४ चैत, काठमाडौं । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा ठगमा पर्नेेहरुले गर्ने उजुरीको सुनुवाई दैनिक रुपमा गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रम स्वीकृति लिन काठमाडौं नै आउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न विष्टले वैदेशिक रोजगार विभागलाई आग्रह गरेका छन् ।
विभागलाई मन्त्री विष्टले ठगीमा परेकालाई न्याय दिन र क्षतिपूर्ति दिलाउन हप्ताको एकपटक मात्रै सुनुवाई गर्ने व्यवस्थालाई दैनिकमा झार्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
‘अब दैनिक रुपमा ठगिनेहरुको उजुरीमाथि सुनुवाइ हुन्छ । हप्ता दिनभरि यहाँ पीडितलाई कुराएर राखेर हुँदैन,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘पीडितले उजुरी गरेपछि सुनुवाई कुरेर हप्तादिन काठमाडौंमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन लागिएको हो ।’
अहिले वैदेशकि रोजगार विभागमा आफू ठगिएको भन्दै दैनिक १५ देखि २० वटा उजुरी पर्ने गरेको छ । विभागले नसल्टिएका उजुरीमाथि प्रत्येक बुधबारमात्रै सुनुवाइ गर्ने गरेको छ ।
म्यानपावर तथा एजेन्ट र पीडितलाई बोलाएर विभागले क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी सुनुवाइ गर्छ । विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारी दैनिक रुपमा पीडितको उजुरीमाथि विभागमा छलफल हुने गरेको दावी गर्छन् ।|
‘दैनिक रुपमा हामीले पीडितका कुरा सुन्छौं । हप्तादिनमा नसल्टिएका मुद्दाको सुनुवाई मेलमिलाप समितिले गर्छ,’ अधिकारी भने,’मन्त्रीज्यूले मेलमिलाप समितिको बैठक पनि दैनिक रुपमा बस्न भन्नुभएको हो ।’
हप्ताको एक दिन विभागका निर्देशकले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, पीडीत तथा आरोपित म्यानपावरको सञ्चालक बोलएर यो समितिको बैठक राख्ने गरेका छन् । साधारण हिसावले क्षतिपूर्तिका विषय नमिल्दा यस्तो सुनुवाइ गरिन्छ ।
‘म कहाँ एकजना पीडित आउनुभयो । उहाँलाई तुरुन्त न्याय दिनुपर्यो भन्दा हप्तको एकपटक मात्रै हुने भनियो,’ मन्त्री विष्टले भने,’यसरी पीडितलाई काठमाडौंमा बसिरहनुपर्ने गरी सुनुवाई हुने अवस्था हटाउन भनेको छु ।’
यसैगरी मन्त्री विष्टले तराईका दुई स्थानबाट ततकाल श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
‘दुई नम्बर प्रदेश र पश्चिम नेपालमा विभागको श्रम कार्यालय खोल्न आवश्यक तयारी सुरु गर्न भनेको छु । त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल हुन्छ,’ विष्टले भने,’थप ४० जनासम्म कर्मचारी चाहिने रहेछ । त्यसो भयो भने श्रम स्वीकृति गर्न काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता हट्छ ।’
अहिले विभागको ताहचलस्थित कार्यालयबाट मात्रै श्रम स्वीकति दिने गरिएको छ । दैनिक १५ सयले विभागबाट विदेश जाने स्वीकृति पाउँछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनकपुरमा विभागको कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेका थिए । तर, कर्मचारीले अनेक समस्या देखाएपछि कार्यान्वयन भने भएन ।
कामदार काठमाडौं नै आउँदा उनीहरुबाट अनुचित लाभ लिइरहेका विभागका कर्मचारीले काठमाडौं बाहिर ‘कमाइको बाटो’ जान दिएका थिएनन् ।
विभागमा हुने भीडभाडलाई मौका बनाएर आथिर्क चलखेल हुने गरेको छ । त्यसलाई रोक्न पनि उपत्यकाबाहिर श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
‘आधा मात्रै कामदारले बाहरिबाटै स्वीकृति पाए भने ताहचलमा केही सुधार हुन्छ । कामदारको सास्ती पनि कम हुन्छ,’ विष्टले भने ।
यसअघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बाराको सिमारा र दाङमा यस्ता कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । ‘जहाँबाट विदेश जानेहरुको चाप छ, त्यहीँ कार्यालय खुल्छ,’ मन्त्री विष्टले भने ।
