संविधान जारी भएपछि निर्वाचनको ताजा जनादेश अनुसार मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । लामो समयको समक्रमणकाल, राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्थिरता र अस्थिर सरकारबाट वाक्क बनेका जनताले स्थिर सरकार दिने एजेन्डा लिएर जनतासमक्ष गएका राजनीतिक दलहरुलाई चुनेर पठाएका छन् । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ नेपाली जनताले स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धि चाहेका छन् ।
स्थिरता र समृद्धि लगायतका मुख्य कार्यदिशालाई जनताबाट अनुमोदन गराएर गठन भएको सरकारले अब आफ्नो एजेन्डा लागू गराउन केन्द्रित हुनुपर्छ । जनमतको बलियो धरातलमा उभिएर बनेको वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा केहि परीक्षण भएका र केहि परीक्षण हुन बाँकी नै रहेका आशा लाग्दा अनुहारहरु समावेश भएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा युवाहरुको राम्रै उपस्थिति देखिन्छ । गोकर्ण विष्ट, रबीन्द्र अधिकारी, बिना मगर जस्ता युवाहरुको उमेर, भावना र सम्भावना बोकेका व्यक्तिहरुकोप्रतिनिधित्व रहेकोसरकारबाटआमजनताले ठूलो आशा र अपेक्षा राखेका छन् । जुन स्वाभाविक पनि हो । अब यी व्यक्तिहरुको अग्निपरीक्षा सुरु भइसकेको छ ।
जलस्रोतको हिसावले ब्राजिल पछिको विश्वकै दोस्रो धनी देश, विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ बोकेको देश, बुद्धले शान्तिको नौलो बिहानी ल्याएको देश र वर्षेनी हजारौंको संख्यामा श्रम बजारमा युवाहरु आउँदा पनि यसको कुनै सदुपयोग र फाइदा निल नसक्ने देशको नाम हो नेपाल । हामीसँग भएको पानी र जवानी त्यसै खेर गइरहेको छ । यसलाई हामीले सदुपयोग गरेर देशलाई सम्पन्न बनाउने गरी कुनै योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेनौं ।
हामीसँग भएको पानी बिना उपयोग समुन्द्रमा पुग्छ । हाम्रो जवानी बिना उपयोग मरुभूमिमा पसिना सरी बिलाउँछ । हामीले यसको उचित सदुपयोग गर्न नसक्दा देश भने पछाडि नै परिरहेको छ । राज्यको कुरा गर्ने हो भने मरुभूमिमा पसिना बगाउन जाने जवानीलाई दक्ष बनाएर पठाउनुको साटो उल्टै जुकाले जस्तो चुस्ने काममा मस्त र व्यस्त देखिन्छ।
म्यानपावर व्यवसायीको मोलमोलाइमा होस् अथवा वैदेशिक विभागमा कार्यरत कर्मचारी र अध्यागमनका कर्मचारीको गोलमोलाइमा होस् रोजगारीको सिलसिलामा विदेसिने युवाहरु लुटिइरहेका छन् । भविष्यको खोजीमा खाडी मुलुकतिर हानिएका जवानहरुलाई दलालसँग मिलेर राज्यले अत्याचार गरिरहेको छ । यस्तो अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गर्न आशालाग्दा अनुहारहरुको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहन्छ । नागरिकको आशा विश्वासमा वा निराशामा परिणत हुन्छ त्यो त भविष्यले नै बताउनेछ ।
सरकारले नेपाललाई समृद्धिको युगमा प्रवेश गराउने बताइसकेको छ । राजनीतिक स्थायीत्वमार्फत मात्र समृद्धि आउँछ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर बनेको सरकारलाई संसदबाट विश्वासको मत लिँदा दुई तिहाइको समर्थन पाएको छ । संक्रमणकालको अन्त्यसँगै स्थायीत्व र समृद्धिको एजेन्डाको जगमा बनेको सरकारलाई आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन नगरी कुनै पनि बहानामा पछि हट्ने छुट छैन ।
आर्थिक समृद्धि र युवा
समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि आर्थिक विकास, रोजगारीको ग्यारेन्टी, पूर्वाधार क्षेत्रको विकास, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणसहितको कानूनी राज्य स्थापना हुन जरुरी छ । राष्ट्र निर्माण र रुपान्तरणमा युवाहरुको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ । नेपालका युवाहरुले धेरै मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान दिएका छन् । तर ति युवाहरुलाई राज्यले कुनै भूमिका दिन सकेन । आर्थिक समृद्धिका लागि ति युवाहरुलाई स्वदेशमै योगदान दिने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले विशेष नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन, पारदर्शिता, इमानदारिता र जवाफदेहिता देखाउन सक्ने हैसियत राख्यो भने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीले कुनै स्थान पाउँदैन । आर्थिक विकास र समृद्धिमा मुलुकले ठूलो फड्को मार्दछ । त्याग र समर्पण गर्न सक्ने हैसियत नभएको राजनीतिज्ञले समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्दैन । राजनीतिको मुहान सफा भयो भने अरु आफै सफा हुन्छ । सफा गर्न सकिन्छ । शासक र प्रशासक मिलेर मुलुकलाई लुट्न बन्द गर्ने हो भने आर्थिक विकास र समृद्धिमा देशले राहत पाउँछ ।
समृद्धराष्ट्रनिर्माणमा युवाहरुको जोस्, जाँगर र जवाफदेहिता धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वर्तमान क्याबिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्ने केहि आशा लाग्दा अनुहारहरुको विषयमा उल्लेख भइसकेको छ । ४० नकाटेका मन्त्रीले उमेर समूहको हिसाबले पनि साँच्चै युवाहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्योमध्ये खानेपानी मन्त्रीसँग धेरैले आशा र अपेक्षा गरेका छन् ।
मेलम्चीलाई पानीको भन्दा गाडीको चिन्ताबाट मुक्त गरियोस्
मन्त्रालय गठनको हिसाबले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय अहिलेका मन्त्रालय मध्येको सबैभन्दा कान्छो मन्त्रालय हो । त्यो कान्छो मन्त्रालयको नेतृत्व मन्त्रीमण्डलको सबैभन्दा कान्छो सदस्यले गर्नुलाई संयोग नै मान्नुपर्छ । मन्त्रालय कान्छो भएपनि सबैभन्दा जेठो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नामले पनि परिचित मेलम्ची खानेपानी आयोजना यसै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ । हरेक मन्त्रीको सफलता र असफलता मेलम्ची खानेपानीसँग लगेर जोडिने गरेको छ । त्यसैले खानेपानी मन्त्रीहरुले पदबहाली गर्नेबित्तिकै दशैंको अवसरमा मेलम्चीको पानी ल्याएर खुवाउने उद्घोष गर्छन् । मेलम्चीको खानेपानी खुवाउने आशा देखाउने धेरै मन्त्रीहरु फेरिए तर काठमाडौंबासीका समस्या फेरिएनन् ।
चुनावी प्रचारको सिलसिलामा तत्कालिन उम्मेदवार कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौंबासीलाई मेलम्चीको सपना बाँडेका थिए । राम कार्कीले झैँ झापाका सडकहरु अफ्रिकन सुन्दरीको गाला जस्ता बनाइदिन्छु त भनेका थिएनन् तर भट्टराईले त्यहिँ शैलीमा मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंका सडकहरु चिल्ला बनाइदिन्छु चाहिँ भनेका थिए । त्यसयता मेलम्चीको पानी ल्याउछु भन्ने धेरै आए तर पानी चाहिं आएन ।
जन्म मितिलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेको मन्त्री भन्दा केहि कान्छो मात्र होला मेलम्ची खानेपानी आयोजना । तर यो कुरा चाहिं लगभग निश्चित छ, खानेपानी मन्त्री बिना मगरकै हातबाट मेलम्चीको पानी वितरणको उद्घाटन हुन्छ ।
एउटा आयोजना त्यो पनि मुलुककै राजधानी जस्तो ठाउँमा ल्याउन किन यतिको समय लाग्यो त्यो हेर्दा लाग्छ मेलम्ची खानेपानी आयोजना संसारकै आठौँ आश्चर्य हो । यसको विषयमा किन पनि बहस गर्न आवश्यक छ भने यहीं शैलीमा अन्य आयोजना बन्ने हो भने हामीलाई समृद्धिको अवस्थामा पुग्न अझै बीस वर्ष पनि कम हुन्छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना राजनीतिज्ञहरुको पटक-पटकको चुनावी एजेन्डा मात्र होइन यो एउटा दुहुनो गाई समेत भयो । त्यसैले यो नथाकी कसैले दूध चुस्न छाडेन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना ढिलाई हुनुको मुख्य कारण यही हो । लगभग साढे सत्ताइस किलोमिटरको सुरुङ पार गरेर काठमाडौं भित्रिने आयोजनाभएकाले यसलाई उपकरण नहुँदा ढिलाइ भयो भन्ने तर्क पनि कसैले गर्ला । यदि त्यस्तो समस्या हो भने यतिका वर्ष आवश्यक उपकरण ल्याउन कसैले चासो किन दिएन ? उपकरण ल्याउन महँगो हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने वर्षेनी आयोजना लागत (प्रोजेक्ट भेरिएसन) बढाउँदा चाहिं किन महँगो भएन ? यसमा पनि बहस हुन जरुरी छ । आयोजना प्रमुखहरुको जागिर र ठेकेदारहरुको स्थायी किसिमको आयोजना बनाउने उद्देश्यले आयोजामा ढिलाइ हुनुमा कतिको भूमिका खेलेको छ त्यो पाटोबाट पनि अध्ययन र अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । यो पनि एक किसिमको अनियमितता नै हो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना पानी व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो कि गाडी व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो ? झट्ट सुन्दा धेरैलाई अच्चम लाग्न सक्छ तर आश्चर्य नमान्दा हुन्छ मेलम्ची खानेपानी आयोजना अहिले गाडी व्यवस्थापन गर्ने निकाय बनेको छ । मेलम्चीको गाडी प्रधानमन्त्रीदेखि सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण हुँदै पूर्व मन्त्रीले समेत फिर्ता नगरी दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । मन्त्रीले त्यस्ता दुरुपयोग भएका गाडीहरुलाई फिर्ता गर्ने हिम्मत गरेर मेलम्चीलाई गाडी व्यवस्थापन गर्ने नभई पानी व्यवस्थापन गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ ।
ट्यांकरको बेथिति अन्त्य गर्न ध्यान जाओस्
ट्यांकरको पानी प्रयोग गरेर महसुल नतिर्ने र वर्षौंदेखि लाखौं बक्यौता रहेका सरकारी, सार्वजनिक निकायहरुबाट पानीको बक्यौता असुल गराई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र खानेपानी संस्थानलाई अस्तव्यस्त हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।
नेपाल टेलिकमका जिम्मेवार केहि व्यक्तिहरु निजी सेवा प्रदायक कम्पनिसँग मिलेर आफ्नो गुणस्तर कमजोर बनाउने र त्यसबाट लाभ लिने गरे जस्तै केयुकेएलमा पनि त्यस्तो समस्या छ । सुख्खायाममा निजी ट्यांकर व्यावसायीसँग मिलेर सुन्दरीजलमा जम्मा गरेको पानीलाई खोलामा खसाली अभाव सिर्जना गरेर ट्यांकरको महँगो पानी किन्न बाध्य पारिन्छ । त्यसमा मन्त्रीले विशेष चासो दिनुपर्छ ।
ट्यांकरको स्टिकर प्रणाली प्रभावकारी रुपमा प्रयोग भएको छैन । पानी थाप्ने मुहान र खसाल्ने ठाउँमा पनि पानीको गुणस्तर नाप्ने र स्टिकरको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नीति भएपनि खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डले किन हो त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्यवन गर्न सकेको छैन । ट्यांकर र पानी कम्पनीहरु नाफामा हुने तर जनता ठगिने कुरा न्यायोचित होइन ।
नेपालमा सम्भावना बोकेको तर खेर गोइरहेको चिज भनेको पानी र जवानी नै हो । यसको सदुपयोग गर्ने नीति खानेपानी मन्त्रीले अख्तियार गर्नुपर्छ । मुलुकको आवश्यकता पूरा गरेर तेल बेच्ने मुलुकलाई हामीले पानी बेच्न सकियो भने नेपाल पानी बेचेरै धनी बन्न सक्छ । पानीको आवश्यकता भएका मुलुकसँग जी टु जी सम्झौता गरेर नेपालको जवानी मात्र होइन पानी सप्लाई गर्न सक्नुपर्छ । बजारको ग्यारेन्टी गर्न सकियो भने पानी उद्योग खोलेर जवानीलाई पनि त्यहि सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।
सरसफाईको नाममा करोडौं खर्च हुने गरेको छ । तर त्यसको उपलब्धी कमै देखिन्छ । सार्वजनिक ठाउँमा आवश्यकता हेरी शौचालयको निर्माण गर्न नागरिकलाई ठूलो राहत हुने थियो । यसले जथाभावी फोहोर हुनबाट जोगाउछ ।
समृद्धिका लागि पूर्वाधार जतिकै महत्वपूर्ण आधार पानी हो भन्ने कुरामा राज्यको ध्यान दिनुपर्छ । युवाहरुलाई जिम्मेवारी दिए गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने अवसर खानेपानी मन्त्रीसँग छ । यो अग्निपरीक्षाबाट खरो उत्रने हो वा युवाहरु माथि युवा भनेर मात्र हुँदैन गर्न सक्नु पर्यो नि भन्ने आरोप लाग्ने अवस्था सिर्जना हुने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।
