२० चैत, डोटी । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रदेश ७ का अध्यक्ष गणेश भट्ट सदस्यहरुसहित सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराको कार्यकक्षमा पुगे ।
मन्त्रीसँग अध्यक्ष भट्टले भने, ‘हामीहरु पनि जनताबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिहरु हौं तर हाम्रो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट छैन, हामीलाई पनि काम दिनु पर्यो ।’
डडेल्धुरा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख समेत रहेका भट्टले मन्त्री बोहरालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाए ।
ज्ञापनपत्रमा जिल्ला समन्वय समितिलाई काम दिने गरी कानून बनाउन माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरु पनि जनताबाटै निर्वाचित भएका भएपनि काम, कर्तव्य र भूमिकाबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोले प्रदेश सरकारले भूमिका स्पष्ट हुने कानून निर्माण गरिदिन जोड दिइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको मर्यादाक्रम र सेवासुविधाका बारेमा पनि प्रष्ट पारिदिन माग गरिएको छ ।
साथै प्रदेश सरकारले जिल्लाभरिका योजनाहरु जिल्ला समन्वय समितिमार्फत अनुगमन गराउन अनुगमन कार्यविधि बनाइदिन पनि माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री बोहराले आफू यस विषयमा गम्भीर रहेको र प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हैसियतले यी कुरा क्याबिनेटमा लैजाने बताए । उनले संघीय सरकारलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराउने बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रदेश ७ का अध्यक्ष गणेश भट्ट लगायतको टोलीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरालाई भेटेर जिल्ला समन्वयको काम,कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र का बारेमा कानून निर्माण गरिदिन भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
