डोटीका २६ सरकारी भवन बाँझिने खतरा

२० चैत, डोटी । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डोटीको चार तले भवनको निर्माण कार्य करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

दुई करोड नौ लाख रुपैयाँ लागतमा पीएस कन्ष्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको उक्त भवन २०७५ जेठसम्म निर्माण भइसक्ने छ ।

जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय डोटीको तीन तले भवन निर्माणाधिन छ । करिब एक करोड ७३ लाखमा निर्माण हुन लागेको उक्त भवन पनि २०७५ असार मसान्तसम्म निर्माण भइसक्नेछ ।

क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको ४० कोठासहितको चार तले भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएपनि औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण भएको छैन ।

बिधिबत् रुपमा हस्तान्तरण नभएपनि कार्यालय नयाँ भवनमा सरिसकेको छ । प्रदेश ७ को राजधानी दिपायल भएमा उक्त भवनलाई प्रदेश सभा भवन बनाउने तयारी भएको थियो ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भवन निर्माण कार्य भरखरै सकिएको छ तर हस्तान्तरण भईसकेको छैन ।

राज्य पुनसर्ंरचनासंगै निर्माणाधीन र यसअघि निर्माण भइ कार्यालय सञ्चालन भइरहेका सरकारी भवनहरुको अवस्था के हुने भन्ने अन्यौलता बढेको छ ।

भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै जिल्ला तथा क्षेत्रीय कार्यालयहरुको अवधि समाप्त हुने र त्यसपछि सरकारी भवनहरु उपयोगहीन हुने आशंका बढ्न थालेको छ ।

क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालयहरु हटेसंगै ठूलो धनराशीमा निर्माण भएका सरकारी भवनहरु उपयोगहीन हुने स्थानीयहरुको चिन्ता छ । ‘सरकारी भवन निर्माणमा सरकारले ठुलै लगानी गरेको तर ति भवनहरु अव के मा काम लाग्छन् ?’ स्थानीयको प्रश्न छ ।

स्थानीयहरु भन्छन् ‘हरेक कुराले प्रदेश राजधानी दिपायल उपयुक्त थियो, यदि राजधानी दिपायल भएको भए क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यालयका सरकारी भवनहरु सवै प्रयोगमा आउने थिए ।’

प्रदेशको अस्थायी राजधानी दिपायल तोकेको भए भवनकै लागि प्रदेश सरकारले भौतारिनु नपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

गत असोज २९ गते जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बिषयगत निकायहरुका संगठनात्मक संरचनाहरु सम्वन्धित स्थानीय तहहरुमा स्थानान्तरण हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।

‘नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयले संविधान र यस ऐन बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकारलाई आधार मानी यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र आफू मातहतका निकायहरूको सङ्गठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्य जिम्मेवारी अनुसार सम्बन्धित निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्थानान्तरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।’ ऐनको धारा १०४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनको व्यवस्था लागु भए शान्ति सुरक्षा, नागरिकता, राहदानी, निर्वाचन, कोष तथा लेखा नियन्त्रण, अनुसन्धानसंग सम्वन्धित कामहरु बाहेकका कामहरु स्थानीय तहमा स्थानान्तरण हुनेछन् । यसरी बिषयगत कार्यालयहरु स्थानान्तरण हुँदा क्षेत्रीयस्तर जिल्लास्तरका गरी २६ सरकारी भवनहरु खाली हुनेछन् ।

जिल्ला र क्षेत्रीयस्तरका भवनहरु सवै दिपायल सिलगढीमा मात्रै रहेका छन् । नगरपालिकाको आफ्नै भवन भएका कारण यि संरचनाहरु नगरलाई पनि आवश्यक हुने देखिदैन ।

सरकारी भवनबारे के हुने भन्ने बिषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको बताउँछनु निमित्त क्षेत्रीय प्रशासक शंकर बिष्ट । ‘ऐन प्रारम्भ हुँदा जिल्ला कार्यालयहरु ६ महिनाभित्र स्थानान्तरण भईसक्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था आएको थियो तर हालसम्म कुनै परिपत्र आएको छैन’ बिष्टले भने ‘सरकारले खारेज गर्ने भन्ने निर्णय नगरेकोले अहिले नै यस्सै होला भन्न सकिँदैन ।’

उनले केन्द्र सरकारले क्षेत्रीय तह र जिल्ला तहका संरचना खारेज भएको निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारले यी संरचनाहरु कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने बिषयमा सो बनाउने अनुमान गरे ।

सरकारी भवनको भविश्य के हुने भन्ने अन्यौलता हुँदाहुँदै पनि करौडका भवनहरु निर्माण भइरहेका छन् । यी भवनमा सम्बन्धित कार्यालयको साइन बोर्ड झुण्डिएला ? भन्ने प्रश्न सर्वत्र रहेको छ ।