२२ चैत, काठमाडौं । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मनपरि शुल्क असुल्ने निजी विद्यालयलाई कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन र शुल्कवृद्धिका विषयमा आन्दोलनरत प्रमुख तीन विद्यार्थी संगठनका नेताहरूसँग मन्त्री पोखरेलले सो धारणा राखेका हुन्।
आज शिक्षा मन्त्रालयमा अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी र नेविसंघले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने, ‘हामीले शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका ल्याइसकेका छौं। यसलाई नमान्ने कमजोरी कसैले नगरोस्।’
पोखरेलले मापदण्ड विपरीत जथाभावी शुल्क लिनेलाई कार्वाही गर्ने बताएको अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
यसैगरी शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन खारेज गर्न अविलम्ब दशौं संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउन विद्यार्थी नेताहरुले माग गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाइएको मागपत्रमा भनिएको छ, ‘फाष्ट ट्रयाकको माध्यमबाट शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन खारेज गर्न दशौ संशोधनको प्रक्रिया अबिलम्व अघि बढाइयोस् ।’
मन्त्री पोखरेलले योङ्ग ब्लडलाई शिक्षक सेवामा भित्र्याउन आफूले विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको जानकारी दिए । विगतमा पोखरेल शिक्षा मन्त्री भएकै बेला शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा शिक्षक पदपूर्तीका लागि ५१ प्रतिशत खुल्ला र ४९ प्रतिशत आन्तरिकको कोटा छुट्याइएको थियो । पछि गोपालमान श्रेष्ठका पालामा यसलाई नवौं संशोधन मार्फत उल्ट्याई २५ प्रतिशत खुल्ला र ७५ प्रतिशत आन्तरिकबाट पदपूर्ती गर्ने बनाइयो ।
नवौं संशोधनले फ्रेस जनशक्तिलार्इ अन्याय परेको भन्दै प्रमुख तीन विद्यार्थी संगठनहरूले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरूले चर्को शुल्क लिने निजी स्कुलहरू विरूद्ध उजुरी गर्न अभिभावकहरूलार्इ आह्वानसमेत गरेका छन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका तीन विद्यार्थी संगठनले शुक्रबार सरोकारवाला सम्मिलित अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दैछन् । तत्पश्चात् संघीय संसदका प्रत्येक सदस्यलाई दशौं संशोधन गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गर्ने उपाध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए।
