२२ चैत, वीरगञ्ज । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्धीले स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई लापरबाही गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सुशासन प्रदेशका पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै उनले त्यसको परिधिभित्र नरहने अधिकृतहरुलाई कारबाही हुने बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रदेश २ जनकपुरले वीरगञ्जमा बिहीबार आयोजना गरेको प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्र्तसम्बन्ध विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
‘विभिन्न विकृतिहरु परम्पराको रुपमा भित्रिएको छ, त्यसलाई कायम राख्ने स्थानीय तह निकम्मा हुन्छ, त्यस्ता प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई कारबाही गर्छौ, जुन पैसा जुन कामका लागि आएको हो त्यसमा पारदर्शी रुपमा खर्च हुनुपर्छ,’ उनले भने ‘ प्रशासकीय अधिकृतहरु यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ, अरु फुत्केपनि बदमासी गर्ने प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई हामी छोड्दैनौं सुशासनका कायम गर्न कडा कानून ल्याउँछौं ।’
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार दुवैले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून निर्माण गर्न नसक्दा पारिश्रमिक लगायत विविध विषयमा समस्या आएको स्वीकार गर्दै उनले धमाधम कानून निर्माण भइरहेको जानकारी गराए । ‘प्रदेश सरकारले कानून निर्माण गर्न नसक्दा कर्मचारी करारमा राख्नु परिरहेको छ, छिट्टै प्रदेश सरकारले कानून ल्याउँछ, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आयोग बन्छ र कर्मचारी व्यवस्थापन हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले धेरै कानुन बनाउनुपर्छ । हामी त्यसतर्फ अघि बढीसकेका छौं ।’
प्रदेश २ का भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अन्योन्यासि्रत सम्बन्धलाई सुमधुर र मजबुत बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रदेश सरकारले लिएको विकास र समृद्धि र सुशासनको लक्ष्य पुरा गर्न १ सय ३६ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उप प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहयोग आवश्यक हुन्छ । सबैको सहयोग भयो भने लक्ष्य पुरा हुन्छ । जनताको विकासको चाहना पूरा हुन्छ,’ उनले भने ‘प्रदेश नं २ को सफलता भनेको संघियताको सफलता हो, सयौं सहिदको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धी सफल बनाउने जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारको काँधमा छ । लापरबाहीको शिकार भयो भने सबै खत्तम हुन्छ ।’
उनले प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि पारित गरिसकेकोले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम छिट्टै आउने जानकारी दिए । ‘ कस्तो कानून बनाउँदा राम्रो हुन्छ, स्थानीय तहसँग छलफल गरेर नै कानुन निर्माण गर्छौ ।’ उनले भने ‘ वर्षमा एक दुई पटक कार्य सञ्चालनका क्रममा देखिएको समस्याका बारेमा पनि छलफल चलाउँछौं ।’
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले नेपालको संघीयता र प्रदेश तथा स्थानीय निकायबीच अन्तरसम्बन्ध एवं सुशासन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
वीरगञ्ज स्थित टाउन हलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश नं २ का ८ जिल्लाका १ सय ३६ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उप प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । तर, सहभागिता भने सो अनुसारको थिएन ।
