२२ चैत, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशकी भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले महिला सहभागिताका लागि बाध्यकारी कानून आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
कानूनी रुपमै बाध्यकारी नभए महिलाहरु अझै नेतृत्वमा जान नसक्ने भन्दै मन्त्री केसीले बाध्यकारी कानून निर्माणमा सहयोग गर्न महिला नेतृहरुलाई आग्रह गरेकी छिन् ।
वीरेन्द्रनगरमा बिहीबार कर्णाली प्रदेशका महिला अधिकारकर्मी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु सहभागी गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री केसीले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले भनिन् ‘संविधानमा महिला अधिकार र महिला सहभागिताका महत्वपूर्ण कुराहरु उल्लेख भएपनि, कानूनको अभावमा ती अधिकारहरु व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् ।’ उनले भनिन्,’तसर्थ म तपाईहरुलाई के आग्रह गर्न चाहान्छु भने, हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नका लागि बाध्यकारी कानून निर्माणमा सहयोग गर्नुहोस् ।’
मन्त्री केसीले संविधानमा महिला अधिकारका जेसुकै कुराहरु लेखिएपनि बाध्यकारी कानून नहुँदा महिला दिदीबहिनीहरु पछाडि परेको बताइन् ।
‘देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी ३ चरणका ऐतिहासिक निर्वाचनहरु सम्पन्न हुँदा प्रमुख पदमा किन महिलाहरुलाई सहभागी गराइएन ?’ मन्त्री केसीले प्रश्न गरिन् ‘के मेयर, अध्यक्ष र वडाअध्यक्ष हुने महिलाहरुको हैसियत थिएन ?’
सातै प्रदेशमा पुरुषहरुमात्रै मुख्यमन्त्री भएको प्रसङ् निकाल्दै मन्त्री केसीले फेरि प्रश्न गरिन ‘सात वटा प्रदेश मध्ये, एउटा पनि मुख्यमन्त्री र सभामूख हुने महिलाहरु यो देशले जन्माएको थिएन ? प्रत्येक्ष निर्वाचनमा महिलाहरुलाई टिकट नदिनुले महिलाको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै राजनीतिमा पनि महिला सहभागिता बढाउनु पर्ने उनको जोड थियो ।’
‘राजनीतिको निणर्ायक तहमा पनि महिलाहरु पुग्नु आवश्यक छ, जसले गर्दा आज कर्णालीका कुनै पनि जिल्लामा प्रत्येक्ष निर्वाचनमा महिलाहरुले टिकट पाएनौ ।’ मन्त्री केसीले थपिन् ।
कर्णाली प्रदेशले कानून निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै महिलामैत्री कानून निर्माण गर्ने उपयुक्त समय आएको उनको भनाइ थियो ।
साथै प्रदेशका महिला अधिकारकर्मी र नेतृहरुलाई जुन छौ, त्यही पदबाट नमूना काम गरेर देखाउन मन्त्री केसीले आग्रह गरिन् ।
कर्णाली प्रदेमा ७९ स्थानीय तहमध्ये २ वटा तहमा मात्रै महिलाहरुले प्रमुख पद पाएका छन् भने प्रदेशमा ४० सांसदमा एउटा पनि प्रत्येक्ष निर्वाचित महिला सांसद छैनन् ।
त्यस्तै ७ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सरकारमा केसीमात्रै एक्ली महिला मन्त्री हुन् तर प्रदेशमा १३ जना महिला सांसद समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका छन् ।
