२६ चैत, काठमाडौं । सरकारले जापानसँग सरकारी स्तर (जीटूजी)मै कामदार लैजान प्रस्ताव गरेपछि म्यानपावर व्यवसायीमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ । यही कारण म्यानपावर सञ्चालकहरुको वृत्तमा एउटा चर्चा चुलिएको छ, ‘मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया र खाडीमा पनि जी-टू-जी लगाउँदैछन् अरे’ ।
यो ‘रे-रे को हल्ला’लाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले न स्वीकार गरेको छ, न अस्वीकार नै ।
मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवाली कोरियाको जीटूजी मोडलको सफल कार्यान्यवनबाट पाठ सिक्दै अन्य श्रम गन्तब्य मुलुकसँग पनि जीटूजी नै हुनुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताउँछन् । तर, अहिले नै खाडी र मलेसियाका हकमा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा मन्त्रालय प्रष्ट छैन ।
‘सम्बन्धित देश तयार हुने अवस्था आए जीटूजी हुन सक्छ, त्यसका लागि सरकारले पहल गर्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘नयाँ गन्तब्यका रुपमा आउने मुलुकसँग जीटूजी गर्न सहज छ । पुरानाका हकमा मिहिनेत गर्नुपर्छ ।’
सरकारी स्तरमा कामदार पठाउँदा सम्बन्धित देशकै सरकारले कामदार माग गर्ने, छनोट गर्ने, लैजाने र सम्झौता अवधिभर सबै जिम्मा उसैले लिने अवस्था हुन्छ । कामदारले तलब नपाउने, अलपत्र पर्नुपर्ने, सुविधा खोसिने, गैरकानुनी भएर हिँड्नुपर्ने लगायतका समस्या नहुने कोरियाको प्रयोगबाटै देखिएको छ ।
समस्या भइहाले सरकारसँग समन्वय गरेर कामदारको सजिलै उद्धार गर्न सकिने भएकाले पनि जीटूजी प्रभावकारी देखिएको छ ।
त्रासमा व्यवसायी
तर, सरकारले भनेजसरी जीटूजी गरेर कामदार विदेश पठाएमा म्यानपावर व्यवसाय चौपट हुने डर व्यवसायीलाई छ । उनीहरुलाई यो पनि लाग्छ कि तत्कालै खाडीमा सजिलोसँग जीटूजी सम्भव पनि छैन ।
किनभने मलेसिया र खाडी मुलुकले यस्तो अभ्यास खासै गरेका छैनन् । कामदारको डिमान्ड र आपूर्ति दुबै निजी क्षेत्रले नै हेरिरहेकाले सरकारीस्तरको प्रक्रियालाई ती देशले झन्झटिलो मान्ने व्यवसायीको अपेक्षा छ ।
झन् म्यानपावर एजेन्टहरुले त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरुलाई पनि प्रभावमा पार्न सक्ने अवस्था रहेकाले सरकारले भनेजस्तो जीटूजी तत्कालै सम्भव नहुने तर्क एक व्यवसायीले गरे । ‘यो सोचेजस्तो सजिलो विषय होइन । उनीहरुको श्रम कानुनमा पनि समस्या हुन सक्छ । तर, कुनै देश तयार भइहाले कार्यान्यनमा पनि उत्तिकै चुनौति छ,’ एक म्यानपावर व्यवसायी भन्छन्, ‘श्रम गन्तब्य मुलुकले पनि नदुखेको टाउको किन नाम्लो लगाई-लगाई दुखाउलान् र ?’
तर, मन्त्री बिष्टले प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकका राजदूतहरुलाई लगातार भेटेपछि उनीहरुमा संशय भने पैदा भएको छ ।
कठोर निर्णयको चेतावनी
श्रम मन्त्री बिष्टले सार्वजनिक रुपमै अहिलेको आफ्नो सुस्ततालाई तुफान आउनुअघिको ‘सन्नाटा’ भनेका छन् । उनले अब घण्टामा सय किलोमिटर दौडने तयारी भइरहेको भनेपछि सरकारले म्यानपावर व्यवसायमा प्रभाव पर्ने केही निर्णय लिने अड्कलबाजी व्यवसायीले पनि लगाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ सरकार निजी क्षेत्रलाई पन्छाउने गरी आउन नहुने बताउँछन् । ‘हामीले सुनेका छौं कि प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकसँग जीटूजी गर्ने योजना सरकारले बनाउँदैछ । सबै काम सरकारले नै गर्ने हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन,’ अध्यक्ष गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘युवालाई देशभित्रै रोजगार दिन्छु पनि भन्ने र विदेश लैजाने प्रक्रियामा आफैं संलग्न पनि हुने कुरा विरोधाभाषपूर्ण छ । यो द्वैध चरित्र सरकारले त्यागोस् ।’
अध्यक्ष गुरुङ अहिले बाहिर हल्ला चलेजस्तो कुनै नयाँ व्यवस्था भए आफूहरुले कठोर निर्णय लिने बताउँछन् । त्यो निर्णय के र कस्तो खालको हुन्छ अहिले नै भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ को मर्म बिपरीत कोरियामा जीटूजी लगाएको भन्दै उनले अन्य देशमा लागू हुन नहुने बताए । ‘स्वदेशी उद्योगी र रोजगारदाताले कामदारलाई जीवन धान्ने सेवासुविधा दिएका छैनन् । सरकारले बाध्य पार्न पनि चाहेको छैन । यो अवस्थामा विदेश जान थप प्रोत्साहन गर्ने गरी जीटूजी भए त्यसले राम्रो सन्देश पनि दिँदैन’ गुरुङ भन्छन्, ‘यदि मलेसिया र खाडी मुलुकमा हकमा जीटूजी भए हामी सशक्त ढंगले त्यसविरुद्ध आवाज उठाउँछौं ।’
‘खाडीमा जीटूजी तत्काल असम्भव’
श्रममन्त्री बिष्टले भने सुरुवातमा प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गरिहाल्ने रणनीति लिएका छन् । सम्भव भए सरकारी तवरबाटै कामदार लैजाने व्यवस्था उल्लेख गर्ने पक्षमा सरकार छ ।
तर, अहिले नै मलेसिया र खाडीमा जीटूजी गर्न सम्भव नहुने मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘कामदारका लागि यो राम्रो हुन्छ । तर, सम्बन्धित देशले नेपाली कामदारका लागि मात्रै डिमान्ड खोजेर बस्ने र सरकारी प्रक्रिया पुर्याउने लगायतमा सहभागी हुन तयार हुन्छ भन्ने निश्चत छैन’ स्रोतले भन्यो ।
त्यसैले सरकारले सबै श्रम गन्तब्य देशसँग श्रम सम्झौतामा नै जोड दिइरहेको जानकारी दिए ।
नेपालबाट एक सय १० भन्दा बढी मुलुक वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला छन् । तर, कतार र जोर्डनसँग मात्रै श्रम सम्झौता छ । मलेसिया, युएई, साउदी अरेबिया, लेबनान, कुवेत, ओमानलगायत मुलुकसँग मस्यौदा आदान-प्रदान भएको वर्षौंसम्म पनि श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन ।
श्रम सम्झौता नहुँदा नेपाली कामदार न्यूनतम पारिश्रमिक, उपचार, बीमा लगायतका कानूनी सुरक्षाबाट विमुख छन् ।
वैदेशिक रोजगार विज्ञ पण्डित पनि श्रम सम्झौता कामदार सुरक्षाको प्रमुख आधार भएको बताउँछन् । उनका अनुसार अधिकांश रोजगार गन्तव्यमा कामदारले तोकिएको तलब नपाउने, रोजगारदाताले राहदानी खोसेर राख्ने, समयमै तलब नपाउने जस्ता समस्याको कारण श्रम सम्झौता नहुनु हो ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा पनि कामदारका लागि गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित वातावरण तयार गर्न श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
