कर्मचारीबाटै हुने काम परामर्शदातालाई, सडकमा साढे ३३ करोडको चलखेल

२९ चैत, काठमाडौं । आफ्नै कार्यालयमा भएका कर्मचारीबाट गराउन सक्ने कामलाई केही सरकारी कार्यालयहरुले अनावश्यक रुपमा आर्थिक लेनदेनका आधारमा परामर्शदातालाई दिने गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा सडक विभागले अनियमित रुपमा परामर्शदाताबाट काम गराउने गरेको पाइएको हो । विभाग र यस अन्र्तगतका कार्यालयहरुले आफ्नै कर्मचारीबाट गराउन सक्ने कामलाई पनि परामर्शदातामार्फत गराएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ को दफा २९ अनुसार आˆनै जनशक्तिबाट हुने कामका लागि परामर्श सेवा लिन नमिल्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, सडक विभाग र यो मातहतका १४ इकाइले आफ्नै कार्यालयबाट गराउँन सक्ने काम परामर्शदाताबाट गराएको देखिएको छ ।
यस्तो परामर्शदाता नियुक्त गरेर काम गराउँदा राज्यको थप .३३ करोड ६८ लाख खर्च भएको छ ।

‘हाइवे इन्जिनियर, जिओटेकिनकल इन्जिनियर, हाइड्रोलिजिष्ट जस्ता जनशक्रि उपलब्ध हुँदाहुँदै पुल तथा सडकको विस्तृत सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन तयारी जस्ता कार्य बाहय परामर्शदाताबाट गराएको देखिन्छ ।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भनिएको छ, ‘विभागीय जनशक्तिको उपयोग नगरी परामर्शदाताबाट काम गराएको मनासिब देखिँदैन ।’

साथै कार्यालयमा भएका खर्चहरु पनि ठेक्काको बिल अफ क्वान्टीटीमा राखेर देखाएको महालेखाको ठहर छ । कार्यालयमा खरिद भएका ल्यापटप, कम्प्युटर , सवारी साधन भाडा जस्ता खर्चहरु ठेक्काको बील अफ क्वान्टीटीमा राखेर विभागले ८ करोड ५० लाख खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

साथै सिचाइँ विभाग र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पनि यस्तो खर्चलाई बिल अफ क्वान्टीटीमा नै राखेको देखिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सिचाइँ मन्त्रालय मातहतका आयोजनाले ५ करोड ६६ लाख , शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मातहतका कार्यालयहरुले २ करोड ७७ लाख बिल अफ क्वान्टीटीमा राखेर खर्च देखाएका छन् ।

‘निर्माण कार्यको लागतमा यस्ता खर्च समावेश गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ । ‘ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित अधिकांश आयोजनाहरुमा कुल आयोजना लागतको ३९.२ प्रतिशतसम्म परामर्श सेवा खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ

जथाभावी खर्च

काठमाडौं दिगो शहरी यातायात आयोजना कार्यान्वयन इकाइले विष्णुमति लिंक रोडअन्तर्गत टेकु पुल नजिकै रहेको फलफूल बजारको दक्षिणतर्फ सडक विस्तार गरी पीच गर्दा जथाभावी रुपमा खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सहमतिबिना आयोजना कार्यान्वयन इकाईले सडकमा पीच गरेको थियो । पछि सोही सडकमा फेरि समितिले पाइप बिच्छ्याउने भन्दै सडक भत्काएको छ ।

यसो गर्दा अनावश्यक रुपमा राज्यको पैसा खर्च हुन गएको छ । आयोजना कार्यान्वयन इकाले यो सडक पीच गर्नका लागि ११ करोड ५० लाखमा सम्झौता गरी ५ करोड १८ लाख भुक्तानी गरिसकेको छ ।