६ वैशाख, पोखरा । सेवा प्रवाहमा ढिलो गरेको भन्दै नेपाल टेलिकमलाई पाँच हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी फैसला सुनाइएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गर्दा क्षतिपूर्तिको फैसला भएको सम्भावतः यो नेपालको पहिलो घटना हो ।

जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिले उपभोक्तालाई दिने सेवा प्रवाहमा ढिलाई गरेको भन्दै टेलिकमको कार्यालयलाई पाँच हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति तिराउने फैसला सुनाएको हो ।

नेपाल टेलिकमका उपभोक्ता अपील त्रिपाठीले नेपाल दुरसञ्चार कार्यालय पोखराले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गरेको तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान नगरेको भन्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा २२ बमोजिम जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति कास्कीमा एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग दावी गरी उजुरी गरेका थिए ।

उक्त उजुरीमाथि समितिले सुनुवाइ गर्दै पाँच हजार क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला सुनाएको उपभोक्ता मञ्च कास्कीले जानकारी दिएको छ । यद्यपि यो निर्णयबिरुद्ध चित्त नबुझे उच्च अदालत जान सकिने प्रावधान रहेको मञ्चले जनाएको छ ।

घटना अनुसार ०७४ साल माघ २५ गते उपभोक्ता अपील त्रिपाठी ल्याण्डलाइन फोन लिन नेपाल टेलिकमको पोखरा कार्यालय पुगेका थिए । जहाँ उनले टेलिकमलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरेर ल्याण्डलाइन फोन जोड्नलाई निवेदन दिए ।

टेलिकमले ३ दिन भित्रमा फोन जोडिसक्ने भनेको थियो । तर, ३ दिन बित्दा पनि टेलिकमले चासो नदेखाएपछि फोन गरेर ल्याण्डलाइन फोन जोडिदिन आग्रह गर्दापनि आलटाल गर्ने, सुनेको नसनेझैं गर्ने गर्दै एक महिना गुजार्‍यो । त्यसपछि तारन्तार फोन गरेर आग्रह गर्दा फोन जोड्ने मान्छे पठायो र फोन जोडियो पनि तर गुणस्तरहीन् ।

फोन जोडे बेलादेखि नै आवाज कम सुनिने, झिरझिर आवाज आउने समस्या देखिएपछि तुरुन्तै फोन जोड्न गएका कर्मचारीलाई समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेपनि सुनेको नसुनेझैं गरी छाडेर गएको उपभोक्ता अपीलको भनाइ छ ।

त्यसलगत्तै नेपाल टेलिकमको बिल आयो जहाँ उनलाई फोन जडानका लागि निवेदन दिएको मिति देखिनै शुल्क तिर्नुपर्ने भनिएको थियो ।

त्रिपाठीले आफूले प्रयोग नै नगरेको फोनको शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमप्रति असहमति रहेको, फोन जडान नगर्दा आफूले गर्नुपर्ने काम प्रभावित भएको र फोन जडान नहुँदा मानसिक समस्यासमेत भोग्नुपरेको भन्दै नेपाल टेलिकमलाई क्षतिपूर्ति पाउँ भनी निवेदन दिदा सुनुवाइ नभएपछि जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति कास्कीमा निवेदन दिएका थिए । जसको सुनुवाइ गर्दै समितिले नेपाल टेलिकमलाई ५ हजार रुपैयाँ भराउने निर्णय गरेको हो ।

सेवा प्रदायक संस्थालाई क्षतिपूर्ति तिराएको नेपालमै यो पहिलोपटक भएको उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले दाबी गरे । उनले यो नजिरका रुपमा रहेको र यसले दुरसञ्चार कार्यालयलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय काम गर्न बाध्य बनाउनुका साथै उपभोक्तालाईसमेत भनेजस्तो सेवा नपाए उजुरी दिन सकिने र त्यस बापत क्षतिपूर्ति पाउन सकिन्छ भन्ने सचेतना जगाउन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

साथै उनले उपभोक्ता त्रिपाठीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति कास्कीको निर्णयसँगै फोन जडान गर्न निवेदन दिएको मिति देखिनै शुल्क तिर्नुपर्ने आम उपभोक्ताको बाध्यता हट्ने दाबीसमेत गरे । यदी फेरि पनि टेलिकमले फोन जडान गरेदेखिकै शुल्क जोडेर बिल पठाए उजुरी हाल्न आग्रह गर्दै त्यसमा पनि सो रकम तिर्न नपर्ने निर्णय हुने बताए ।

समितिले गरेको फैसलाप्रति प्रतिक्रिया दिदै उपभोक्ता अपील त्रिपाठीले निर्णय स्वागत योग्य रहेको र यसले टेलिकमलाई सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार र आम उपभोक्तामा उजुरी दिएमा न्याय पाइन्छ भन्ने सचेतना जगाउने बताए ।

यद्यपी उनले क्षतिपूर्तिको रकमप्रति भने चित्त नबुझेको गुनासो गरे । उनले भने,’मेरो १ लाख बराबरकै क्षति भएको हो, त्यो रकम मैले पाउनु पर्ने थियो तर त्यसो भएन, जे भएपनि जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिले गरेको निर्णय स्वागत योग्य नै छ, यसले टेलिकमलाई समयमै सेवा प्रवाह गर्न जिम्मेवार बनाउँछ र आम उपभोक्तामा समयमै सेवा नपाउँदा र पाएको सेवा पनि गुणस्तरीय नहुँदा उजुरी दिनुपर्छ भन्नेमा सचेत बनाउँछ ।’

जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिको निर्णयसँगै नेपाल टेलिकमले भने विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर मुद्धा फिर्ता लिन दवाब र प्रभावमा पार्ने प्रयास गरिरहेको त्रिपाठीले बताएका छन् ।

क्षतिपूर्ति तिर्दा यो नजिर बस्ने र सो लाई आधार मानेर लाखौंको उजुरी आउनसक्ने तथा सोही नजिरको आधारमा अन्यलाई पनि क्षेतिपुर्ति तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै टेलिकमले आफूलाई ठूलै रकम दिने प्रलोभन देखाउने गरेको, केही नजिकका तथा प्रभावशाली व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर मुद्धा फिर्ता लिन दवाब दिने गरेको त्रिपाठीले बताए ।

उनका अनुसार समितिको निर्णय पुर्नबिचार गरियोस भन्दै टेलिकम उच्च अदालत जाने र उपभोक्ता त्रिपाठीलाई प्रलोभनमा पार्न सकेर अदालत उपस्थित नहुने वातावरण निर्माण गर्न सके नजिर बस्नबाट जोगाउन सकिने उद्धेश्यले टेलिकमले दवाब र प्रभावमा पार्ने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।