१० वैशाख, विराटनगर । प्रदेशसभा १ को सभाहल तथा भौतिक संरचना प्रयोगको विषयमा प्रदेशसभा र जिल्ला समन्वय समितिबीचको विवाद चुलिएको छ ।
प्रदेश संसदले जिल्ला समन्वय समितिको भवनको सम्पू्र्ण स्वामित्व आफूहरुले पाउनु्पर्ने भन्दै जिससलाई अर्को भवनमा सार्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
जिससका सभापतिले पनि जिसस भवन कुनै हालतमा नछाड्ने अडान लिएका छन् । जसका कारण प्रदेश संसद र जिससबीच विवाद चुलिदै गएको हो ।
प्रदेश सरकार गठन भएपछि तत्कालको प्रयोजनका लागि जिल्ला समन्वय समितिको भुई तल्लाको हल, आवश्यक केही कोठा र त्यसमा रहेको फर्निचर प्रयोगका लागि प्रदेश संसद सचिवालयलाई दिइएको थियो ।
तर पछिल्लो समय संसद वैठक, सचिवालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कोठाहरु अपुग भएको भन्दै संसद सचिवालय जिससलाई नै अन्यत्र सार्न माग गर्दै आएको छ ।
उसले तत्कालीन अवस्थामा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा हुलाक कार्यालयमा जिसस कार्यालय सार्न भनिसकेको छ । जिससको सभाहलमा संसदको २३ वटा बैठक बसिसकेका छन् ।
तर जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नरेश पोखरेलले कुनै पनि हालतमा जिल्ला समन्वय समिति अन्यत्र नसार्ने अडान लिएका छन् ।
उनले जिससमा संसद सचिवालयका लागि ठाउँ अपुग भए सचिवालय नै सार्नुपर्ने बताए ।
हाल संसद रहेको सभाहल एक सय ४० सिट क्षमताको छ । प्रदेश १ मा ९३ सांसद छन् ।
जिससको भुइँतल्लामा संसद सचिवालय, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेतालगायतको कार्यालय पनि छ ।
प्रदेशको संसद र त्यसका सम्पूर्ण निकाय रहने गरी जिससले द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा सभाहलसहित तल्लोतलाका सबै कोठाहरु उपलब्ध गराएको जिसस मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘दुबै संस्था चलुन् भनेर भाडा नलिई हामीले सुविधा दिएका छौं, प्रदेशको हितमा जिससले पनि योगदान गरेको छ, हामीलाई विकल्प दिए पनि हामी सर्दैनौं, हामी ट्रेडमार्क हौं’उनले भने ।
उनले संसद सचिवालयलाई साविकको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज भएपछि त्यही कार्यालय रहेको भवनको थप २१ वटा कोठा दिँदासमेत प्रयोग नगरेको बताए ।
सुरक्षाको दृष्टिकोणले जिसससमेत सँगै रहेको प्रदेश सचिवालय असुरक्षित हुने भन्दै संसद सचिवालयले जिल्ला समन्वय समिति अन्यत्र सार्नु पर्ने माग राख्दै आएको छ । संसद चलेको बेला सुरक्षाकर्मीले जिससमा आउनेहरुलाई पनि कडाइ गर्दै आएको छ ।
संसद सचिवालयका सचिव केदारप्रसाद पनेरुले संसद सञ्चालनका लागि न्युनतम सुविधा नहुदा समस्या भएको बताए ।
उनले भने ‘संविधान अनुसार प्रदेश सभा र स्थानीय तह फरक पाटो हो, एउटै भवनमा बसेर सधै काम गर्न सकिन्न्, कि त हामीले विकल्प खोज्नु पर्छ कि त जिससले अन्यत्र स्थानान्तरण हुर्नुपर्छ ।’
प्रदेशसभा कानुन बनाउने थलो समेत भएकाले त्यसको गोपनीयता, सांसदको सुरक्षा लगायतका कुरा आउने उनले बताए ।
उनले प्रदेशसभामा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नहुँदा मिडिया सेन्टर, संासदका लागि सार्वजनिक शौचालय लगायतका न्युनतम सुविधासमेत दिन नसकिएको बताए ।
