Comments Add Comment

झापाका एमाले नेता भन्छन् : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय चुस्त दुरुस्त छैन

'एमाले र माओवादीे एकीकरण झापाबाट हुन सक्छ'


१६ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमाले केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोगका सदस्य देवेन्द्र दाहाल प्रायः झापातिरै बस्छन् । जिल्लामा उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका छिमेकी हुन् ।

शनिबार नयाँ बानेश्वरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली लगानीबोर्डको बैठकमा सहभागी भइरहेका बेला झापाली नेता दाहालचाहिँ संसद भवन अगाडिको ‘बेइजिङ डक’मा भेटिए ।

केपी ओली पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि अध्यक्षको सचिवालय हेर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका दाहाल भन्छन्- ‘उहाँ पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मैले प्रधानमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकारका रुपमा काम गरें ।’

झापा आन्दोलनपश्चात ०३२/३५ सालबाट तत्कालीन मालेमा जोडिएका दाहाल एमालेका पुराना नेता हुन् । ०३८ सालदेखि संगठनमा पूर्णरुपमा सहभागी भएका उनी ०४१ सालमा तत्कालीन माले पार्टीको सदस्यता लिएको बताउँछन् ।

उनी ०४५ सालमा भूमिगत झापा जिल्ला कमिटीको सदस्य भने । ७ सदस्यीय छरितो कमिटीमा अमृत बोहोरा सचिव थिए । बोहोरा पूर्वाञ्चलको ब्यूरो प्रमुखसमेत थिए ।

०४६ सालमा बहुदल आएपछि ०५१ सालमा दाहाल जिल्ला पार्टीको उपसचिव बने । ०५२ देखि ०६६ सालसम्म लगातार १४ वर्ष झापा जिल्ला पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे । पार्टी विभाजन हुँदा झापामा एमालेलाई टिकाएर बसेका उनी ०६४ सालको चुनावमा पराजित भए ।

जिल्ला सचिवपछि दाहाल राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य निर्वाचित भए । अञ्चल कमिटीको पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख बने । संघीय संरचनामा भइसकेपछि उनी प्रदेश कमिटि सदस्य भए । र, ५/६ महिना अगाडिदेखि केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगको सदस्यका रुपमा पार्टीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । अहिले उनको स्टाटस एमाले केन्द्रीय कमिट सदस्य बराबरको हो ।

केही समय अखिलमा काम गरेका दाहालले शिक्षण पेशामा लागेपछि पञ्चायत कालमा सोही फाँटबाट पार्टीको काम गरे । आइएस्सी पास गरेपछि ढीलो गरी बीएड गरेका उनले शिक्षण पेशामा १३ वर्ष बिताएको अनुभव छ ।

१४ वर्षसम्म झापा जिल्लाको सचिव भएर काम गरिसकेका दाहाल एमालेभित्रका ‘अभागी’ नेता हुन् । यसअर्थमा कि उनले अहिलेसम्म एकचोटि पनि सांसद हुन पाएका छैनन् । न त उनले राजनीतिक लाभको अन्य पदमा नै धेरै समय बिताउने मौका पाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीकै गृहजिल्लाका पुराना कम्युनिष्ट नेता दाहालसँग हामीले केपी ओलीको सचिवालय, झापामा एमाले-माओवादीको अवस्था अनि वाम सरकारको भविश्यबारे रोमाञ्चक कुराकानी गर्‍यौं । एमाले नेता दाहालले खुलेर भने- ‘अहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय चुस्त दुरुस्त छैन ।’ र,

तपाई झापाको पुरानो नेता भएर पनि एकचोटि सांसद बन्न पाउनुभएन ? यो त पार्टीबाट अन्याय भएन र ?

सांसदमा पार्टीले टिकट दिएकै हो । तर, मचाहिँ जहिले पनि टिकट पाउनेबेलामा हावा हुण्डरीमा पर्दोरहेंछु । पहिले केपी ओलीले दुईवटा क्षेत्रमा चुनाव लडेर एक ठाउँमा छाड्नुभएको थियो, त्यो ठाउँमा म उम्मेदवार भएको थिएँ, त्यो उपनिर्वाचनमा सारा मिलेर मलाई हराउने काम गरे ।

त्यसपछि नि ?

०६४ सालमा पनि म उम्मेदवार भएको थिएँ । देशैभरि माओवादीको हावा चलेको थियो, त्योबेलामा पनि त्यस्तै भो ।

यसपालिको चुनावमा चाहिँ तपाईलाई एमालेले टिकट नदिनुको कारण के हो ?

यसपालिचाहिँ यस्तो भयो, म झापाको जुन क्षेत्रमा छु, त्यही क्षेत्र पार्टी अध्यक्ष कामरेड केपी ओलीकै क्षेत्र हो । म त उहाँको छिमेकी । यसले गर्दा उहाँलाई चुनाव जिताउनका लागि अनुगमनको प्रमुख भएर काम गरियो र उहाँलाई जिताउनलाई लागियो । मैले टिकट पाउने कुरै भएन र माग गर्ने कुरो पनि भएन ।

चुनाव सकिएपछि पनि त अरु ठाउँ थिए नि संसदमा छिर्नका लागि ?

अरु ठाउँहरु थिए । एकाध ठाउँमा अपेक्षा राखेको हो । अब, सबै अपेक्षाहरु पूरा हुँदैनन् । यसरी लिएको छु मैले ।

केमा अपेक्षा थियो ?

माथिबाट एकता भएन भने तलचाहिँ धमाधम मिल्न सक्छन् । अनि माथि नेताहरुमात्रै रहन सक्ने सम्भावना छ । मैले झापाको कुरा भन्दैछु ।

राष्ट्रियसभामा मैले अपेक्षा राखेको हो । तर, मभन्दा एउटा पुरानो, पाको मान्छे हरिचरण शिवाकोटीजीलाई पठाउने भनेपछि मैले ओके गरें ।

उहाँ उमेरले र पार्टी सम्पर्कले मभन्दा सिनियरै हो । संगठनको हिसाबले त मेरो जिल्लामा मैले नै उहाँको नेतृत्व गरेको हो ।

पार्टीमा अनवरत लागेको नेता अहिले आएर भूमिकाविहीन भइयो जस्तो लाग्दैन ?

यो कुरालाई चाहिँ मैले कसरी महसुस गरेको छु भने भूमिका आफूले सिर्जना गर्नुपर्नेरहेछ । अहिले म झापामा बस्छु । त्यहाँ मलाई कामको खाँचो छैन । साथीभाइले प्रशिक्षणमा बोलाउनुहुन्छ, कार्यक्रमहरुमा बोलाउनुहुन्छ । जिल्ला लेभलका धेरै कार्यक्रमहरुमा जान्छु । जिल्लाका साथीहरुले पनि बोलाउनुहुन्छ, आफ्नै क्षेत्रका साथीहरुले पनि बोलाउनुहुन्छ ।

अहिले केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगको सदस्य भइसकेपछि मेचीका ४ वटा जिल्ला र सगरमाथाका ४ जिल्ला मलाई जिम्मा दिइएको छ ।

अहिले पार्टी एककीकरणको हल्लाले गर्दा पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रमहरु त्यति धेरै भएका छैनन्, नत्र भने ती ठाउँमा जाने, पार्टीको हिसाब हेर्ने, मलाई काम खाँचो हुँदैन । त्यसैले म भूमिकाविहीन नै छु जस्तो लाग्दैन ।

तर, निश्चितै हो तपाईले उठाएको कुरा कि मलाई कामचाहिँ पुगेको छैन । यो सत्य हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा जनसम्पर्क सल्लाहकार भएर काम गरेको भन्नुभयो, त्यसबेला के कस्ता अनुभव बटुल्नुभयो त ?

जनसम्पर्क सल्लाहकार भनेपछि देशभरिका जनताका अपेक्षा कस्ता रहेछन् भन्ने कुराको रिफ्लेक्ट हुन्छ त्यहाँ । विभिन्न खालका समस्याहरु आउँछन्, ती समस्याको फेहरिस्थ भन्ने हो भने टाइम लाग्छ ।

धेरैखालका समस्या आउँछन् । ती समस्यालाई मैले स्क्रिनिङ गर्ने, संकलन गर्ने, त्यहीँ समाधान हुन सक्ने भए क-कसलाई भनेर हुन्छ, फोनबाट वा कतिलाई गएरै समाधान गरिदिने कामहरु गरें । कतिपय हुन नसक्ने कामहरु चाहिँ यो कारणले हुन सक्दैन भन्ने पनि गरियो ।

मैले के अनुभव गरेको छु भनें त्यो पनि एउटा कामै रहेछ । मान्छेका अपेक्षा त धेरै हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीले त्यो पूरा गरिदेओस् भन्ने हुन्छ । ती अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन भनेर डाइरेक्ट भन्दाखेरि मान्छेलाई चित्त दुख्न सक्छ । सम्झाई बुझाई गरेर यति कारणले चाहिँ हुँदैन है भन्नु पनि त्यही कामभित्रै पर्दोरहेछ ।

तर, मानिसहरु व्यक्तिगत कुरो लिएर पनि त आउँछन् होला नि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ? जागिर लगाइदिनु परो, लिखित परीक्षा दिएको छु, अन्तरवार्तामा भनिदिनुपरो इत्यादि भन्दै….

हो । धेरैचाहिँ व्यक्तिगतै हुन्थे । मौखिकमा होइन, लिखितमै भन्देऊ भन्दै आउँछन् । लिखित जाँच दिएको छ, लिखितमै भन्दिनुपर्‍यो… । कोही-कोही त लिखित दिनुभन्दा पहिले नै दिउँ कि नदिउँ, जागिरको ग्यारेन्टी हुन्छ भनेमात्रै दिने भन्दै आउँथे । यस्तासम्म आउँछन् त्यहाँ ।

यो त एक प्रकारको विकृति नै हो नि, हैन र ?

प्रकृति त ठीकै हो । कतिपय कुरालाई सम्झाई बुझाई पनि गरियो । तर, कतिपय ठाउँमा त साँच्चै भनसुन पनि लाग्छ क्या फेरि Û कतिपय ठाउँहरु त्यस्ता हुन्छन्, हामीले भनेकै भरमा पनि हुन चाहिँ हुन्छ काम । त्यस्ता हुन सक्ने त गरिन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीका अहिलेका नयाँ जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनालीलाई तपाईको सल्लाह सुझाव केही छ ?

मैनालीजीलाई मैले भनी पनि सकेको छु । उहाँले मसँग सल्लाह पनि माग्नुभएको थियो । मैले उहाँलाई सिरियस नहुनोस् भनेको छु । ‘यो त सिरियस कुरा रहेछ’ भनेको पनि मैले सुनें । सबै कुरा सुन्दा सिरियसजस्तै लाग्छ । त्यसलाई क्रमशः हल गर्नुपर्छ । राष्ट्र निर्माणसँग सम्बन्धित राम्रा-राम्रा सुझावहरु पनि आउँछन् । तर, त्यो ठाउँ भनेको प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउने कि नबनाउने भन्ने महत्वपूर्ण ठाउँमा गाँसिएको कुरा रहेछ ।

तपाईको बुझाइमा अहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय कसरी चलिरहेको छ ?

सचिवालय चुस्त दुरुस्त छैन । जनताबाट आएका कुराहरु प्रधानमन्त्रीसम्म भेन्टिलेसन हुन सकेका छैनन् । समन्वय हुनुपर्ने कुराहरु अस्तव्यस्तजस्तै देख्छु । जनताबाट पनि यस्तै गुनासाहरु आएका छन्, यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।

अब अलिकति प्रसंग परिवर्तन गरौं र वाम एकताबारे कुराकानी गरौं । झापामा एमाले र माओवादीका कति-कति सदस्यीय जिल्ला कमिटीहरु छन् ?

एमालेको ८५ सदस्यीय कमिटी होला । माओवादीको ५ सय छ भन्ने सुनेको छु ।

जिल्लामा दुई पार्टीको सम्बन्ध कस्तो छ ?

जिल्लामा एकदमै राम्रो छ । चुनावले राम्रो सम्बन्ध बनायो । अहिले राम्रो सम्बन्ध छ, मिलेर काम गरिराखेका छौं । पार्टीका कतिपय कार्यक्रममा उहाँहरुले बोलाउनुहुन्छ, हाम्रा कार्यक्रममा पनि बोलाउँछौं । कतिपय सार्वजनिक महत्वका काम गर्दाखेरि एउटै मञ्चबाट काम गर्छौं ।

एमालेको ८५ सदस्यीय कमिटी र माओवादीको ५ सय सदस्यीय कमिटीवीच एकता गर्दा भागवण्डा कसरी मिल्छ ? झगडा पर्दैन ?

यस्तो हुन्छ होला, यो हामीले एउटा जिल्लामा मिलाउने कुरा होइन, केन्द्रबाटै एउटा नीति बनाउनुपर्‍यो । माओवादीको केन्द्रीय कमिटी नै ४ हजारको छ भन्ने सुनिएको छ । भनेपछि यो त केन्द्रीय कमिटीदेखि नै मिलाउनुपर्‍यो नि त ।

सरकारमा अहिले हाम्रो बहुमत छ । प्रदेशमा पनि हाम्रै बहुमत छ । यस्तो अवस्थामा पनि काम गर्न सकिएन भने स्वाभाविकरुपमा जनताले दण्डित गर्छन् ।

केन्द्रमा जे निर्णय हुन्छ, सबैतिर त्यही निर्णय हुन्छ । मेरिटका आधारमा हुन्छ, जम्मै पर्ने कुरा हुँदैन, केही न केही मापदण्ड त ल्याउनुपर्‍यो नि माथिबाट । महाधिवेशन नहुञ्जेलसम्म त केही सिस्टम ल्याउनैपर्‍यो नि ।

जिल्ला कमिटीमा नपर्ने माओवादीहरु रिसाउँदैनन् ?

रिसाउनेभन्दा पनि एउटा नीतिबाट त्यसलाई बाँध्नुपर्‍यो । त्यसरी बाँधिसकेपछि रिसाउनुभएन । तर, सबैलाई चित्त बुझाउन त कहाँ सकिन्छ र ?

एमालेका चाहिँ ८५ जनाबाट कोही पनि छाँटिदैनन् ?

एमालेमा पनि छाँटिँदै छाटिँदैनन् भन्ने त कुरा भएन । तर, जिल्ला अधिवेशनबाट, एउटा प्रक्रियाबाट आएका मान्छेहरु छन् । कोही निश्त्रिmय भएका रहेछन् भने त छाँटिने नै भए ।

उसोभए पार्टी एकताका लागि जिल्लामा केही समस्या हुँदैन त ?

मैले तपाईको यो लोकप्रिय अनलाइनखबरमार्फत् पनि भन्न चाहन्छु- यो एकीकरणको सवालमा नेताहरुले किन यस्तो गर्‍या ? केन्द्रमा किन यस्तो भएको हो ? वैशाख ९ गते एकता गर्ने भनेको थियो, त्यो भएन । तर, तल त सबै मिलिसकेको छ, कुनै समस्या नै छैन ।

त्यसैले माथिबाट एकता भएन भने तलचाहिँ धमाधम मिल्न सक्छन् । अनि माथि नेताहरुमात्रै रहन सक्ने सम्भावना छ । मैले झापाको कुरा भन्दैछु, सायद देशभरि यस्तै होला । यो सन्देश झापाबाटै सुरु हुन सक्छ ।

केही जिल्लाले त सुरुवात गर्नुपर्‍यो नि त । किनभने, यो मिल्नु अपरिहार्य छ । जनताले यसको अनुमोदन गरिसकेका छन् । जनताले तिमीहरुको कति-कति हैसियत हो भन्ने पनि देखाइसकेका छन् । दुबैले आफ्नो हैसियतअनुसार जानुपर्‍यो । हैसियत भन्दा धेरै खोज्न थाल्यो भने मिल्दैन ।

वाम एकताको चर्चापछि अब वाम सरकारको कुरा गरौं । झापाली मतदाताहरु तीव्रगतिमा परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने ०६४ यताको चुनावी उतार-चढावले देखाएको छ । झापालीहरुले अहिले ओलीजीलाई पनि चेक गर्दैछन्, चित्त बुझेन भने हराइदिन पनि सक्दारहेछन् भन्ने विगतले देखाएको छ । अब यो वाम सरकारले राम्रोसँग काम गरेन भने प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लाकै जनमत भड्किने खतरा कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

सेन्टिमेन्टको जहाँसम्म कुरा छ, यो झापाको मात्रै होइन, देशैभरिको यस्तै हो । झापाको पनि यस्तै हो । नानीमैया दाहाललाई जिताएर पठाउने यही काठमाडौंका जनता हुन् । पुहाँतु चौधरीलाई जिताएर पठाउने झापाका जनता हुन् । कर्णबहादुर धिमाललाई जिताउने यिनै मोरङका जनता हुन् क्या ! यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सेन्टिमेन्टमा आएर यस्तो हुन सक्छ ।

स्वभाविकरुपले राम्रो काम गरेन भने झापामात्रै होइन, देशभरि नै उल्टो परिणाम आउन सक्छ । नेपाली जनताले त्यो गर्न सक्छन् । यसमा हामी सतर्क हुनुपर्छ ।

सरकारमा अहिले हाम्रो बहुमत छ । प्रदेशमा पनि हाम्रै बहुमत छ । यस्तो अवस्थामा पनि काम गर्न सकिएन भने स्वाभाविकरुपमा जनताले दण्डित गर्छन् । यो कुरालाई त हामीले महसुस गर्नुपर्‍यो नि । र, राम्रोसँग काम गर्नुपर्‍यो ।

र, यसमा म अलिकति के जोड्न चाहन्छु भने मान्छेले अलि हतारमा परिणाम खोजिराखेका छन् क्या Û पत्रकारमा मात्रै होइन, पब्लिकमा पनि हतारो छ ।

खोई ओलीले रेल ल्यायो भनेर अहिले के गर्नु ? तल्काल रेल आउने कुरो पनि त भएन । यसले गर्दा अहिले हतारमा परिणाम खोज्ने जुन काम भइरहेको छ, यो अलिकति गलत छ, यसलाई पनि हामीले चिर्नुपर्छ । यो पनि हाम्रै काम हो । हामीले जनता यस्ता रहेछन् भनेर हुँदैन, हामीले नै जनतालाई सम्झाउन सक्नुपर्छ । तर, सय दिन त पर्खनुपर्‍यो नि । अहिले सय दिन पनि पुगेको छैन ।

तर, हामीले कामचाहिँ गर्नैपर्छ, सतर्कतापूर्वक काम गर्न सकिएन भने परिणाम हाम्रो विपक्षमा आउँछ भन्ने कुराचाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले सोच्नुपर्छ ।

कर्मचारीलाई गालीगलौज गरेर मात्रै हुँदैन, उनीहरुलाई ठीक ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ । मन्त्रीले कर्मचारीलाई गाली गरेर, भाषण गरेर के फाइदा छ ?

कांग्रेसलाई यसचोटि जनताले झापड दिएकै हुन् । किनभने कांग्रेसले यहाँ केही काम गरेन । जनताले यस्तो अरुलाई पनि गर्न सक्छन् भन्ने सबैले सोच्नुपर्छ । अहिलेको सरकारमा बसेको सरकारको टुप्पाबाट सोच्नुपर्छ । र, हामी कार्यकर्ताले पनि सोच्नुपर्छ ।

अहिले सरकारले काम गर्न खोज्दा पनि ब्युरोक्रेसीले साथ नदिने खतरा कति छ ?

कर्मचारीलाई गालीगलौच गरेर मात्रै हुँदैन, उनीहरुलाई ठीक ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ । मन्त्रीले कर्मचारीलाई गाली गरेर, भाषण गरेर के फाइदा छ ? हामी भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता अपनाउँछौं, त्यसमा सबैले साथ दिनोस् भन्ने हो । साथ नदिएको अवस्थामा त्यसपछाडि एक्सनमा आउनुपर्छ ।

तथापि अहिले हामीलाई प्रतिकूलता छैन, अनुकूलता छ । प्रधानमन्त्रीले जे बोलिरहनुभएको छ, कार्यकर्तादेखि नेताहरु, कर्मचारी, सुरक्षा अंग र अदालत सबैले त्यो स्पिरिटमा जानुपर्छ । अदालतले पनि ठीक ढंगले काम गर्नुपर्छ । अनि हामीले पाँच वर्षमा परिणाम देखाउन सक्छौं ।

तर, अब जनतालाई भाषणले मात्रै हुँदैन । जनतालाई परिणाम चाहियो । तर, यति छिटै उनीहरुले भनेजस्तै परिणामचाहिँ नआउन सक्छ । अलि पर्खिनुपर्ने पनि हुन्छ । तर, आगामी ५ वर्षमा देशमा केही हुन्छ भन्नेमा म पूर्णतः आशावादी छु ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment