२३ वैशाख, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारको भूमिका र संघीयता कार्यान्यवयनमा प्रश्न उब्जन खोजिरहेको गम्भीर संकेत गरेका छन् । यसका लागि केन्द्र सरकारलाई गम्भीर बन्न उनले आग्रह सकेत गरेका छन् ।
अनलाइनखबरसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा मुख्यमन्त्री राईले भने- ‘प्रदेश सरकारको भूमिका र संघीयताको कार्यान्वयनमा आशंका र प्रश्न उब्जने स्थिति पैदा हुन खोजिराखेको छ । मुलुकलाई असफल तुल्याउन चाहने र संघीयता कार्यन्वयन नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नेहरुलाई उत्साहित बन्न दिनुहुँदैन ।’
संघीयता असफल पार्न खोज्नेहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घेराबन्दी गर्न खोजेको भने पनि प्रधानमन्त्रीले घेरा तोड्नुपर्ने मुख्यमन्त्री राई बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गर्दै अगाडि भने- हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीहरुको तर्फबाट एकस्वरले भनेका छौं कि प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुस, छिटो प्रदेशको हातमा मझौला प्रकृतिका योजना, आयोजना र सम्वन्धित कार्यालयहरु हस्तान्तरण गर्नुस् बजेटको अधिकतम अंकलाई प्रदेशमा फोकस गर्नुस ।’
मुख्यमन्त्रीले थपे- ‘हामीलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्रीज्यु सकारात्मक हुनुहुन्छ । जतिसुकै अधिकार हस्तान्तरण गर्न नदिन वहाँलाई घेराबन्दी र दबाव भए पनि प्रधानमन्त्रीज्युले प्रदेश सरकारहरुलाई बलियो बनाउने कुरामा छिट्टै कदम चाल्नुहुनेछ ।’
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानी सहमतिमै तोक्नका लागि गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारको नयाँ अभ्यासमा हुनुहुन्छ, मुख्यमन्त्रीको भूमिका कसरी निभाइरहनुभएको छ ?
हो, संघीयता र प्रादेशिक सरकार सञ्चालनको अनुभव, अभ्यास र प्रयोग हाम्रा लागी पहिलो र विल्कुलै नौलो हो । यो पहिलो अनुभव र अभ्यास भएको हुनाले चुनौतीहरु धेरै छन् ।
यी चुनौतीलाई सामना गर्दै संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन एवं संघीयता कार्यान्वयनको सवाललाई सफल तुल्याउन म केन्द्रीय भूमिकाबाट प्रदेशको जिम्मेवारीमा आएको हुँ । मलाई असहज र अप्ठयारो महसुस छैन । शुरुमा कसोकसो जस्तो त हुने नै भो, तर हामी प्रदेश सरकारले आफ्ना कामका प्राथमिकता तोकेर, चालु आवको वजेट प्रस्तुत गरेर, कानुन निर्माणको कामलाई तिव्रता दिएर अगाडि बढिराखेका छौं ।
प्रदेश सञ्चालनमा देखिएका मुख्य चुनौतीहरु चाहिँ के-के हुन् ?
कानुनको अभाव, कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, दक्ष र अनुभव सिद्ध जनशक्तिको अभाव, अनुदानमा आधारित वजेटमा खुम्चनुपर्ने अवस्था र प्रदेश मातहतमा रहने गरी कुनै पनि संरचना अनि वजेट कार्यक्रमहरु संघीय सरकारवाट हस्तान्तरण भएर नआउनु नै मुख्य समस्या र चुनौतीहरु हुन् ।
हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीहरुको तर्फबाट एकस्वरले भनेका छौं कि प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुस, छिटो प्रदेशको हातमा मझौला प्रकृतिका योजना, आयोजना र सम्वन्धित कार्यालयहरु हस्तान्तरण गर्नुस् बजेटको अधिकतम अंकलाई प्रदेशमा फोकस गर्नुस् ।’
यसका कारण प्रदेश सरकारको भूमिका र संघीयताको कार्यान्वयनमा आशंका र प्रश्न उब्जने स्थिति पैदा हुन खोजिराखेको छ । यसलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले छिटो ती आशंका र उब्जन खोजेका प्रश्नहरुको निरुपण गर्दै काम गर्नुपर्छ ।
किनकी, तीनवटै तहका सरकारहरुप्रति जनताका असाध्यै धेरै आशा र अपेक्षा छन्, तिनलाई निराशामा बदलिन दिनुहुँदैन । मुलुकलाई असफल तुल्याउन चाहने र संघीयता कार्यन्वयन नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नेहरुलाई उत्साहित बन्न दिनु हुँदैन ।
यहाँले औंल्याउनुभएका यी चुनौतीहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
चुनौतीहरुलाई सजिलै सामना गर्न सकिन्छ, समय अलिकति लाग्छ नै । जस्तो कि अघिल्लो सरकारले समयमै अस्थायी राजधानी नतोक्दा र आवश्यक पूर्वाधारहरु बारे पू्र्व तयारी नगर्दाको पीडा हामीले भोग्नुपर्यो । महिनौं दिनसम्म कार्यालयहरुको खोजी र व्यवस्थापनमा समय खर्चिनु पर्यो ।
यतिबेला संघ र प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हामी अत्यावश्यक कानुनहरु धमाधम बनाइराखेका छौं । शुरुमा कर्मचारीहरुको अभाव र खटिएका ठाउँमा नआइपुगेको अवस्था थियो, अहिले लगभग कर्मचारीहरुले काम सम्हालिसकेको अवस्था छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आफ्नो छुट्टै बजेट हुने कुरा पनि भएन, हामीले संघीय सरकारवाट प्राप्त अनुदानमा आधारित बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेर समयमै खर्च गर्ने कुरा गरेका छौं ।
अब प्रदेश मातहतमा आउनुपर्ने संरचनालगायत बजेट तथा कार्यक्रमहरु छिट्टै हस्तान्तरण संघीय सरकारले गर्नुपर्छ, सायद अहिले यसको अन्तिम गृहकार्य भइरहेको छ । यसरी हामी क्रमशः काम गर्ने आधार खडा गर्दै हामी अगाडि बढ्दैछौं ।
तत्काल प्रदेश सञ्चालनका लागि नभई नहुने कानुनहरु के-के हुन् ?
अत्यावश्यक कानुनहरु तिव्रगतिमा वनाउने काम जारी छ । हामीले ६ वटा कानुन पास गरिसकेका छौं । अरु ७ वटा कानुनहरु यो हप्ताभित्र पास गर्छौं ।
खास गरेर प्रदेश सभा सञ्चालन, आर्थिक कार्यविधि, सार्वजानिक लिखत प्रमाणीकरण, गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला सभा सञ्चालन सम्वन्धी कानूनका साथै स्थानीय तह गाउँ नगर र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको सेवा सुविधासँग सम्वन्धित विधेयकहरु प्राथमिकतामा रहेका छन् ।
प्रदेशले पूर्ण कानुन कुन मितिमा प्राप्त गर्छ ?
हामी यतिवेला अत्यावश्यक कानुनहरु बनाइराखेका छौं । यो चालु अधिवेशनवाट हामी अत्यावश्यक कानुनहरु मात्र पास गर्छौं । प्रदेशले बनाउनुपर्ने सबै कानुनहरुको मस्यौदा तयार गर्न र छिटै क्याविनेटमा पठाउन हामीले सबै मन्त्रालयहरुलाई भनेका छांै । मस्यौदाको काम भइ राखेको छ ।
तथापि, हामी यही अधिवेशनबाट सबै कानुनहरु बनाउन सक्दैनौं । कानुन निर्माणको काम रातारात हतारमा हुन सक्दैन । निश्चित समय र तोकिएका सबै प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अर्को वर्षे अधिवेशनमा सबै कानुनहरु बनाइसक्ने तयारी र सोच सरकारले गरिराखेको छ ।
प्रदेशको नामाङ्कन र स्थायी राजधानी तोक्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?
प्रदेश सरकारका तर्फबाट मैले मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा सबै दलका प्रमुख नेताहरुसँग प्रारम्भिक छलफल र परामर्श गरिसकेको छु । र, केन्द्रमापनि प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुसँग पनि यस विषयमा प्रारम्भिक छलफल र परामर्श गरेको छु ।
सबै दलका प्रमुख नेताहरुसँग यसरी छलफल गर्नुको मुख्य तात्पर्य भनेको नामाङकन र राजधानीका विषयलाई विवादमा वा प्रकृयामा लैजानुभन्दा पनि सहमतिबाट टुङ्याउने प्रयासमा लागेको छु । यी दुबै विषयहरु सहमतिबाट टुङ्याउने प्रयासस्वरुप मैले मुख्य मन्त्रीको हैसियतले पहल थालेको छु ।
कानून मस्यौदा सुझाव समितिमा सबैलाई प्रतिनिधित्व नगराइँदा विवाद आउँदैन ?
हामीले कानुन मस्यौदा सुझाव समिति बनाएका हौं । कानुनको मस्यौदा मन्त्रालयहरुले गर्ने हो, तर हामी नयाँ अवस्थामा रहेको र कानुन मिस्यौदाको काम निकै जटिल पनि हो । त्यसकारण मस्यौदासँग सम्वन्धित दक्ष जनशक्तिको अभावलाई ध्यानमा राखेर कानुनका विज्ञ र कानुन मस्यौदाको दृष्टिमा दक्ष एवं अनुभव भएकाहरुको समिति बनाएका हौं । यस समितीले हामीलाई राम्ररी सहयोग पुर्याइरहेको छ ।
अन्तिममा सबै कानुनहरु सार्वभौम सत्ता सम्पन्न प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुन्छन् । त्यहाँ विषयगत समितिहरु पनि छन् । त्यहाँ पर्याप्त छलफल एवं परिमार्जन भएर पारित हुने भएकाले त्यस सुझाव समितिमा सबै पक्षहरु रहनुपर्छ भन्ने छैन ।
तीनवटै तहका सरकारहरुप्रति जनताका असाध्यै धेरै आशा र अपेक्षा छन्, तिनलाई निराशामा बदलिन दिनुहुँदैन । मुलुकलाई असफल तुल्याउन चाहने र संघीयता कार्यन्वयन नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नेहरुलाई उत्साहित बन्न दिनु हुँदैन ।
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको १०० दिने कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको त देखिएन नि ? त्यो कहाँ पुग्यो ?
हामीले १०० दिने कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं । तत्काल त्यो घोषणा जरुरी थियो । किनकि, काम गर्नलाई कुनै अलमल र अन्योल सबै मन्त्रालय र अन्य कसैमा नरहोस् भनेर नै हामीले सबैलाई काम गर्ने र छलफल गर्ने एउटा बिजनेश दिएका हौं ।
त्यो हाम्रो घोषणाले सिंगै देशमा एउटा तरंग पनि पैदा गरायो । त्यो सबैका लागि एउटा मार्गदर्शन बनेको पनि हुनुपर्दछ । जहाँसम्म कार्यन्वयनको कुरा छ, केही विषयहरुलाई प्रभावकारी रुपमा हामी कार्यान्वयन गछौर्ं नै । अहिले लगभग एउटा प्रष्ट फर्मेटमा एक्सन प्लान बनिसकेको छ । र, हामी कार्यान्वयनमा गइसकेका छौं यसमा मलाई विश्वास छ, सबैको हामीलाई साथ रहन्छ ।
हामी प्रदेशमा प्रत्यक्षरुपमा जनतालाई अनुभुति हुनेगरी र सकारात्मक तरंग पैदा हुने गरी केही विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्नेछौं । जहाँसम्म केहीले हामीलाई देखौंला, हेरौंला भनेर आलोचना एवं विरोध गर्नका लागि धुपवत्ती बालेर बसिराखेका पनि हुन सक्छन्, त्यो स्पेस सरकारले कसैलाई दिने छैन ।
प्रदेश १ को अन्य भन्दा के त्यस्तो फरक विशेषता छ, जसले अन्य प्रदेशको तुलनामा सलाई समृद्ध बनाउँछ ?
कुनै पनि प्रदेशको एकअर्कासँग तुलना हुँदैन । किनकि, सबै प्रदेशका आ-आफना विशेषताहरु छन् । विल्कुलै यो प्रदेशको फरक विशेषता, आधार र संभावनाहरु छन् । जस्तो कि यो प्रदेशमा संसारकै सवभन्दा अग्ला हिमाल सगरमाथा छ अरु अग्ला हिमालहरु यही प्रदेशमा छन ।
यस प्रदेशमा संसारकै होचो उपत्यका अरुण र नेपालकै सबैभन्दा होचो भुभाग केचना पनि यही प्रदेशमा छ । कृषि उत्पादनका हिसाबले सबैभन्दा उर्बर माटो यही प्रदेशमा छ । सबैभन्दा धेरै प्रजातिका लालीगुराँस पनि यही पाइन्छन् । चियाको राजधानी हुँदै हो । धार्मिक हिसावले महत्वपूर्ण मानिने रुद्राक्ष पनि यही प्रदेशमा मात्र पाइन्छ । सप्तकोशी नदी यही प्रदेशमा पर्छ ।ण्ठुल्ठुला धार्मिक सांस्कृतिक धाम र केन्द्रहरु पनि यहीँ छन् ।
चीन र भारतसँग मात्र होइन, बंगलादेश र भुटानसँग पनि यस प्रदेशले सम्वन्ध राख्ने हैसियत राख्छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यापार, शिक्षा स्वास्थ्य, खेदकुद लगायतको पनि राम्रो सम्भावना भएको प्रदेश छ । यसरी यस प्रदेश विल्कुलै फरक विशेषता, आधार र संभावना भएकोमा पर्दछ । यिनै विशेषता, आधार र सम्भावनाको जगमा प्रदेश १ लाई समृद्ध बनाउने हो ।
प्रदेश सञ्चालनका लागि राज्यको कस्ता स्रोत-साधनहरुको परिचालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले मूलतः प्रदेश सञ्चालनका लागि केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त हुने एकमुष्ट अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अंशअन्र्तगतको रकम, आफ्ना आन्तरिक श्रोतहरु, निजीक्षेत्र र वैदेशिक लगानीमा आधारित भएर साधारण र विकासतर्फको खर्च व्यवस्थापन गर्नुका साथै समग्र विकासका परियोजनाहरुलाई अगाडि बढाइने छ ।
हामीसँग भएका स्रोत-साधन परिचालन गर्दा पनि प्रदेश सञ्चालन गर्न आर्थिक रुपले कठिन छ भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ नि ? वास्तविकता के हो ?
तत्कालमा केही कठिनाइको महसुस त हुने नै भो । किनकि हामी एउटा सीमामा खुम्चिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । कानुनहरु बन्दैछन, श्रोतहरुको विस्तृत पहिचान गर्दैछौ । बजेटको सिलिङ्ग बढाउन संघीय सरकारलाई भनिराखेका छौं । श्रोतका दायराहरु कसरी कुन-कुन क्षेत्रमा बढाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन भइराखेको छ । जेहोस् हामी आफ्नो यथार्थ धरातलमा उभिएर नै अगाडि बढ्न चाहन्छौं ।
यो प्रदेश सञ्चालनका लागि वार्षिक कति बजेटको आवश्यकता पर्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?
आवश्यकताको कुरा गर्दा त हामीलाई दुईचार खर्बले पुग्दैन । तर, फेरि पनि बजेटको अंक अधिकतम कसरी बढाउन सकिन्छ, हाम्रो ध्यान त्यसमा केन्दि्रत छ ।
अहिले यति भन्छु- मेरो कार्यकाल सकिँदै गर्दा राम्रो गर्यो, फेरि यही मान्छे वा यस्तै मान्छे आउनुपर्छ भन्ने गरी म काम गर्छु ।
पहिलो बजेट एक खर्ब भन्दा बढी अंकको प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्न सक्दा मात्र प्रदेश सरकार छ र गर्न सक्छ भन्ने पूर्ण विश्वास आमजनतामा पैदा गर्न सकिन्छ तर, संघीय सरकारले पठाएको बजेट सिलिङ्गलाई हेर्दा र हाम्रो आन्तरिक श्रोतको अवस्था हेर्दा आधा खर्बको पनि बजेट नपुग्ने अवस्था देखिन्छ ।
जनतालाई संघीयताको महसुस हुने गरी यो प्रदेशको समृद्धिका लागि तपाईंका योजनाहरु कस्ता छन् ?
हो, जनतालाई हामीले संघीयताको फल विकास र समृद्धि पस्किएर दिने हो । त्यसका लागि हामीसँग थुप्रै सपनाहरु छन । गुरुयोजना, घोषणापत्र र प्रतिवद्धताहरु छन् । हामी ती योजनाहरुलाई ठोेस योजना एवं परियोजनाहरुमा मूर्तीकरण गरेर आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटका मार्फत प्रस्तुत गर्छौं नै । तर, फेरि पनि सवाल बजेटकै छ । सवाल श्रोतसाधनको छ ।
त्यसैले हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीहरुको तर्फबाट एक स्वरले भनेका छौं कि प्रदेश सरकारलाई वलियो बनाउनुस, छिटो प्रदेशको हातमा मझौला प्रकृतिका योजना, आयोजना र सम्वन्धित कार्यालयहरु हस्तान्तरण गर्नुस् वजेटको अधिकतम अंकलाई प्रदेशमा फोकस गर्नुस र फूल फक्सनमा प्रदेश सरकारहरुलाई काममा उतार्नुस् । किनकी संघीयताको हामीले कार्यन्वयन गर्नुछ र त्यसमार्फत जनतालाई संघीयताको प्रतिफल पस्कनु छ ।
हामीलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्री ज्यु सकारात्मक हुनुहन्छ । जतिसुकै अधिकार हस्तान्तरण गर्न नदिन वहाँलाई घेरावन्दी र दबाव भए पनि प्रधानमन्त्री ज्युले प्रदेश सरकारहरुलाई बलियो बनाउने कुरामा छिट्टै कदम चाल्नुहुनेछ ।
प्रदेशको दैनिक कार्य सञ्चालनका क्रममा कर्मचारीको सहयोग कस्तो पाउनुभएको छ ?
कर्मचारीहरुले सहयोग नगर्ने भन्ने कुरै भएन र त्यस्तो हुनै सक्दैन । साँच्चै कसैले असहयोग गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा रह्यो भने त्यो तत्काल थाहा हुन्छ र तत्कालै त्यसको उपचार खोज्नुपर्ने हन्छ । तर, म कर्मचारीहरुले सहयोग गर्दैनन् भन्ने कुराको कल्पनै गर्दिनँ ।
हामीले देशलाई सफल तुल्याउनुछ । प्रदेशलाई नमुना बनाउनु छ । अव कुनै पनि खाले बाहानाबाजी गर्ने, ठगठाग गर्ने, आँखा छल्ने, कुरा फिटेर डयुटी पूरा गर्ने दिन र जमाना गए । त्यो पहिला थियो, अहिले कसैलाई सुविधा छैन ।
एउटा काल्पनिक प्रश्न- तपाईंको ५ वर्षे कार्याकाल सकिँदा यो प्रदेश कस्तो बन्ला ?
सबै कुरामा हामी हात हाल्दैनौं । प्राथमिक रुपमा यस प्रदेशलाई नमूना प्रदेश बनाउने गरी केही महत्वपूर्ण कामहरु थाल्छौं । कृृषि, पर्यटन, जलश्रोेत, उद्योग व्यापारलगायतको जगमा हामीले प्रदेशलाई नमूना बनाउने हो । जेहोस् म अहिले यति भन्छु- मेरो कार्यकाल सकिँदै गर्दा राम्रो गर्यो, फेरि यही मान्छे वा यस्तै मान्छे आउनुपर्छ भन्ने गरी म काम गर्छु ।
