२६ वैशाख, काठमाडौं । कर्णाली सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले कर्णालीको द्रुत विकासको लागि न्यायोचित बजेट व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छन् ।
दर्जनौ योजनाहरुको सूचीसहित बजेट माग गर्दै उनीहरुले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र नेताहरुले ठूला आयोजनाहरु निर्माण नहुँदासम्म कर्णालीको विकास नहुने भन्दै कर्णालीलाई न्यायोचित रुपमा बजेट दिन माग गरे ।
पूर्वगृहमन्त्री जनार्दशन शर्मा, पूर्वमन्त्री यामलाल कंडेल, पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका मुख्यमन्त्री शाही र आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली सरकारको प्राथमिकताका योजनाको सूचीसमेत बुझाए ।
जसमध्ये बस्ती विकासतर्फ दुई लाख घरधुरीलाई एकीकृत बस्तीमा बदल्न बजेट माग गरिएको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधारतर्फ कर्णाली द्रूतमार्ग (जमुनाहा-चंखेली-हिल्सा), कर्णाली र भेरी करिडोरका सडकलाई दुई लेन बनाउने, तेलपानी-भुरीगाउँ-सुर्खेत सुरुङमार्ग निर्माण, नाक्चेलाङ्गना दुईदेशीय सडक नाका निर्माण, मरिम-धो-सुर्खेत दुईदेशीय सडक नाका निर्माण, दाङ-सुर्खेत-दिपायल सडक निर्माणका लागि बजेट ब्यवस्थापन गरिदिन माग गरिएको छ ।
कर्णालीमा ऊर्जाको सम्भाव्यता अधिक भएकोले जलविद्युत उत्पादनका लागिसमेत केन्द्र सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रशारण लाइन जोड्ने, कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरमा ४०० केभीएको प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने, सुर्खेत-हुम्ला १३२ केभीए प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, ग्यास र यूरेनियम खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि समेत बजेटको ब्यबस्थापन गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै संचारतर्फ प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुमा फोरजी नेटवर्कसहितको मोवाइल सेवा उपलब्ध गराउने, कांक्रेविहार-शेफोक्सुण्डो-डोल्पो-रारा-हिल्सा पर्यटकीय सर्किट निर्माणका लागि पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माण गर्ने, रारालाई कर्णाली पर्यटकीय राजधानी निर्माण गर्ने, प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा २ हजार क्षमताको आधुनिक सभाहल निर्माण गर्ने योजनाका लागि पनि बजेट माग गरिएको छ ।
यस्तै सुर्खेतमा अन्तर्राराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न, हुम्लामा विमानस्थल निर्माण गर्न, भेरी सिञ्चाइ आयोजना -रुकुम, जाजरकोट, सल्यान र सुर्खेत) संचालन गर्न पनि केन्द्रबाट नै बजेटको व्यबस्थापन हुनपर्ने माग उनीहरुको छ ।
बजेट माग गरिएका अन्य योजनाहरु
– तामा, फलाम खानी उत्खनन्को लागि सर्भे गर्ने ।
– सुर्खेत र सल्यानमा तीनवटै तहका सरकार, स्थानीय जनता, र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा सिमेण्ट उद्योग स्थापना गर्ने ।
– कर्णाली प्रदेशमा रहेका ३०२० वटा सामुदायिक विद्यालयका सबै कक्षाहरुमा डीजीटल वोर्ड उपलब्ध गराउने ।
– ७३ जना डाक्टरसहित हरेक स्थानीय तहस्तरमा ल्याबसहितको स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने ।
– कर्णालीका कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरी सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– जुम्लालाई स्याउ हव निर्माण गर्ने ।
– कर्णालीका अर्गानिक कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरि सरकारले उत्पादित क्षेत्रमै खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– कर्णाली प्रदेशका ५ लाख युवाहरुलाई उद्यमी वनाउन ३ देखि ६ महिनाको सीपमुलक तालिम र १० लाख सहुलियत ऋण व्यवस्था गर्ने
– कर्णालीका १० वटै जिल्लामा विद्यालय तहसम्म १/१ वटा आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने ।
– कर्णाली प्रदेशमा जडीवुटी शिक्षण तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने ।
– हरेक स्थानीय तहमा १/१ वटा प्राविधिक विद्यालय खोल्न आवश्यक वजेट व्यवस्था गर्ने ।
– प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा भेरी लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने
