कुनै पनि देशको एक आर्थिक वर्षको आय र व्ययको यथार्थ विवरण नै बजेट हो । यसले गत वर्षको यथार्थ विवरण र चालु वर्षको अनुमानित विवरणलाई समेटेको हुन्छ । यसैगरी बजेटमा दैनिक कार्य सञ्चालनार्थ चाहिने साधारण खर्चका अतिरिक्त पूँजी निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको भुक्तानी र यी सबैका लागि आवश्यक स्रोतहरु समेटिएको हुन्छ । तसर्थ बजेट वस्तुनिष्ट, उत्पादनमूलक, मितव्ययी र परिणाममुखी हुनुपर्दछ । तर नेपालमा सामान्यतया बजेट व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढंगले खर्च गर्ने भन्दा पनि कनिका छरेझैं छर्ने प्रवृति देखिन्छ ।
यथार्थमा सार्वजनिक स्रोत संकलन, विनियोजन र खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्दा सरोकारवाला सार्वजनिक निकायहरुले कानुनको पालना, आर्थिक नियमितता तथा अनुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता र पारदर्शिता तथा सुशासनको मूल्य मान्यता अनुसार गर्नु पर्दछ ।
तसर्थ चुस्त र सुदृढ सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन कुनै पनि लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाले ल्याएको बजेटको मुख्य आधार स्तम्भ मानिन्छ । त्यसैगरी दिगो, फराकिलो र उच्च आर्थिक वृद्धि तथा विकास हासिल गर्नु, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु, सामाजिक न्याय प्रदान गर्नु, सुशासन कायम गर्नु, पुँजी निर्माण गर्नु, असमानता र गरिबी कम गर्नु, वेरोजगारी कम गर्नु तथा रोजगारी वृद्धि गर्नु जस्ता कार्यहरुमा यसको महत्त्वपुर्ण भूमिका हुने गर्दछ ।
यस्तैगरी सार्वजनिक खर्चका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने क्रममा आन्तरिक स्रोतहरु परिचालन गरी करको दायरालाई फराकिलो बनाएर राजश्व वृद्धि गर्नु यसको अर्को महत्त्वपुर्ण भूमिका हुने गर्दछ ।
बजेटको इतिहास केलाउँदा नेपालमा बजेट वित्तीय मूल्य मान्यताको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि रणनीतिक उपयोगको साधनका रुपमा ल्याइएको पाइन्छ । जसले गर्दा समष्टिगत वित्तीय स्थिति सुधार गर्न, अर्थप्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, दीगो विकास गर्न, सम्भावित जोखिम कम गर्न सकिने जति गर्न सकिएन ।
सामान्यतया चालु खर्चतर्फ विनियोजित हुने बजेट (जस्तै तलब, भत्ता, सुविधा, प्रशासनिक खर्च आदि जुन व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ) शत प्रतिशत नै खर्च हुने अझ कहिले काहीँ थप्नु पर्ने तर पूँजीगततर्फ विनियोजित हुने बजेट भने ज्यादै कम खर्च हुने वर्तमान अवस्थाका कारण सार्वजनिक खर्चको प्रतिफल साह्रै कम हुने र मुद्रास्फिति मात्रै बढ्ने गरेको पाइन्छ । यसरी सार्वजनिक खर्चको प्रतिफल कम हुँदै जानुले भावी पुस्ताले यसको ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ ।
विकास खर्चतर्फ विनियोजित बजेटमा पनि सीमित आयोजनाहरु बाहेक अधिकांश कार्यक्रमहरु विनाअध्ययन र तयारी केवल राजनैतिक आस्था र दबावको भरमा सञ्चालन गरिन्छन् । विस्तृत परियोजन, पूर्वसम्भाव्यता वा प्राविधिक र वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन नभएका थुप्रै कार्यक्रमहरु बजेटमा प्रस्तुत गरिएका हुन्छन् । आवधिक योजना र बजेटका प्राथमिकता तथा खर्चको स्रोतमा समेत ख्याल नगरी केवल सत्ताधारी पार्टीको मनोकांक्षाहरुको संगालोको रुपमा प्रस्तुत गर्ने विगतको परिपाटीलाई सुधार्नु पर्दछ । तसर्थ बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थप्रणालीका लागि आवश्यक आधारहरु मजबुत बनाउदै लैजानु पर्दछ ।
त्यसकारण नेपालको अर्थ प्रणालीमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान बढाउन नीतिगत तहमै सुधार गर्न आवश्यक छ । पछिल्ला वर्षहरुको पुँजीगत खर्चको आकार र अवस्था हेर्दा सरकारी प्रक्रियागत झन्झटका कारण एकातिर आकार घट्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर खर्च गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आएको देखिन्छ । त्यसकारण बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरल बनाउनु पर्दछ ।
परनिर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै लौजानु पर्दछ । नेपालमा हुने मूल्य वृद्धि खासगरी आयातीत वस्तुका कारणले हुने हुँदा यसको समाधानका लागि कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा आधारित स्वदेशी वस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादन बढाएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । प्रसस्त सम्भावना भएको पर्यटन, जलविद्युत्त, वन र कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नका लागि भूमि व्यवस्थापन प्रणाली (Land Management System) को विकास गर्ने, कृषि बजार व्यवस्थित गर्ने, उन्नत जातका बिउ बिजनको व्यवस्था गर्ने, प्राविधिक शिक्षा र वित्तीय क्षेत्रमा साना तथा दुर्गम क्षेत्रका किसानहरुको पहुँच पुर्याउने गरी बजेट निर्माण हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी, अर्को प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटन प्रबद्र्धन गर्नका लागि थप पर्यटकीय स्थलहरुको विकास र विस्तार गर्ने, अन्तराष्ट्रिय विमान स्थललाई प्रभावकारी बनाउने र निजगढ, भैरहवा तथा पोखरामा निर्माण गर्न लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थललाई छिट्टै बनाउने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
मध्य पहाडी राजमार्ग, काठमाडौं निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाकलाई दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने, वैकल्पिक मार्गका रुपमा कान्थी राजपथलाई पनि एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, अप्पर तामाकोशी जलविद्युत्त आयोजना एक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी थप पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वपश्चिम इलेक्ट्रिक रेलमार्ग, सातै प्रदेशहरुको राजधानीहरुमा ट्रली बस सेवा र चिनसँग जोड्ने नाकाहरुसम्म सडक सञ्जाल विस्तार हुनेगरी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
यसरी बजेटले उपलब्ध स्रोत र साधनहरुको उत्पादकत्व वृद्धि हुनेगरी कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ जसले उद्यमशीलता र सृजनशीलता विकासमा जोड दिन सकोस् ।
विगत लामो समयदेखि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिइँदै आइएको छ । आ.व. ०७२–७३ सम्म कुल रु ६ खर्ब २७ अर्ब ७९ करोड तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रहेको छ । त्यसमा आन्तरिक ऋण ३८.१ प्रतिशत र वाह्य ऋण ६१.९ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई पनि उत्पादन केन्द्रित गर्दै अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र सीमित गर्दै लैजानु पर्दछ । नत्र यसले भावी पुस्तालाई अनावश्यक बोझ सृजना गर्दछ भने कुनै बेला राजश्व संकलन कम हुँदा र सहुलियतपूर्ण ऋण नपाउँदा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । तसर्थ यसरी ऋण तथा सहयोग लिँदा भावी दायित्व थप्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रको क्षमता वृद्धि हुनेगरी तथा समष्टिगत वित्तीय मान्यता अनुकुल हुनेगरी लिनु उपर्युक्त हुन्छ ।
भूकम्पपछिको पुननिर्माण पनि ढिलासुस्ती र आश्वासन आश्वासनमै रुमलिइरहेको छ । पुनर्निर्माणका लागि जनतामा भएको जोस र जाँगर, साधन तथा स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई उपयोग गर्न सकिएको छैन । तसर्थ पुननिर्माण कार्य प्रभावकारी हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
विगत वर्षहरुमा सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय निकायमा जाने बजेटमा देखिएका दुरुपयोग, चुहावट र हिनामिनालाई रोकी लक्षित समूहसम्म सरकारी सहयोग पुर्याउन र लगानीको प्रतिफल बढाउने गरी सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ ।
विगत लामो समयदेखि व्यापार घाटा बढिरहेको छ । तसर्थ बजेटमा निर्यात वृद्धि गर्ने, निर्यातजन्य वस्तुहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, भन्सार प्रशासनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने गरी सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ ।
विगतमा जस्तै सधैंभरि विदेशी वस्तुलाई नेपाली लेभल लगाएर निर्यात गर्ने, त्यसकै आधारमा राज्यबाट सुविधा पनि लिने उद्योगी व्यवसायी नामधारी फगत व्यापारीहरुलाई पोस्ने खालको बजेटरी सुविधा सधैको लागि अन्त्य गरी दीगो रुपमा स्वदेशीस्रोत र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योहरुको विकास र विस्तारलाई बढवा दिनेगरी बजेट ल्याउनु पर्दछ । आजपर्यन्त नेपालको आफ्नै पहिचान झल्किने खालको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डेड वस्तुको उत्पादन गर्न नसक्नु र कुनै वर्ष कुनै एउटा वस्तु तथा अर्को वर्ष अर्कै वस्तुको निर्यातमा वाहुल्यता रहनुले पनि यसको पुष्टि गर्दछ ।
त्यसैगरी, आयातमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक स्रोतको रुपमा स्वदेशी उर्जा जलविद्युतको विकास गर्ने र विद्युतीय यातायातका साधनहरुलाई प्राथमिकता दिनेगरी बजेट ल्याउनु पर्दछ । पेट्रोलको उपभोग घटाउनका लागि साइकल चढ्ने र सडक बनाउँदा साइकल ट्रयाक बनाउने नीति प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु पर्दछ ।
यसका लागि तत्काल अप्रिय लाग्ने भए पनि दीर्घकालमा फाइदा हुने भएमा त्यस्ता निर्णय गरी सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ । विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले लिएको महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन निर्णयका कारण मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आय कर ऐनलगायत आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याएकाले पञ्चायतले छाडेर गएको करिव १२ अर्बको राजश्वको आकार बढेर ७ सय अर्ब नाघेको छ । आ.व.०७३/७४ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आ.व.०७२/७३ सम्म लगातार ५ वर्षको औसत निकाल्दा कुल राजश्वमा कर राजश्वबाट ८८.५ प्रतिशत र गैरकर राजश्वबाट ११.५ प्रतिशत संकलन भएको छ भने कुल राजश्व परिचालनमा मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको छ । विगत ५ वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान औसत २७.७ प्रतिशत, आयकरको योगदान औसत २२.२२ प्रतिशत र भन्सार शुल्कको योगदान औसत १८.९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, राजश्वमा न्म्ए अनुपात २१.४५ प्रतिशत रहेको छ । यसरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको योगदान क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ भने र भन्सार शुल्कको योगदान घट्दै गएको छ ।
अन्तमा गरिब देशहरुको साझा रोग बजेटमा घोषणा हुने तर कार्यान्वयन भने नहुने, पुँजीगत बजेट खर्च न्यून मात्रामा मात्र हुने र आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा मात्र पुँजीगत खर्च गर्ने रोगलाई पनि सधैंका लागि समाप्त पार्नेगरी बजेट ल्याउनु पर्दछ । यसका लागि आ.व.को प्रथम चौमासिक भित्रै बजेट निकासा, सञ्चालन हुने आयोजनाका विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, बोलपत्र आह्वान, ठेक्का पट्टामा भुक्तानी, विपद् व्यवस्थापन र परिणामसहितको कार्यादेश दिइ सक्नुपर्ने व्यवस्थासहित बजेट निर्माण गर्नुपर्दछ । नेपाली युवाहरुले विदेशबाट पठाएको विप्रेषण (Remittance) लाई उपभोगमा मात्र खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै उत्पादनमूलक कार्यमा पनि खर्च गराउने गरी नीति ल्याउनु पर्दछ ।
(खत्री त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, अर्थशास्त्र विभागका उप–प्राध्यापक हुन् ।)
