२५ जेठ, पोखरा । महेन्द्रपुल चोकसँगै अग्लो भवन निर्माणाधीन छ । यो क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयको भवन हो । नेपाल टेलिकमसँगै रहेको हुलाकको भवन बन्न थालेको ६ वर्ष नाघिसक्यो । डेढ वर्षमा बनिसक्नुपर्ने भवन निर्माण अझै सकिएको छैन ।
भवन निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार ४ पटक थप म्याद गुजारेर अहिले सम्पर्कबाहिर छन् । भवन निर्माण लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले निर्देशन दिएको छ । ठेकेदार भने काम अलपत्र छोडेर सम्पर्कबाहिर छन् । भवन निर्माण ढिलासुस्ती तथा लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।
क्षेत्रीय हुलाक विभागले चन्द्र एन्ड बसन्त मृत सञ्जीवनी जेभी (निर्माण कम्पनी) सँग २०६९ फागनु १७ गते भवन निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । २०७१ कात्तिक १७ मा भवन सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरेको कम्पनीले निर्माणमा चरम लापरबाही गरेको छ । जेठ १५ गते चौथो पटक थपिएको म्याद पनि गुज्रिएको छ तर अझै ३०/३५ प्रतिशत काम बाँकी नै छ ।
भवन निर्माणको सम्झौता गरेका ठेकेदार गणेश चन्दले राजेन्द्र भण्डारी र गौरीप्रसाद उप्रेतीलाई पेटी ठेक्का दिएका थिए । मुख्य ठेकेदारले अन्य ठेकेदारलाई कमिसन लिएर काम गर्न दिनुलाई पेटी ठेक्का भनिन्छ । ‘भवन निर्माणको मुख्य ठेक्का गणेश चन्दले लिएर अरुलाई पेटी ठेक्का दिएको देखियो । उनीहरुको सम्पर्क तथा खोजी गरिरहेका छौं । हामीलाई मोबाइल नम्बर अफ छ । सम्पर्क हुनेबित्तिकै नियमन्त्रणमा लिन्छौं,’ कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी ओम रानाले भने ।
‘पटकपटक म्याद थप्ने र म्याद गुजारेर भवन निर्माणमा ढिलासुस्ती तथा चरम लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई आवश्यक कारबाहीका लागि तत्काल नियन्त्रणमा लिन पत्र काटिएको छ,’ कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले भने, ‘ठेकेदार सम्पर्कबाहिर भएको खबर आएको छ । सम्पर्क आउनेबित्तिकै नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कारबाही अघि बढाउँछौं ।’
काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा निर्देशनालयले उल्टै म्याद थप्दै लग्यो । निर्देशक गोपालप्रसाद शर्मा भने विभिन्न कारण देखाएर कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेको बताउँछन् । ‘विभिन्न कारण देखाउँदै निर्माणमा ढिलासुस्ती भयो । चौथो पटकको म्याद पनि गुजि्रएको छ तर अझै काम सकिने छाँटकाँट छैन,’ शर्माले भने ।
स्थानमा पार्क बनाउनुपर्ने भन्दै सुरुमा स्थानीय आन्दोलित बनेका थिए । पछि भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै ठेकेदारले निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेका थिए । सुरुमा स्थानीयको आन्दोलन, त्यसपछि क्रसर उद्योग बन्द त कहिले भूकम्प र नाकाबन्दीको बहानामा ठेकेदारले काममा ढिलाइ गरेको हो ।
ठेकेदारले काममा ढिलासुस्ती गर्ने र सम्पर्कमा पनि नआउने गरेका छन् । ‘समयमा काम सक्दैनन् । उनले चाहेमात्र सम्पर्क राख्छन् नत्र सम्पर्कमै आउँदैनन्,’ शर्माले भने ।
ठेकेदार कम्पनीले ५ करोड ६७ लाख ३३ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा जेभीले करिब ३१ प्रतिशत कम ३ करोड ३६ लाख ४० हजार ८ सय ५२ रुपैयाँमा ठेक्का पारेको थियो । निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारले २ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिइसकेको छ ।
तीनतले भवन व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउने र कार्यालयसमेत सञ्चालनमा ल्याउने योजना निर्देशनालयको छ ।
