२७ जेठ, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा विविध विषयहरु परेका छन् । कुनैले ‘असारे विकास’को विकृत पाटो उधिनेका छन् भने केहीले आर्थिक, सामाजिक, समसामयिक राजनीतिलगायत विषय उठाएका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले आज मुद्दा फैसलाका लागि आफैंले तोकेको लक्ष्यमा सर्वोच्च अदालत असफल भएको समाचार छापेको छ । समाचार अनुसार १ लाख मुद्दाको चाङ अदालतमा छन् । फैसला छिटो गराउन सर्वोच्चमा युएनडीपीदेखि जाइकासम्मले सहयोग गरे पनि ३० प्रतिशत मात्रै फैसला भएका छन् ।
‘हटेन असारे विकास’ शीर्षक दिएर कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च प्रवृत्तिबारे मुख्य समाचार छापेको कान्तिपुर दैनिकले पित्त नलीसम्बन्धी क्यान्सरबाट पीडित ६४ वर्षीय डा. उपेन्द्र देवकोटालाई उनकै इच्छाअनुसार शनिबार जन्मघर गोरखा लगिएको खबरलाई एंकर बनाएको छ ।
नागरिकमा आयल निगम जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको गोपाल खड्काको मुद्दा तामेलीमा राख्न अख्तियारले चलखेल गरेको, सुन तस्करीका लगानीकर्ता एमकेका साझेदार खोज्दे काममा प्रहरी लागेकोलगायतका खबर छन् ।
फास्ट ट्याकको तस्वीर पहिलो पृष्ठमा छापेको अन्नपूर्णले द्वन्द्वका घाइतेले प्रचण्डसँग नयाँ पार्टीले के गर्छ भनेर गरेको प्रश्नलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । बिरामीमाथि अस्पताल परिसरमा सञ्चालित अस्पतालले रजाइँ गरेको अर्को समाचार पनि अन्नपूर्णमा छ ।
पहिलो बैठक नबस्दै संसद् नियमावली उल्लंघन
प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएर पहिलो बैठक बस्न नभ्याउँदै संसद् सचिवालयले नियमावलीको नियम उल्लंघन गरेको छ ।
राजधानी दैनिक लेख्छ– प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुभन्दा एक दिनअघि नै सांसदलाई कार्यसूची दिनेगरी बहुमतले पारित गरेको नियमावली पहिलो बैठकमै उल्लंघन भएको हो ।
शुक्रबार पारित भएको नियमावलीको नियम १२ मा दैनिक कार्यसूचीको विषय समेटिएको छ । नियम १२ को उपनियम १ मा सभामुखको निर्देशनअनुसार महासचिव वा उनको अनुपस्थितिमा सचिवले बैठकको कार्यसूची तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तो कार्यसूची बैठक बस्नु एक दिनअघि नै सांसदहरु र संसदीय दलका कार्यालयहरुका उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धानका नाममा शेर्पाको रगत विदेश लैजान प्रतिस्पर्धा
नेपालको हिमाली भेगमा बस्ने शेर्पा समुदायमाथि अनुसन्धानका नाममा विभिन्न विदेशी संघसंस्थाले उनीहरुको रगत आफ्नो देश पुर्याउने गरेका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार शेर्पा समुदायको जीन अन्य भागमा बस्ने मानिसको भन्दा फरक भएको भन्दै त्यसको रहस्य पत्ता लगाउन नियमविपरीत उनीहरुको रगत लैजाने गरेका हुन् ।
हिमाली भेगका शेर्पा फरक फरक अल्टिच्युटमा पनि कसरी सजिलै बस्न सक्छन् भन्दै क्षमता बुझ्न अनुसन्धान हुने गरेको नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख छ ।
संघ संस्थाहरुले रगत लैजाने क्रम बढेपछि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले कडाइ गरेको छ । समाचार अनुसार विमानस्थलस्थित अध्यागमन विभाग र प्रहरीलाई समेत पत्राचार गरी रगत लान रोक लगाइएको छ ।
पेट्रोलियम अन्वेषणमा सघाउने भन्दै चीनले खानी ओगट्यो
करिब दुई वर्षअघि भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो चीन भ्रमणमा नेपाल–चीनबीच नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतामा चीनले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास अन्वेषणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
नयाँ पत्रिकाका अनुसार चीनले दैलेखको ग्यास खानी र विभिन्न पेट्रोलियम ब्लकमा अन्वेषण गरिदिने सहमति गरेको थियो । तर सहमति गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अन्वेषण शुरु हुन सकेको छैन ।
फैसला छिटो गराउन सर्वोच्चमा यूएनडीपीदेखि जाइकासम्मको परियोजना
१ लाख मुद्दाको चाङ लागेको सर्वोच्चमा छिटो फैसला गराउन यूएनडीपीदेखि जाइकासम्मले सहयोग गरेको खबर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
समाचार अनुसार सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिब ३५ करोड रुपैयाँबराबरको परियोजना सञ्चालनमा छ । डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे, यूएनपीएफको संयुक्त परियोजनाबाट उक्त रकम खर्च भइरहेको छ । कानूनी शासन, मानव अधिकारलगायत क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च भइरहेको छ । तर यसले न्यायलयलाई छरितो बनाउन सकेको छैन ।
आंशिक रुपमा खारेज हुँदै कोरियाली भाषा परीक्षा
सन् २०१९ पछि कोरिया सरकारले भाषा परीक्षाको नतिजाभन्दा सीप र कार्यदक्षताका आधारमा नेपाली युवा माग गर्ने भएको छ ।
कारोबार दैनिकका अनुसार हाल कोरियाली भाषा परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने युवालाई छनोटको आधार बनाउँदै आएकोमा अर्को वर्षदेखि सीप, कार्यक्षमता र अन्तर्वार्ताको अंकलाई पनि छनोटको आधार मान्ने भएको छ ।
कोरियाली भाषा परीक्षामा मध्यम अंक ल्याएर सीप, कार्यक्षमता र अन्तर्वार्तामा राम्रो नतिजा ल्याए पनि कोरिया जान योग्य हुनेछ ।
मानव संशाधन विकास बोर्ड कोरिया नेपाल शाखाका अनुसार २०१९ देखि रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गतका कोरियाली भाषा परीक्षाको छनोट प्रक्रियामा अंक प्रणाली भनिने नयाँ छनोट प्रणाली लागू गरिने योजना रहेको जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज