१७ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । असार पहिलो साता नै सार्वजनिक गर्ने भनिएको मौद्रिक नीति केहि ढिला गरेर सार्वजनिक हुँदैछ ।
असार पहिलो वा ढिलोमा दोस्रो साताभित्रै ल्याउने गरी आन्तरिक तयारी गरिए पनि नेपालमा आयोजना भएको गभर्नर सम्मेलनका कारण ढिलाइ हुन गएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो साता भने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिनेछ ।
यसै साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि कुन दिन हुने भन्ने विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन । मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट हालसम्म राष्ट्र बैंकको बोर्डमा पुग्न सकेको छैन । गभर्नरले बेार्ड बैठक बोलाएका छैनन् ।
बोर्डमा पेश गरेर पारित भएपछि मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति टुंगो लाग्ने छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौऽकि नीति गत सालको असार २५ ल्याएको थियो ।
उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमा प्रोत्साहन
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीति मार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीमा कडाई गर्ने राष्ट्र बैंक श्रोतले बताएको छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी भएकाले लगानी योग्य पूँजीको अभाव हुने गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाए लगानी योग्य पूँजी (तरलता) को समस्या धेरै नआउने निश्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा लगानीमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसपटक बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने लगानीको केही हिस्सालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिने समेत राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको लगानीको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गरी लगानी गर्न छुट दिएको भए पनि सो व्यवस्थालाई चालू आवको मौऽकि नीतिमा निरन्तरता दिएको थिएन ।
राष्ट्र बैंकले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् तथा ठूला उद्योग निर्माणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र मानेको छ । उत्पादन क्षेत्रमा आˆनो कुल लगानीको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सो व्यवस्थाअनुसार कृषिमा १० प्रतिशत, पर्यटनमा ५, ऊर्जामा ५ र अन्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशत गरी कुल २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ ।
बैंकरहरुको अपेक्षा
पछिल्लो समय बैंकहरुले वर्षेनी रुपमा लगानी योग्य रकम (तरलता) को समस्या झेल्दै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिमा तरलताको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुनुपर्छ भन्ने बैंकहरुको अपेक्षा छ ।
लगानी गर्न चाहनेका लागि पूँजीको अभाव हुन दिन नहुने नेपाल बैंकर एशोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष एवं नविल बैंकका सीईओ अनिल शाहको धारणा छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पहिलो पटक आउन लागेको मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रका धेरै समस्याहरु समाधान गर्नु पर्ने बैंकर शाह बताउछन् ।
तरलता व्यवस्थापन कसरी गर्ने जसका कारण लगानीको आकार बढ्न सकोस भन्ने कुरामा मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
बैंकर एशोसिएसनका कार्यकारी सदस्य एवं लक्ष्मी बैंकका सीईओ सुदेश खालिङको धारणा पनि शाहको जस्तै छ । तलरताका समस्याका कारण लगानी गर्नै पर्ने ठाउँमा बैंकहरुले चाहेको बेला लगानी गर्न नपाएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले यस्तो समस्या समाधान गर्नु पर्ने खालिङ बताउँछन् ।
शाह र खालिङ मात्रै नभएर सबै बैंकहरुले मूख्य अपेक्षा भनेको तरलता समाधान नै हो । तरलता अभाव सिर्जना नहुने हो भने लगानी बढ्ने र विजनेशमा समेत ग्रोथ हुने बैंकरहरुले बताउदै आएका छन् ।
