विक्रम सम्वत् ५० को दशकमा नेपालमा राजनीति, व्यापार, खेल र पर्यटन क्षेत्रमा तहल्का मच्चाउने एक पात्र थिए, आरडी टटल । उनी पेशाले क्यासिनो सञ्चालक थिए । राजधानीका तारे होटलहरुमा टटलको क्यासिनो व्यवसाय फस्टाएको थियो । उनले क्यासिनो व्यवसायको आडमा नै अरु कैयन चिठ्ठा खेलाउथे र कानुनी वा गैर कानुनी सबै हर्कत गराउथे ।
स्वदेशी, विदेशीबाट आरडी टटलले यति धेरै पैसा कमाए कि उनी नेपाल छाडेर विदेश नै फर्किए । क्यासिनो व्यवसायी विदेशी हुनुको परिणाम थियो कि त्यसबाट खास कुनै नेपाली उभो लागेन्न । उल्टो टटलले सरकारलाई कर नतिरी फरार भए । क्यासिनो मजदुरको तलब भत्ता नै गोलमाल गरे, रोजीरोटीमा नै बदमासी गरिदिए । तारे होटलहरुको भाडा नै तिरेन ।
त्यस्तै विक्रम सम्वत् ६० को दशकमा नेपालमा उम्दा क्यासिनो व्यवसायीका रुपमा उदाए राकेश वादवा । उनले पनि निश्चित समय मात्रै नेपालमा क्यसिनो खेती गरे । अन्तिममा राकेश पनि नेपालमा पैसो जम्मा गरेर सरकारी कर र बक्यौता चुक्ता नगरी फरार भए । क्यासिनो चलाउन दिएर भाडा खाने दाउमा रहेका तारे होटलहरु रित्तो हात भए । उनको क्यासिनोमा काम गर्ने मजदुरहरुको विचल्ली नै भयो । सरकार हेरेको हेर्यै भयो ।
माथिका यी दुई प्रतिनिधि घट्ना मात्रै हुन जसले नेपालको क्यासिनो व्यवसायमा विदेशी लगानीकर्त्ता कति घातक सावित भए भन्ने उदाहरण रोजीरोटी मारमा परेका मजदुर, भाडा पीडित होटल र कर असुली गर्न असमर्थ सरकारलाई मात्रै थाहा छ ।
सरकारले अहिले आरडी टटल वा राकेश वादवाहरुबाट सुको रकम उठाउने हैसियत राख्दैन । उनीहरुका विरुद्ध सरकार मुद्धा मामिलामा उल्झेको छ, तर ती चंखे चतुरे विदेशी नागरिकहरु नेपालले समात्नै नसक्ने गरी आआफ्नो देशमा आरामको जिन्दगी व्ययति गरिरहेका छन् । काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भन्ने आख्यान जस्तै सरकार र राज्य यो व्यवसायका नाममा आफै लुटिएको छ, पीडित भएको छ ।
यहाँनेर सरकार, मजदुर, होटल व्यवसायी र सरोकारवाला सबै क्यासिनो मैत्री निकाय र जनसमुदायले बुझ्नुपर्ने तथ्य कुरो के हो भने कुनै पनि हालतमा क्यासिनो उद्योगमा विदेशी लगानीकर्त्तालाई केवल उनीहरुका शर्तमा मात्रै प्रश्रय दिइनु हुँदैन ।
यदि विदेशी लगानीकर्त्तालाई मात्रै जसो जसो विदेशी उसै उसै स्वाहा गरेर क्यासिनो व्यवसायमा रातो कार्पेट विच्छयाएर उनीहरुका शर्तअनुसार नै काम गर्न दिने हो भने नेपालीहरु खाली हात र विदेशी मात्रै मालामाल हुनेछ भन्ने तथ्य आरडी टटल र राकेश वादवाहरुको बदमासीपूर्ण क्यासिनो व्यापारको ठगी प्रकरण नै काफी उदाहरण छन् ।
त्यसैले वर्तमान परिवर्तित परिस्थितिमा देशले राजनीतिक स्थायित्व पाएको, सरकार पर्यटन व्यवसायको चौतर्फी विकासमा केन्द्रित रहेको र नेपालमा नै नेपालीहरु नै क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन गर्न काविल रहेको परिस्थितिमा अब सरकार, न्यायलय र सरोकारवाला तारे होटल तथा अन्य निकायहरुले स्वदेशी लगानीकर्त्ताहरुलाई नै क्यासिनो व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्नु युगको माग, जनपक्षिय कदम र देशभक्तिपूर्ण रोजगार तथा व्यवसाय हुनेछ । अनि यो पर्यटन व्यवसायले देशको समृद्धि यात्रामा होस्टेमा हंैसे गर्ने एक उपलब्धीपूर्ण आधार क्षेत्रका रुपमा पनि स्थापित हुनेछ ।
क्यासिनोमा स्वदेशी लगानीको बहस
सर्लाहीका नरेन्द्र शाह ५० को दशकमा नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील थिए, तर अहिले उनी क्यासिनो व्यवसायी छन । पहिलो संविधान सभामा सभासदसमेत रहिसकेका शाह राजनीतिमा अघि बढ्न चाहेका भए उनलाई कुनै पनि दलले टिकट दिएर पुनः सांसद र मन्त्रीको अवसर दिन्थे, दिएका पनि हुन् । पछिल्लो संसदीय चुनावमा उनले तत्कालिन एमाले र माओवादी जस्ता ठूला दल वा मधेश केन्दि्रत दलले दिएको सांसदको टिकट नै अस्वीकार गरिदिए ।
आफ्नो गृह जिल्लामा सामाजिक सेवाका विविध रचनात्मक काम गरेर जनतामा अति लोकपि्रय रहेका शाहले तर आफ्नो क्यासिनो व्यवसाय मार्फत नै समाज र देशको सेवा कर्मलाई अघि बढाउन चाहे । उनी अहिले पनि देशका मुख्य शहरहरुमा यही व्यवसाय गरिरहेका छन । तर, उनले सरकारका हरेक नीति, नियम, कानुन पालना गरेर काम गर्दा पनि यो क्षेेत्रमा अघि बढ्न उत्साहजनक वातावरण पाएका छैनन् ।
खासगरी तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीको सरकारका पालामा लादिएको क्यासिनो नियमावली ०७० को कारण अहिले शाहहरु जस्ता स्वदेशी लगानीकर्ता नखाउँ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने के जातिको अनुहार भन्ने नियतिमा पुगेका छन् ।
कुनैबेला नेपालमा विदेशीले चलाएका क्यसिनोमा मजदुरी गर्ने सुदुरपश्चिमेली सुरेन्द्रबहादुर सिंहले सिंगो जीवन यसै क्षेत्रमा व्यतित गरे । दिनरात नभनी आफ्नो कर्ममा अहोरात्र खटिने सिंहले समयसँगै फड्को मारेर आफै क्यासिनो संचालनको सीप, ज्ञान, अनुभव, पूँजी र स्रोत साधन जुटाएर यस व्यवसायमा लगानी गरे । उनले पनि देशको कानुन, नियम पालना गरेर नै सबै व्यवसाय अघि बढाए । तर पछिल्लो समय उनी पनि त्यही खिलराज रेग्मी सरकारको पालामा विदेशीको स्वार्थमा लादिएको क्यासिनो नियमावलीको शिकार भएका छन् ।
यही र यस्तै नियतिमा अन्य क्यासिनो व्यवयसायीहरु तप्ट विष्ट वा किशोर सिलवालहरु पनि किचिएका छन् । औंलामा गन्न सकिने सीमित स्वदेशी व्यवसायीहरुले आखिर किन आफ्नो माटोमा आफ्नो देशको कानुन, नियम पालना गरेर व्यवसाय गर्न नपाउने त ? यो महत्वपूर्ण सवाल हो र यसमा राज्यका सबै निकायहरु उनीहरुप्रति संवेदनशील र गम्भीर हुन जरुरी छ ।
के हो स्वदेशी व्यवसायीको समस्याको समाधान ?
क्यासिनो नियमावली २०७० किन विदेशीमैत्री भयो भन्ने तथ्यको भित्री चुरो सरकारले बुझ्नुपर्छ । क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार क्यासिनो खोल्न एकमुष्ट २५ करोड धरौटी राख्नु पर्ने र अरू धेरै प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान थपियो । ५ लाख रोयल्टीलाई एकपट्क वाषिर्क ५ करोड पुर्याइयो ।
भारतीय सीमा नाकाभन्दा कम्तिमा ५ किमी टाढा मात्रै क्यासिनो खोल्ने जस्ता अव्यवहारिक शर्तहरु थपियो । यी यस्ता जटिल शर्तहरु नेपाली व्यवसायीलाई हतोत्साही गर्ने र विदेशीलाई प्रोत्साहन गर्ने विदेशीहरुको डिजाइन अनुसार भएका हुन् । खिलराज रेग्मी सरकारका पालामा विदेशीहरु सरकारमा हाबी हुनुको परिणाम स्वदेशी लगानीकर्त्तालाई च्याप्ने र विदेशीलाई उकास्ने कानुनी हर्कत भए ।
अन्तरिम आदेशका भरमा सञ्चालित क्यासिनोले राज्यलाई रोयल्टी तिर्न पाउ भनेकै छन् । उनीहरुलाई रोयल्टी तिर्ने मौका कानुनी रुपमा मुद्दा हरिरहेको अदालतले र व्यवहारिक बाटो सरकारले खोलिदिनुपर्छ ।
यसको मतलब नेपाली व्यवसायीहरु बेलगाम हुनुपर्छ भन्ने होइन र हुनु हुँदैन पनि । किन भने कानुनभन्दा माथि कोही हुनुहुँदैन र मिल्दैन पनि । त्यसो त अझै पनि केही क्यासिनोहरुसंग सरकारले कर असुली गर्न सकेको छैन । हिजोको संक्रमणकालिन राजनीति र अस्थिर सरकारको फाइदा उठाएर मौैकामा चौक ागर्नेहले राज्यलाई विदेशीले जस्तै ठग्न नखोजेका होइनन् ।
क्यासिनोहरूले राजस्वसमेत तिर्न नपाएर अन्तरिम आदेशकै भरमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश व्यवसाय गर्नका लागि हो सरकारले राजस्व नलिनका लागि होईन । खिलराज रेग्मी सरकारको पालाको विदेशीमुखी क्यासिनो नियमावलीको कारण सरकारले हिजोका दिनमा व्यवसायीहरुबाट रोयल्टी असुली गर्न सकेन भनेर आज पनि हिजोका कमजोरीहरुलाई निरन्तर गर्नु हुँदैन । किनकी आजको सरकार बलियो सरकार हो । यसले हिजोका कमजोरीमा क्रमभंगता र नयाँ व्यवसायीमुखी नीतिमा निरन्तरताको सुरुवात गर्न सक्नुपर्छ ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० जारी हुनुअघि चल्दै आएका क्यासिनोहरूको हकमा नियमावली आकषिर्त नहुने तर्क एकातिर छ भने सोही नियमावलीको मारमा परेकाहरुको पीडा अर्कोतिर छ । क्यासिनो नियमावली, २०७० को वैधताबारे न्यायलयमा नै जारी रहेको सुनुवाईको यो परिस्थितिमा सरकारले पहिले क्यासिनो सञ्चालन सवन्धी ऐन तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।
सरकारको सन २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने नीति अनुरुप नै पर्यटक रमाउने हब क्यासिनोलाई समयानुकुल नयाँ ऐनबाट व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न कम्तीमा अब ढिला गर्नु हुदैन ।
नागरिकता नेपाली, हालीमुहाली विदेशीकै कहिलेसम्म ?
हाल खिलराज रेग्मी सरकारको गलत क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुरूप सञ्चालित ७ वटा क्यासिनो छन् । सांगि्रला होटलमा सञ्चालित मिलेनियर क्लब, हायात होटलमा सञ्चालित प्राइड क्यासिनो, अन्नपूर्ण होटलमा रहेको एट्लान्टिक रिक्रिएसनले सञ्चालन गरेको क्यासिनो प्यालेस, सोल्टी होटलको माजोङ क्यासिनोलगायत ७ वटा क्यासिनोमा देखावटी रुपमा नाम मात्रैको थोरै शेयर नेपाली नागरिकताधारीको छ भने सबै लगानी विदेशीको छ । विदेशीको लगानी हुनुको मत्लव ढिलो चाँडो सो रकम विदेश नै जाने हो । विदेशी लगानी भित्रयाउने नाममा विदेशीलाई पैसो विदेश लैजाने ट्रान्जिटका रुपमा मात्रै ती क्यासिनोहरु सञ्चालित छन् । यसमा कडा सरकारी नियमनको खाँचो छ । त्यसमा सरकार आक्रामक र अदालत हस्तक्षेपकारी हुन सक्नुपर्छ ।
हो, सरकारले वा अदालतले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य चुरो कुरो यही हो । धरौटी राखेको २५ करोड पनि पर्यटन मन्त्रालयको ढुकुटीमा रहदैन, रकम जम्मा गरेको भोलिपल्टै विदेशीले आफ्नो खातामा सार्छन । रोयल्टी समयमा बुझाउँदैनन् । होटल भाडा तिर्दैनन् र मजदुरलाई सेवा सुविधा दिन कन्जुस्याई गर्छन । यसरी केही नेपाली टोपीधारीलाई मोहरा बनाएर विदेशीका लागि मात्रै कमाउ धन्दाको रुपमा क्यासिनो नियमावली, २०७० पछिका क्यासिनालेे रजगज गरिरहँदा सरकार कुहिरोको काग बनेको छ भने राज्य लुटिएको छ ।
यस विषम परिस्थितिमा अब अदालतले सरकारलाई क्यासिने ऐन भोलि होइन, आज, आज होइन, अहिल्यै ल्याउन कडा निर्देशन त दिनु नै पर्छ, साथमा नेपाली व्यवसायीको हक हित र राज्यको आम्दानीमा नै प्रतिकुल असर पार्ने २०७० को नियमावली खारेज गर्ने र सर्वस्वीकार्य ऐनले त्यसलाई प्रतिस्थापित गर्ने आदेश गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकार बहुविवादित चिकित्सा अध्यादेशलाई नयाँ प्रस्तावित ऐनले प्रतिस्थापित गर्न डा. गोविन्द केसीको अनशनका वावजुद पनि अघि बढ्न हतार गर्छ भने अर्बौं लगानीको क्षेत्र क्यासिनोलाई व्यवस्थि तगर्न किन नयाँ क्यासिनो ऐन बनाउन सक्दैन ?
सरकारले यो काम तुरुन्तै गरेर क्यसिनो व्यवसायलाई स्वदेशी व्ययवसायी मैत्री बनाउन लाग्नै पर्छ । विदेशीका हकमा पनि लगानीमैत्री वातावरण सरकारले नबनाओस भन्ने आशय कसैको पनि होईन तर विदेशीले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर पैसो लाने हबको वर्तमान वेथिती रोक्न अदालतले आदेश दिन र सरकारले कडाइ गर्न अब ढिला गर्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो साबित हुनेछ ।
विदेशीलाई बेलगाम र स्वदेशीलाई लगाम गर्ने सरकारी नकामको अब अन्त्य हुनैपर्छ । के नेपालको न्यायलय अब क्यासिनो व्यवसायीलाई सही इन्साफ दिन र सरकार उचित कानुनी वातावरण दिन सक्षम होलान ? कामना गरौं, इन्साफ पाउन स्वदेशी व्यवसायीले र पर्यटन विकासको आधारभूमि क्यासिनो अब विदेशीको कमाउ मैदान मात्रै नबनोस् ।
(यो लेखकको व्यक्तिगत विचार हो ।)
