Comments Add Comment

प्रदेश १ मा ५० करोड खर्च गर्न बाँकी

२४ असार, विराटनगर । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी रहँदा प्रदेश १ मा तेस्रो चौमासिकको ५० प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को पछिल्लो तेस्रो चौमासिकका लागि विनियोजन गरेको रकममध्ये हालसम्म ५०.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले तेस्रो चौमासिकका लागि चालु र पूँजीगत गरी एक अर्व २ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएकोमध्ये कुल मध्ये ५२ करोड ८६ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

जसमा चालु तर्फ ४१ करोड २६ लाख र पूँजीगततर्फ ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

कुल विनियोजन गरेको बजेट मध्ये चालु तर्फ ५४ करोड ४० लाख २८ हजार र पूँजीगततर्फ ४७ करोड ७५ लाख ६ हजार रुपैयाँ छुटाइएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रमुख कोष नियन्त्रक किशोरकुमार बरालका अनुसार सबैभन्दा बढी अहिलेसम्म खर्च बढी हुने प्रदेशसभा सचिवालय रहेको छ भने सबै भन्दा कम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका रहेको छ ।

लेखापाल ज्ञानेन्द्र अधिकारीका अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयका लागि विनियोजन भएकोमध्ये चालु तर्फ ८ करोड२९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ७ करोड ६७ लाख ४१ हजार खर्च भइसकेको छ ।

पूँजीगततर्फको ४ करोड १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मध्ये ३ करोड १० लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको चालुतर्फको २ करोड ५० लाख ९८ हजार मध्ये ४० लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फको २ करोड २५ लाख ३० हजार मध्ये ६३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको चालु तर्फको २ करोड ९५ हजार रुपैयाँ मध्ये कुल विनोयोजित रकम मध्ये १ करोड ७ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने पूँजीगत तर्फको १ करोड ६५ लाख रुपैया मध्ये ६५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा चालु तर्फ ४६ करोड ४१ हजार ५ सय रुपैयाँमा २१ करोड ७ लाख खर्च भइसकेको छ । पूँजीगत तर्फ भने ३ करोड १३ लाख ८९ हजार मध्ये ४९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको चालु तर्फको ३ करोड ९० लाख २० हजार मध्ये २ करोड १४ लाख ४२ हजार रुपैया खर्च भएको छ भने पूँजीगत तर्फको कुल ३ करोड ४८ लाख ९२ हजार मध्ये ९१ लाख ५ हजार रुपैयामात्र खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको चालु तर्फ ४ करोड ४० लाख २८ हजार मध्ये १ करोड १८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ जसमा पूँजीगत तर्फ १ करोड ५० लाख ३४ हजार मध्ये ५० लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालुतर्फको ५ करोड २७ लाख ४३ हजार र ६ करोड २२ लाख २६ हजार मध्ये ६ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पूँजीगत तर्फ २ करोड ४५ लाख मध्ये ३८ लाख ८६ हजार रुपैया खर्च भएको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि कूल विनियोजित मध्ये चालुतर्फ ४ करोड ९० लाख ७३ हजार रुपैयाँ मध्ये ३ करोड ८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मध्ये २६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लागि चालुतर्फ ४२ लाख ५ हजार रुपैयाँ विनयोजन भएकोमा चालु तर्फ खर्च १२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भएको छ ।

पूँजीगत तर्फ १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव शुरेस प्रधानले प्रदेश सरकारसँग अहिलेको अबस्थामा खर्च गर्ने संयन्त्र निर्माण भइनसकेकाले प्रदेश सरकारको खर्च न्युन रहेको बताए । ‘प्रदेश सरकार भखरै मात्र लयमा र्फकने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरापनि प्रष्ट छैन,त्यसका लागि तल्लो तहसम्म समन्यत्रपनि छैन ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment