२५ असार, काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषकलाई दिइने अनुदान रकममा व्यापक अनियमितता भइरहेको भन्दै त्यसको छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख, सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा ११ सदस्सीय छानविन समिति गठन भएको हो ।
छानविन समितिमा गंगादत्त आचार्य, नेत्र भण्डारी, लालकुमार श्रेष्ठ, विनोद भट्टराई, तिलक चौलागाई, नारायण काफ्ले, होमबहादुर विक, इन्द्रहरी पौडेल, सुजन ढुंगेल र अरुण जिसी सदस्य छन् ।
छानविनका लागि समितिले एक महिनाको समयावधि पाएको संयोजक सुवेदीले बताए ।
मन्त्रालयले वितरण गर्ने अनुदान रकम वास्तविक किसानसामू पुग्न नसकेको र व्यवसायीक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) लगायत विभिन्न आयोजनाबाट अनुदान रकममा ठूलो दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि छानविन गर्न समिति गठन गरिएको हो ।
मन्त्रालयसामू सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो आइरहेको छ । मन्त्रालयमा यस्ता परियोजना, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि मात्र झण्डै ३ सयभन्दा बढी संख्यामा रहेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयले अघि सारेको ५८ बुँदे कार्ययोजनामा यस्ता कार्यक्रमहरुलाई पुर्नपरिभाषित गर्ने उल्लेख गरेको थियो । ५८ बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर २ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘संघीय सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत कृषि, पशुपन्छी क्षेत्रबाट सञ्चालिन अन्य परियोजना तथा कार्यक्रमका दस्तावेजहरुको पुनःपरिभाषित गरी परिमार्जन गरिने छ ।’
समितिलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटीको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी सुधार गर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यविधि लगायत हालसम्म मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कार्यविधि कार्यान्वयनको अवस्था यसको प्रभावकारिता र सुधारका विषयको अध्ययन गरी सुझाव दिन भनिएको छ ।
त्यस्तै विगत ५ वर्षदेखि मन्त्रालय अन्तर्गततका विभिन्न परियोजनाबाट उपलब्ध गराइएका अनुदान रकम विवरण, अनुदान रकम वितरणका क्षेत्र, अनुदान लिएका व्यक्ति, संस्था लगायतसँग अनुदानको प्रभावकारिता समिक्षा र सुधारका विषयमा सुझाव दिन भनिएको छ ।
