यसरी सुध्रिदैछ नेपालको बाढी पूर्वानुमान प्रणाली

२७ असार, काठमाडौं । गत वर्ष साउनको अन्तिम सातातिर तराईका धेरै जिल्ला बाढीको चपेटामा परे । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार साउन २७ देखि ३० गतेका बीचमा बाढी तथा पहिरोबाट ९१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

त्यसै बेलाको कुरा हो, अस्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेका एक युवकले आफ्नो फेसबुक तथा टि्वटरमा नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सूचना पढेर थाहा पाए कि उनको घर रहेको चितवनको सौराहा क्षेत्रमा पनि पूर्वी राप्ती पस्न सक्ने खतरा छ । उनले तत्काल सौराहामा रहेका आफ्ना बालाई फोन गरेर त्यो ठाउँ छोडी अन्यत्र जान आग्रह गरे ।

नभन्दै केही घण्टापछि सौराहामा बाढी पस्यो । सात समुद्रपारी रहेका छोराको एक कलले एउटा परिवार जोगियो ।

यो कथा सुनाउँदै गर्दा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान शाखाका इन्जिनियर विनोद पराजुली मख्खै पर्छन् । मनसुनी वर्षाको शक्ति बढेसँगै सरकारले प्रकोप व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केही गरेन भन्ने चर्चा चुलिँदै गर्दा कार्यकक्षमै बसेर आफूले गरिरहेको काम कम्प्युटरमा देखाउँदै उनले भने, ‘चुनौती त धेरै छन्, तर यसबीचमा धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि भएका छन् ।’

२५ वर्षको फड्को

फेरि पनि गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार २०५० सालको वर्षा याममा नेपालको मध्य क्षेत्रमा रहेका तीन मुख्य नदीहरू, वाग्मती, कमला र पूर्वी राप्तीको वरीपरी आएको बाढीपहिरोले एक हजार ३ सय ३६ जनाको ज्यान गयो । संवत् २०७२ वैशाखको महाभूकम्पलाई छाड्ने हो भने यो नै नेपालले विगत २५ वर्षमा भोगेको सबैभन्दा ठुलो प्राकृतिक प्रकोप हो ।

गत वर्षको मनसुनका चार दिनमा (साउन २७-३०) ९१ जनाको ज्यान जाँदा समग्र सिजनभरि १६२ जनाको मृत्यु भएको थियो । सर्वसाधारण र सरोकारवालाका आलोचनाबाट आफूलाई प्रतिरक्षा गर्न सरकारी अधिकारीहरूले २५ वर्षअघि र पोहोर सालको तथ्याङ्क तुलना गर्ने गरेका छन् । उनीहरूको निष्कर्ष छ : जनसङ्ख्याको आकारमा आएको परिवर्तनलाई दाँज्ने हो भने नेपालले प्रकोप व्यवस्थापन, विशेषगरी बाढी नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको छ ।

नेपालमा पानीजन्य प्रकोप व्यवस्थापनका दुई पाटा छन् । हाल उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसम पूर्वानुमान महाशाखा र बाढी पूर्वानुमान शाखाले सम्भाव्य प्रकोपबारे पूर्व सूचना दिने गरेका छन् भने प्रकोपपछिको उद्दार र राहत लगायतका जिम्मेेवारी गृह मन्त्रालयमा रहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले गर्ने प्रकोप व्यवस्थापनमा भएका सुधार आफ्ना ठाउँमा छन् । जल तथा मौसम विज्ञानका क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारी र अन्य सरोकारवालाहरू भने पूर्वानुमान प्रणालीमा भएको सुधारले नै धेरै मानिसको ज्यान बचेको दाबी गर्छन् ।

‘नेपालमा मौसम पूर्वानुमानको सुरुवात हुँदा यसको उद्देश्य हवाई उडान सञ्चालन गर्नु मात्र थियो,’ पराजुली व्याख्या गर्छन्, ‘त्यसैले त आज पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रै छ ।’

कुनै कार्यालय केही किलोमिटर वर र पर हुनुले तात्विक भिन्नता नहुनुपर्ने हो । तर पराजुली भन्छन्, ‘त्यसो होइन । त्यतिबेला हाम्रा अधिकारीहरूलाई सर्वसाधारणसमक्ष पुग्नुपर्छ भन्ने नै लागेन । नत्र त आफूसँग भएका सीमित सूचनाका बाबजुद पनि उनीहरू कहिले ठूलो वर्षा हुँदै छ भन्ने भविष्यवाणी गर्न सक्थे, र धेरैको ज्यान बच्न सक्थ्यो ।’

विभाग स्थापनाको धेरै वर्षपछि मात्र सरकारलाई लाग्यो कि जल तथा मौसम सम्बन्धी सूचना बाढीपहिरोको जोखिममा रहेका मानिसको ज्यान बचाउन पनि काम लाग्छन् । त्यसपछि मात्र बाढी पूर्वानुमानका लागि छुट्टै शाखाको स्थापना भयो ।

बाढी पूर्वानुमान शाखाले बाढी सम्बन्धी अध्ययन तथा सूचना प्रवाहका लागि कोशी, गण्डकी र कर्णाली गरी तीन मुख्य अनि महाकाली, बबई, पश्चिम राप्ती, वाग्मती, कमला र कन्काई गरी ६ मध्यम स्तरका नदी पहिचान गरेको छ । तिनै नदीका जल सतहमा आधारित रही आसपासका क्षेत्रका लागि भविष्यवाणी गर्ने गरिएको छ ।

पराजुलीको दाबी छ कि बाढीको पूर्वानुमानका लागि यहाँ प्रयोग भएका ढाँचा तथा उपकरणहरू युरोप र अमेरिकाका विकसित देशहरूमा प्रयोग भएका प्रकारकै हुन् । ‘तर ती देशहरूभन्दा हामीसँग दुई ओटा थप चुनौती रहेका छन् । पहिलो, हाम्रो देशको भूबनोट कठिन भएका कारण कतिपय क्षेत्रको सूचना लिन गाह्रो हुन्छ र दोस्रो, हाम्रो क्षेत्रमा मनसुनी वर्षा हुन्छ ।’

बाढी सूचनाका पाँच पथ

पराजुलीका अनुसार उनको शाखाले बाढी पूर्वानुमानको सूचना प्रवाह गर्न मुख्य पाँच तरिका अपनाउने गरेको छ : १. जोखिममा रहेका क्षेत्रका बासिन्दालाई एसएमस पठाउने, २. पैसा नलाग्ने टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने, ३. आफ्नो वेबसाइटबाट अनलाइन सूचना प्रवाह गर्ने, ४. सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने, ५. गृह मन्त्रालयको सहयोग लिने ।

‘धेरै वर्षसम्म हामी चुप लागेर बसेका थियौं । हामीसँग वेवसाइट त थियो, तर हामीले सोच्यौं कि वेवसाइटमा पहुँच नहुनेका लागि भने हामी केही गर्न सक्दैनौं,’ आफ्नै विभागको गल्ती केलाउँदै पराजुली सुधारको कथा सुनाउँछन्, ‘तर मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि भने हामीलाई एस्एम्एस् सूचना प्रणाली सुरु गर्न करै लाग्यो । अचेल त धनी-गरिब जो हुन्, परिवारमा कम्तीमा एक जनाको मोबाइल फोन भइहाल्छ ।’

तर एसएमएस पठाउनका लागि हरेक घरमा मोबाइल हुनु मात्र पर्याप्त थिएन । हरेक एसएमएस पठाएबापत टेलिकम कम्पनीले ग्राहकसँग पैसा लिन्छन् । विभाग भने बाढी सूचना पठाएबापत टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई पैसा तिर्न तयार थिएन भने सित्तैमा हजारौं एसएमएस पठाउन सेवा प्रदायक पनि तयार थिएनन् । विभागले दुई मुख्य सेवा प्रदायक, नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग धेरै चरणमा वार्ता गर्‍यो, तर नतिजा निस्किएन । अन्त्यमा यसले सरकारलाई गुहार्‍यो ।

‘अनि तत्कालीन सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनीसँग कुरा गर्न थाल्नुभयो । यस्तो एसएमएस सित्तैमा पठाउनु कम्पनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व हो भनेर सम्झाउनुभयो । अन्त्यमा दुबै कम्पनी सित्तैमा एसएमएस पठाउन तयार भए,’ पराजुलीले सुनाए ।

त्यसपछि संवत् २०७३ को वषर्ा याममा विभागले दुबै कम्पनीसँग सम्झौता गर्‍यो । दुई वर्षका लागि गरिएका सम्झौताको म्याद सकिन लागेको छ, तर दुबै कम्पनीले यसलाई नवीकरण गर्नेमा विभाग ढुक्क छ ।

नेपालमा बाढी पूर्वानुमान प्रणालीको विकासलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक मदन सिग्देलका विचारमा एसएमएस सूचना प्रणालीको सुरुवात नै नेपालको प्रकोप व्यवस्थापनको हालसम्मको सबभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यस प्रणालीले गर्दा गर्त वर्षको मनसुनमा चितवन र आसपासका क्षेत्रका धेरै मानिसको ज्यान बचेको उनको दाबी छ ।

‘तर कहिलेकाहीँ टेलिफोन नेटवर्क बिगि्रएका हुन्छन् र समयमा एसएमएस पुग्न सक्दैनन्,’ सिग्देलले भने, ‘यो अलिकति जटिल प्रणाली हो र धेरै ओटा प्रविधि यसमा प्रयोग भएका हुन्छन् । ती सबै अङ्गबीच बलियो सहकार्य र समन्वय भए मात्र यो प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ ।’

पराजुलीको नजरमा भने पैसा नलाग्ने टेलिफोन (११५५) र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग झन् प्रभावकारी भएका छन् । ‘केही समयअघि झापाको कन्काई नदीले घेरिएको एउटा टापुका कम्तीमा ३२ जना मानिसले त्यहाँ बाढी पस्नुभन्दा आधा घण्टा अगाडि मात्र उक्त ठाउँ छोडेका थिए । उनीहरूले हाम्रो हटलाइनमा फोन गरेकै कारण यो सम्भव भएको थियो ।’

फेसबुक र टि्वटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल बाढी पूर्वानुमानको सूचना सम्प्रेषणका लागि कत्तिको प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुरा चितवनका बाबुछोराको कथाले नै प्रष्ट पारेको उनको भनाइ छ ।

ध्यान नपुगेको पाटो

बाढी पूर्वानुमानमा नेपालले केही उपलब्धि हासिल गरे पनि पहिरोबाट रोकथामका लागि भने खासै केही गर्न नसकिएको अधिकारी तथा विज्ञहरू स्वीकार गर्दछन् । यद्यपि नेपालमा पहिरोको जोखिम बाढीको भन्दा कम भएको भने होइन । पहिरोमा परी हरेक वर्ष दर्जनौँको ज्यान जाने गरेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग आफूलाई पहिरोबारे काम गर्न कुनै अधिकार नदिइएको भन्दै पन्छने गरेको छ । प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि पहिरो मौसम तथा जल विज्ञान सम्बन्धी घटना मात्र होइन, यसका पछाडि विभिन्न भौगर्भिक कारणहरू पनि हुन्छन् ।

‘त्यसैले पहिरो पूर्वानुमानको म्यान्डेट खानी तथा भूगर्भ विभागको हो । सायद् उसले आफ्नो तर्फबाट केही गरिरहेकै होला,’ पराजुली बताउँछन्, ‘तर हामीले पूरै बेवास्ता गरेका भने छैनौं । भारी वर्षा हुन सक्ने ठाउँमा रहेका मानिसलाई हामीले पहिरोको सम्भावनाबारे पनि एसएमएसमार्फत् खबर गर्ने गरेका छौं । विगतका वर्षहरूमा हामीले सिन्धुपाल्चोक र दोलखा लगायतका जिल्लामा यस्तो अभ्यास गरेका छौं ।’

तर त्यसभन्दा बाहेक कुनै काम गर्दा अन्य निकायको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरिने हुनाले विभागले जोखिम नमोल्ने पराजुलीको भनाइ छ ।

सिग्देलको अध्ययनमा पनि पहिरो आफैंमा बाढीभन्दा जटिल विषय हो र यसको समाधान पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । उनका अनुसार पहिरोको जोखिम कम गर्ने सबभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेर जोखिममा रहेका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु हो । नेपालको हकमा यो अझ कठिन किन छ भने यहाँका हिमाली तथा पहाडी बस्तीहरू छरिएर रहेका छन् ।

‘त्यसबाहेक पनि, मान्छे आफ्ना गाउँठाउँ छाडेर सजिलै कहाँ बसाईं सर्छन् र ? उनीहरूलाई बुझाउन राम्रै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति लगायतका सहयोग दिनुपर्ने हुन सक्छ,’ सिग्देल भन्छन् ।

यी सबै चुनौतीलाई समाधान गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै आ-आफ्ना क्षेत्रको जोखिम नक्साङ्कन गरी स्थानान्तरणको योजना पनि बनाउनुपर्ने सिग्देलको सुझाव छ ।

अन्य समस्या र समाधानका उपाय

बाढी पूर्वानुमान प्रणाली पहिरोजत्तिकै जटिल नभए पनि यसमा समस्याहरू भने नभएका होइनन् । पहिलो समस्या जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभाग नै नेपाल सरकारको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने मुख्य थलो हो । तर दुई निकायबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको सिग्देलको गुनासो छ । यदि यी दुई निकायबीचको सहकार्य बलियो हुने हो भने प्राज्ञिक क्षेत्रले पूर्वानुमान निर्माण र त्यसको प्रवाहमा धेरै सहयोग गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

अझ, सरकारको विभागभित्रकै मौसम तथा जल विज्ञान सम्बन्धी प्राविधिकहरूबीच पनि यथेष्ठ सहकार्य हुन नसकेको सिग्देल दाबी गर्छन् ।
‘मौसम भविष्यवाणी गर्ने मौसमविद् र बाढी पूर्वानुमान गर्ने जल वैज्ञानिकहरू एउटै कोठामा बसेर किन काम गर्दैनन् ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘उहाँहरू सधैं जनशक्ति अभाव भएको बताउनुहुन्छ । तर भएका जनशक्तिलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने भनेर सोच्नै सक्नुहुन्न ।’

तर पराजुलीका अनुसार सिग्देलको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु त्यति सजिलो छैन ।

‘म मान्छु कि बाढीको पूर्वानुमान सही हुनका लागि मौसम पूर्वानुमान पनि सही नै हुनुपर्छ । तर मौसम विज्ञान भनेको पूर्णतः प्राविधिक विषय हो भने बाढी पूर्वानुमान सदैव जनतासँग जोडिनुपर्छ ।’

‘म मान्छु कि बाढीको पूर्वानुमान सही हुनका लागि मौसम पूर्वानुमान पनि सही नै हुनुपर्छ । तर मौसम विज्ञान भनेको पूर्णतः प्राविधिक विषय हो भने बाढी पूर्वानुमान सदैव जनतासँग जोडिनुपर्छ । उहाँहरू विमानस्थलभित्रैबाट पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ । तर हामी त समुदायमै हुनुपर्छ, उनीहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ, उनीहरूका प्रश्नका जवाफ दिनुपर्छ ।’

विगत चार वर्षदेखि बाढी पूर्वानुमान शाखामा कार्यरत पराजुलीका अनुसार उनको शाखाको मुख्य समस्या जनशक्ति अभाव नै हो । शाखामा बाढीको पूर्वानुमान गरी सूचना तयार गर्न सक्ने व्यक्ति जम्मा तिन जना मात्र रहेका छन् । अरू बेला त ठिकै हो, वर्षायाममा यिनलाई भ्याईनभ्याई हुन्छ । अचेल आफू करिब १२ घण्टा कार्यालयमै रहेको पराजुलीले बताए ।

हरेक क्षेत्रमा केही न केही सुधार होला भन्ने आशाका साथ देशले नयाँ सङ्घीय संरचना अँगालेको छ । तर तत्कालका लागि भने राज्यको पुनर्संरचनाले चुनौति थपेको छ प्रकोप व्यवस्थापनका क्षेत्रमा । सिग्देल र पराजुली दुबै जना यस कुरामा सहमत छन् ।

‘कतिपय विभाग र मन्त्रालयहरू आपसमा गाभिएका छन् । कतिपय महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका छन्,’ सिग्देल भन्छन्, ‘कसले के गर्ने भन्ने कुरामा धेरै अन्योल छ ।’

‘अब तिनै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्नेछ । नयाँ संरचनामा बाढी पूर्वानुमान र प्रकोप व्यवस्थापनका लागि कसरी काम हुन्छ हामीले हेर्नै बाँकी छ,’ पराजुली बताउँछन् ।

यसभन्दा चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो नेपालले भारत र चीनसँग कूटनीतिक तहमा गर्नुपर्ने सहकार्य र समन्वय । यदि चीन सरकारले समयमै सूचना उपलब्ध गराएको भए संवत् २०७१ र २०७३ मा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी र सुनकोशीमा आएको बाढीबाट भएको विनाशलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने पराजुलीको दाबी छ । त्यसैगरी नेपाल सीमा नजिक भारतका कतिपय स्थानमा रहेका विभिन्न संरचनाले पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्न सक्ने हुँदा विभिन्न नेपाली बस्ती डुबानमा पर्न सक्ने जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा हाल बाढीको पूर्वानुमान र खास बाढीबीचको समय (लिड टाइम) कम रहेको हुनाले यसलाई क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्नेमा सिग्देल र पराजुली दुबै सहमत छन् । यदि लिड टाइम बढी हुने हो भने जोखिममा रहेका क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानतिर सर्नका लागि बढी समय उपलब्ध हुन सक्छ । हाल शाखाले करिब एक दिन पछाडिसम्मको बाढी पूर्वानुमान गर्ने गरेको छ । अर्थात्, जोखिममा रहेकाहरूलाई स्थानान्तरणको तयारीका लागि २४ घण्टाभन्दा कम समय हुन्छ ।

चाँदीको घेरा

विभागका अधिकारीहरूलाई आफ्ना सीमाहरूको राम्रो ज्ञान छ, र सुधारका प्रयासहरू पनि सुरु भइसकेका छन् ताकि मौसम र बाढीको पूर्वानुमान अझ विश्वसनीय र प्रभावकारी होओस् ।

यसै सिलसिलामा विभागले देशका तिन भागमा एकएक ओटा राडार प्रणाली जडान गर्दै छ । यी प्रणालीले आआफ्नो क्षेत्रका बादलको अवस्थाको वास्तविक समयमा स्क्यान गरी सम्भाव्य वर्षा को मात्रा र स्थानबारे जानकारी दिन्छन् । राडारको सूचनाले पनि धेरै लिड टाइम त उपलब्ध गराउँदैन, तर यसबाट प्राप्त सूचना ९० प्रतिशतभन्दा बढी मात्रामा सही हुने गरेका छन् ।

नेपालमा जडान गर्न लागिएको एउटा राडार प्रणालीले करिब ४०० किलोमिटरको दूरी समेट्न सक्ने भएकाले समग्र देशका लागि तिन ओटा यस्ता प्रणाली आवश्यक छन् । यसै अनुसार पश्चिमको सुर्खेतबाट सुरु गरी मध्यको पाल्पा र पूर्वका उदयपुरमा यस्तो प्रणाली स्थापना गर्ने विभागको योजना छ ।

‘सुर्खेतका लागि राडारको खरिद भइसकेको छ भने पाल्पाका लागि भारत सरकारले सहयोग गर्दै छ,’ पराजुली बताउँछन्, ‘तर विविध प्रशासनिक झमेलाले गर्दा यसपालिको मनसुनमा भने तिनलाई प्रयोग गर्न हामीले भ्याएनौं ।’

पूर्वानुमानमा सुधारका लागि हुँदै गरेको अर्को मुख्य प्रयास भनेको हाइड्रोजन ग्यास भरिएका बेलुनको परिचालन हो । रेडियोसोन्ड नामका यस्ता बेलुनलाई माथिल्लो वायुमण्डलमा छाड्दा तिनले त्यहाँ भइरहेका गतिविधिका सूचना सङ्कलन गर्छन् । फलतः मौसम र बाढीको पूर्वानुमान अझ सही हुन जान्छ ।

यसका साथै, निकट भविष्यमा नै विभाग अन्तर्गत रहेका अटोमेटिक हाइड्रोलोजिकल स्टेसन र अटोमेटिक वेदर स्टेसनको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै छ । ‘यस वर्षको मनसुन अन्त्य हुँदासम्म हामीसँग थप ७० वेदर स्टेसन र ६० हाइड्रोलोजिकल स्टेसन हुनेछन्,’ पराजुली भन्छन्, ‘यो भनेको निकै ठुलो परिवर्तन हो ।’

‘त्यसैले आगामी वर्षको मनसुन हाम्रा लागि साँच्चै नै फरक हुनेछ किनकी हामी धेरै तयार हुनेछौं र क्षति अझै कम हुनेछ,’ उनले थपे ।