२८ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिहरुले तलव सुविधा थोरै भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । महंगीअनुसार तलव सुविधा तोक्न कञ्जुस्याइँ भएको भन्दै काठमाडौं महानरपालिकाको परिषद बैठकले प्रदेश सरकारलाई जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
तलव नबढाएसम्म प्रदेश सरकारले तोकेको सेवा सुविधा नै नबुझ्ने एक वडाध्यक्षले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले तोकेको तलब सुविधाअनुसार महानगरका मेयरले मासिक तलव ४६ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । महानगरले भने ५५ हजार पुर्याउन माग गरेको छ ।
उपमेयरको तलव ४८ हजार बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले ४० हजार २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
महानगरले वडाध्यक्षको तलव ४० हजार पर्याउन प्रस्ताव गरेको छ । अहिले २८ हजार मात्रै छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकाले वडा सदस्यको तलव पनि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । हाल ७ हजार तलव बुझ्दै आएका वडा सदस्यलाई मासिक २० हजार तलव दिन प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको एक वडाध्यक्षले जानकारी दिए ।
‘महंगी बढेको छ । महिनामा ७ हजार लिएर वडा सदस्यहरु जनताको घरदलौमा जान सक्दैनन्’ महानगरका एक वडाध्यक्षले भने, ‘प्रदेश सरकारले अपमानजनक रुपमा तोकेको तलवलाई बढाएर सम्मानजनक बनाओस् ।’
अहिले सबै प्रदेशमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब लगभग समान तोकिएको छ । केन्द्र सरकारले दिएको खाका अनुसार नै प्रदेश सरकारहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सेवासुविधासम्वन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट पास गराएका हुन् ।
सुरुवाती चरणमै जनप्रतिनिधिमा तलवभत्ता र सुविधाको मोह देखिनु सुखद नभएको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘चुनावका समयमा लाखौं खर्च गरेका कारण जनप्रतिनिधिलाई अहिलेको तलब हात्तिको मुखमा जिरा जस्तो भएको हो,’ एक अधिकारी भने, ‘प्रदेश सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाको तलव मागअनुसार बढाइदियो भने दशेभरका स्थानीय तहलाई पनि त्यसै गर्न प्रोत्साहन मिल्छ ।’
