२८ असार, डोटी । नगर कार्यपालिकाको कार्यालय रहेको भवनको माथिल्लो तलाको हलमा गोलो टेवलसहित लहरै कुर्चीहरु राखिएको छ ।
हलको एकातिर काठको बार छ । र्फसमा काठ राखेर माथि उठाएर मञ्च जस्तै बनाइएको छ । मञ्चको बिच्चैमा एक ठूलो घुम्ने कुर्ची र दायाँबायाँ दुईवटा अरु कुर्सीहरु छन् ।
ठूलो कुर्सीको सिधा माथि पर्ने गरी भित्तामा ‘इजलास’ लेखिएको टिनको पातो टाँसिएको छ । नेपालको संबिधान अनुसार स्थानीय तहले पनि न्यायिक अभ्यास गर्ने गरी न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेपछि दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक न्यायिक अभ्यास गर्न ईजलास तयार गरिरहेको छ । ‘धेरै काम भइसकेको छ, अव थोरै मात्र बाँकी छ’ न्यायिक समितिका संयोजकसमेत रहेका नगर उपप्रमुख शिवराज खड्का भन्छन्, ‘केही दिनभित्रै हामी इजलासमा बसेर मुद्धा टुंग्याउछौं ।’
हालसम्म नगरपालिकामा १८ वटा मुद्धाहरु आएको बताउँदै खड्काले भने, ‘इजलास नुहँदा आफ्नै कार्यकक्षमा मुद्धामाथि छलफल गर्नु पर्ने वाध्यता थियो, अब केही दिनमै यो समस्या समाधान हुन्छ ।’
आफ्नै कार्यकक्षमा मुद्धामाथि छलफल गरिरहेका बेला अरु सेवाग्राहीहरु पनि आउने भएका कारण समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘मुद्धाका पक्षहरुको गोपनीयताको कुरा पनि हुन्छ,’ खड्काले भने , ‘मेरै कार्यकक्षमा छलफल चलाउँदा त्यो गोपनीयता नरहन सक्छ, त्यसैले ईजलास बनाउदैछौं ।’
१८ मुद्धाहरुमा १४ टुंग्याएको नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार नवराज भट्टले बताए । उनले भने ‘भाडा असुल सम्वन्धि दुई, लेनदेन सम्बन्धी दुई, बाटो मिचेको एक र घरेलु हिंसा सम्वन्धी ९ गरी १४ मुद्धा समितिले टुंग्याएको छ ।’ उनले एक मुद्धा घरेलु हिंसासंग सम्वन्धित आएको तर पछि नाता कायम गर्नु पर्ने देखिएपछि समितिले अदालत पठाएको भट्टले बताए ।
कानुनी सल्लाहकार भट्टले इजलास बनाइने तर कठघरा नबनाइने जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले दुबै पक्षका बिचमा छलफल गरेर मुद्धा किनारा लगाउने हो, त्यसैले कठघरा हुँदैन ।’
समितिमा छलफल भएपछि मुद्धाका पक्षहरु सन्तुष्ट भएर जाने गरेको समितिकी सदस्य लक्ष्मी बादी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीले दुवै पक्षहरुसँग छलफल गरेर एक लाख ३० हजार रुपैयाँको लेनदेनको मुद्धासमेत मिलापत्र गरेर पठाएका छौं । दुवै पक्ष मिलेर गएका छन, उनको पैसा पनि असुल भएको छ ।’ अब इजलास बनिसकेपछि आफूहरुलाई न्याय निरुपण गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
जिल्लाका नौ स्थानीय तहहरुमध्ये भौतिक पूर्वाधार अभावका कारण अन्य कुनै पनि स्थानीय तहहरुले हालसम्म इजलास तयार गर्न सकेका छैनन् ।
