३१ असार विराटनगर । प्रदेश १ मा प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरू करिब चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा निष्त्रिmय बनेका छन् ।

मिनी संसदका रूपमा लिइने संसदीय समितिहरू नै नेतृत्वविहीन हुँदा संसदको कामसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
सरकारले संसदमा पेस गरेका कतिपय विधेयक संसदीय समितिमै अडि्कएका हुन् । प्रदेश संसदको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सात समिति गठन गरिएका थिए ।

न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वधार विकास समिति र सामाजिक विकास समिति हालसम्म पनि नेतृत्व चयन हुन नसकेको हो ।

यी समितिहरु गठन भएको चार महिना पुग्नै लाग्दासमेत समितिका सभापतिहरू चयन नहुँदा समितिहरू निष्क्रिय बनेका हुन् । नेतृत्वविहीन भएपछि समितिका बैठकहरू खासै बस्न सकेका छैनन् । समितिमा बैठक नै बस्न नसकेपछि संसदबाट थप छलफलका लागि पठाइएका विधेयक हाल समितिमै थन्किएका छन् ।

सरकारले आवश्यक कानुन तथा ऐन निर्माणका लागि विभिन्न विधेयक संसदमा पेस गरिरहेको छ ।

तर सोही गतिमा संसदबाट विधेयकहरू पारित नहुँदा सरकारलाई समेत काम गर्न बाधा पुगेको हो । सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको प्रशासनिक कार्यविधि नियमिति गर्न बनेको विधेयेक २०७४ र जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक पनि हाल समितिमै थन्किएका छन् ।

‘समितिको सभापति नहुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन, अहिलेसम्म समितिको तीन पटक बैठक बसेको छ, प्रदेश सांसद इन्द्रमणि पराजुलीले भने । म न्याय, प्रसाशन तथा विधायन समितिका सदस्य उनी पटक पटक त्यही बिषयलाई छलफल भइरहदा पनि निष्र्कषमा पुग्न नसकेको बताउँछन् ।

संसदको विधायन समितिका सदस्य साजकुमार ओझाले ज्येष्ठ सदस्यको भरमा समितिहरूले काम गर्न नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्ष चयन नहुँदासम्म तदर्थका रूपमा चलाउने हो, नागरिकतामा उमेर बढी भएकै आधारमा लामो समयसम्म नेतृत्व गर्न सम्भव हुँदैन ।’

उनले समितिले सभापति पाएको खण्डमा बैठक डाक्ने लगायतका कार्यको जिम्मेवारी बढ्ने भएकाले अहिलेको जस्तो नेतृत्वविहीन अवस्थाको अन्त्य हुने बताए ।