७ साउन, सिन्धुपाल्चोक । सुनकोशी र इन्द्रावतीलगायतका नदीहरुबाट संकलन हुँदै आएको दहत्तर–बहत्तर बापतको कर संकलनको ठेक्का रोक्न प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ । अब अर्को निर्णय नहुँदासम्म कर्मचारी खटाएर कर संकलन गर्नु पर्ने अवस्था आएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
जिल्ला समन्वय समितिले सकंलन गर्दै आएको यो कर संकलनको जिम्मा यस वर्षदेखि स्थानीय तहलाई दिइएको थियो । त्यसका लागि असारमै ठेक्का प्रक्रिया सकेर साउन १ देखि नयाँ प्रक्रियाबाट कर संकलन गर्नुपर्ने थियो ।
चौतारा र मेलम्ची नगरपालिकाले पुरानो कार्यविधी अनुसार नदी क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थ बिक्री र निकाशीबाट प्राप्त हुने कर संकलनका आह्वान गरेको ठेक्का स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ ।
तर प्रदेश–३ को सरकारले कर संकलनमा नयाँ कार्यविधि पठाउने भन्दै तत्काल ठेक्का रद्द गर्न भनेको छ । प्रदेशले स्पष्ट कार्यविधि नपठाउँदा स्थानीय तहले अहिले कर्मचारी खटाएर कर संकलन गरिरहेको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका सल्लाहकार चन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए । दैनिक १२ भन्दा बढी कर्मचारी खटाएर कर संकलन गर्दा समस्या भइरहेको उनले बताए ।
‘पहिला नै भनेको भए त्यही अनुसार गर्न सकिन्थ्यो । अहिले आएर प्रदेशले अन्तिममा आएर ठेक्का रद्द गर्न भनेपछि समस्या आएको छ’ सापकोटाले भने ।
कार्यविधि नपठाएको मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले करमा समेत ब्यापक वृद्धि गरेको छ । यस अघि प्रतिघ मिटर ३ रुपियाँ ५० पैसा निकाशी र त्यति नै रुपियाँ बिक्री कर थियो । तर, अहिले प्रदेशले दुवैमा भारी वृद्धि गरेको छ । अहिले ६ रुपैयाँ बिक्री र ९ रुपैयाँ निकाशी बापतको कर तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
यसअघि सिन्धुपाल्चोकबाट राजधानीसम्म एक टिप्पर गिट्टी वा वालुवा लैजाँदा २७ सय रुपियाँ कर तिर्नुपर्नेमा अब ५५ सय भन्दा बढी पर्ने भएको छ ।
चौतारा साँगाचोकगढीले जस्तै मेलम्ची नगरपालिकाले पनि कर्मचारी खटाएर कर संकलन गरिरहेको छ । इन्द्रावती लगायत अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरुले पनि कर कसरी संकलन गर्नेमा अन्यौल भएको बताउँछन् । ‘प्रदेशमा पुगेर फर्कर्दै छु । अब यो महिनाभित्रै सबै प्रक्रिया सकिन्छ होला’ मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बर अर्यालले भने ।
कर्मचारी राखेर कर संकलन गर्दा बढी समस्या भएको स्थानीय तहले गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेश ३ का सामजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल ‘शरद’ले भने प्रदेश सरकारले कर तथा गैर कर सम्बन्धी सबै ऐन निर्माण गसरसकेकाले अब समस्या नहुने बताए । प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन अनुसार स्थानीय तहले संकलन गर्ने करको ६० प्रतिशत स्थानीय तह ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
