९ साउन, काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको मुखमा नेपाली कांग्रेससँग एकता गरेका तत्कालिन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका नेताहरू घर न घाटका भएका छन् ।
‘एकतापछि नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक संरचनामा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, नगर र गाउँसम्मका नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र यसका भातृ/भगिनी संस्थाहरूको संरचना एवं सदस्यहरूको यथोचित समायोजन गर्न हामी दुवै दल सहमत भएका छौं ।’
२०७४ असोज ३० गते कांग्रेस र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबीच एकताका लागि भएको सहमतिपत्रको अंश हो, यो । तर यो सहमति कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरू घर न घाटको अवस्थामा पुगेको फोरमबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेका नेताहरू बताउँछन् ।
पार्टीले कुनै जिम्मेवारी नदिएपछि कोही नेता गाउँतिर आराम गरिरहेका छन् भने काठमाडौंमा भएकाहरु पनि फुर्सदिला छन् । केहीलाई भने नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलाई नै ब्यूँताउछौं भनेर कस्सिएका भानुराम थारुहरुले फकाउने प्रयास थालेका छन् ।
हुन पनि ८३ सदस्यीय कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा लोकतान्त्रिक फोरमका एक जनालाई पनि लगिएको छैन ।
फोरमका तात्कालिन अध्यक्ष तथा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार पनि केन्द्रीय समितिमा छैनन् । आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमामा उनी बैठकमा जान्छन् । ‘कांग्रेसमा हामी साधारण सदस्यको हैसियतमा छौं’ तत्कालिन फोरमका उपाध्यक्ष रामजनम चौधरी भन्छन्, ‘पार्टीमा हाम्रो भूमिका शून्य प्रायः छ ।’
महासमिति बैठकबाट विधान परिवर्तन गरेपछि फोरमबाट आएका साथीहरूलाई पूर्णरुपमा समायोजन गर्छौं-विश्वप्रकाश शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता
असोज ७ गते तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरेको पृष्ठभूमिमा कांग्रेस र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबीच पार्टी एकता भएको थियोे । मुलुकको राजनीतिलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्न लागेको र लोकतान्त्रिक जग बलियो बनाउन आवश्यक रहेको भनेर एकता गरे पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावमा आफूहरुलाई भूमिकाविहीन तुल्याइएको नेताहरूको भनाइ छ । लोकतन्त्र जोगाउन भनेर कांग्रेससँग एकीकरण गरेका फोरमका नेताहरू नै आन्तरिक गुटबन्दी र अलोकतान्त्रिक चरित्रको मारमा परेको टिप्पणी गर्छन् ।
दुई पार्टीबीचको सहमतिमा केन्द्रदेखि गाउँ तह र भातृ-भगिनी संगठनसम्ममा समायोजन गरिने उल्लेख छ । तात्कालिन फोरमका महामन्त्री तथा पूर्व सांसद् योगेन्द्र चौधरी केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका समितिहरूमा पनि फोरमबाट आएका नेताहरूलाई नियोजित रुपमै भूमिकाविहीन बनाएको बताउँछन् ।
पार्टी एकीकरण कार्यक्रममा भावुक हुँदै गच्छदारले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधिलगायतसँग अंकमाल गरेका थिए । २०६८ माघ १८ गते कांग्रेस पार्टी छोडेका गच्छदारले आइन्दा विगतको भूल नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, एक वर्ष नपुग्दै गच्छदारले पुनः कांग्रेस छोड्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । गत असार २५ गते उनले विगतका सहमति कार्यान्वयन नभए पार्टी एकता भंग भएको घोषणा गर्ने बताए ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने एकीकरणबाट आएका नेताहरूलाई भूमिका दिन पार्टी विधान परिवर्तनको तयारी भइरहेको बताउँछन् । प्रक्रिया पूरा भएपछि कसैलाई अन्याय नहुने गरी समायोजन गरिने उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा गच्छदारजी लगायत हामी बसेर छलफल गरिरहेका छौं’ प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘महासमिति बैठकबाट विधान परिवर्तन गरेपछि पूर्णरुपमा समायोजन हुन्छ ।’
पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा सहमति जनाएर पनि तात्कालिन फोरमका अर्का उपाध्यक्ष भानुराम चौधरी कांग्रेसमा गएनन् । निर्वाचनका बेला टिकट वितरणमा असहमति जनाउँदै उनले कांग्रेसमा जान अस्वीकार गरेका हुन् । उनले फोरम लोकतान्त्रिक ब्यूँताउने बताइरहेका छन् ।
विधान संशोधन प्रक्रिया छिटो टुंगो नलगाउँदा फोरमबाट आएका नेताहरूमा वितृष्णा पैदा हुनसक्ने तात्कालिन उपाध्यक्ष रामजनम चौधरीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले भूमिका पायौं कि पाएनौ भन्दा पनि कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र कस्तो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो ।’
कांग्रेसभित्रै गुटको राजनीतिक चर्को छ । त्यसैले फोरमबाट आएका नेताहरूले जसलाई समर्थन गर्छन्, त्यो गुट बलियो हुने भएकाले पनि केन्द्रीय समितिमा ल्याउन ढिलाइ भएको हुनसक्छ ।
के थियो सहमति ?
फोरमबाट आएका नेताहरू लिखितभन्दा पनि मौखिक सहमति कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।
उनीहरूका अनुसार गच्छदारलाई उपसभापतिसहित पार्टीमा तेस्रो वरियता दिने सहमति भएको थियो । योे पदमा सभापति देउवाले विमलेन्द्र निधिलाई मनोनित गरिसकेका छन् । एकीकरण हुनुअघिका फोरमका अध्यक्षलाई दिने भनेको पद नै नदिएपछि उनीहरू झस्किएका देखिन्छन् । गच्छदार आमन्त्रित सदस्यको रुपमा मात्रै केन्द्रीय समितिको बैठकमा जाने गरेका छन् । ‘गच्छदारलाई नेतृत्वमा जान नदिने षडयन्त्र अन्तर्गत सहमति कार्यान्वयन नगरिएको जस्तो लाग्छ’ पूर्व सांसद् चौधरी भन्छन् ।
चौधरीका अनुसार फोरमका १५ देखि २० जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने, केन्द्रीय विभाग, महासमिति सदस्य, क्रियाशिल सदस्यतालगायतमा प्रतिनिधित्व गराउने सहमति भएको थियो ।
यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ फोरमको राजनीतिक आधार क्षेत्रको सम्मान गर्ने विषयमा समेत सहमति बनेको थियो । तर त्यसमध्ये कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनमा नआएको तत्कालिन फोरमका नेताहरू बताउँछन् ।
गच्छदार कांग्रेस संसदीय दलको उपनेता छन् भने जितेन्द्रनारायण देव राष्ट्रियसभा सदस्य । केही नेताहरु मन्त्री पनि बने । तर, यसलाई फोरमका नेताहरु सहमति कार्यान्वयनको पक्ष मान्न तयार छैनन् । उनीहरूका बुझाइमा केही प्रभावशाली नेतालाई लाभको पद दिएर पार्टीको आन्तरिक संरचनाबाट बाहिर राख्न खोजिएको छ ।
वामसँग हुन नसकेको तालमेल
२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरमले चार प्रत्यक्षसहित १४ सांसद् जितेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ देशभरीबाट दुई लाख ८३ हजार ४६८ मत ल्याएको फोरम कांग्रेससँगको एकीकरणपछि गच्छदारबाहेक कोही पनि निर्वाचित हुन सकेन ।
गच्छदारले २०७० को निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार भगवती चौधरीलाई करिब चार सय मतले पराजित गरेका थिए । तर, कांग्रेसबाट निर्वाचन लड्दा गच्छदारको मतान्तर झनै घट्यो ।
२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ दुई लाख ७४ हजार ९८७ मत ल्याएको फोरमले १० सांसद् पाएको थियो । कांग्रेसले फोरमबाट आएका कसैलाई पनि समानुपातिक सांसद् बनाएन । फोरमसँगको एकीकरणले ५–७ सिट बढी जित्ने कांग्रेसको अपेक्षा थियो । तर फोरमबाट गच्छदारबाहेक कोही पनि निर्वाचित हुन नसकेको भन्दै कांग्रेसले समानुपातिकमा नवप्रवेशीलाई स्थान दिन मानेन ।
पूर्वसांसद् चौधरी भने आफूहरूको मतले कांग्रेसले ४–५ सिट बढी जितेको बताउँछन् । गच्छदार स्वयंले कांग्रेसकै असहयोगका कारण आफ्ना नेताहरु हारेको बताउने गरेका छन् ।
एकता नै गलत ?
कांग्रेसमा भूमिकाविहीन भएर बसेका नेताहरूले कांग्रेससँग गरिएको एकता नै गलत भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको तालमेलको ‘अफर’ अस्विकार गरेकोमा कतिपयले पछुतो समेत मान्ने गरेका छन् ।
फोरमका एक नेताका अनुसार असोज २ गते ओलीले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ८ सिट लिएर चुनावी तालमेल गर्न गच्छदारलाई प्रस्ताव गरेका थिए । गच्छदारले भने त्यतिबेला कम्तीमा १० सिट आफूहरूलाई दिनुपर्ने अडान लिएका थिए । ओलीको प्रस्ताव स्वीकार गरेको भए परिणामको हिसाबले अहिलेको तुलनामा उपलब्धिमूलक हुने कतिपय नेताको धारणा छ ।
पूर्वसांसद् योगेन्द्र चौधरी निर्वाचन परिणामको हिसाबले हेर्दा कांग्रेससँगको एकता उपलब्धिहीन रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘संघीय संसद्को निर्वाचन परिणाम हेर्दा एकीकरण ९९ प्रतिशत असफल रह्यो ।’
