नेपाल सरकार र डा. केसीद्वारा नियुक्त वार्ता टोलीहरुबीच दुईपटक वार्ता भइसकेको छ । वार्तामा केसी पक्षका वार्ताकारले सरकारी वार्ता टोलीलाई दिइएको भनिइएको २२ बुँदाहरु बजारमा आएका छन् । ती मागहरुले मेडिकल शिक्षालाई नीजिकरण हुन नदिइ सरकारीकरण गर्छ भन्ने मण्डलामा भेला हुनेहरुले भन्दै आएका छन् । आउँछ आउँदैन, त्यसवारे अहिले चर्चा गर्ने अवस्था छैन । यसर्थ हुलमुलमा जीउ जोगाउँदै केही जिज्ञासाको उत्तर सरोकार पक्षबाट चाहेको छु ।
केसी पक्षका बुँदाहरुलाई क्रम अनुसार राखेको छु ।

बुँदा १ मा केसी पक्षले पेश गरेको बुँदाहरु मध्ये ‘कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावनासमेतलाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने ‘प्रस्तावनामा थप गरिनुपर्ने’उल्लेख छ । यो बुँदा राख्दा पनि र नराख्दा केही हुँदैन । तर, यसले माथेमाका कार्यदललाई सम्मान दिन्छ ।

बुँदा २ ‘चिकित्सा शिक्षा’ भन्नाले ‘हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन सम्झनु पर्छ’ भन्ने थप्न भनिएको छ । माथेमा आयोगले हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन (Health Professional Education)लाई ‘चिकित्सा शिक्षा’ भनेर अनुवाद गरेकाले नै यो बबण्डर मच्चिएको हो । हाल घाँटीमा आला भिरेर विरामी जाँच्ने चिकित्सक (clinician) बाहेकले यस विधेयकको नाम ‘स्वास्थ्य सेवा शिक्षा ऐन’ (Health Professional Education Act ) भनी परिवर्तन हुनुपर्छ भन्दैछन् । यसकारण नै अधिकाङ्श मेडिकल पेशाका व्यक्तिहरु-नर्सिङ्, जनस्वास्थ्यविज्ञ, औषधिशास्त्री, स्वास्थ्य प्रयोगशाला शास्त्री आदि) केसीका मागमा सहमत छैनन् । किनकि ‘माथेमा आयोग्’, ‘चिकित्सा शिक्षाअध्यादेश’ र ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’समेत विरामी जाँच्ने चिकित्सकबाहेकका स्वास्थ्य सेवामा संलग्न अन्य पेशाकर्मीहरुको शिक्षा र पेशा प्रबर्द्धनबारे अष्पस्ट छन् । यसकारण यो विधेयकमा ‘चिकित्सा सेवा’ (clinical) र ‘स्वास्थ्य सेवा’ (Health Professional) लाई स्पष्टसँग अर्थ्याइनु पर्दछ।

बुँदा ३, ४ र ५ बारे फरक मत छैन ।

बुँदा ६ मा ५. १ मा ‘थप गरिनु पर्ने’ बारे फरक मत छैन । तर प्रस्तावित विधेयकको दफा ५. १ को घ मा ‘चिकित्सा क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याकएका चिकित्सकहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको एक जना (उपाध्यक्ष ‘हुने कुरा अझै पनि उल्लेख छ । यसैगरी विधेयकको दफा २४ मा उपाध्यक्षका लागि सिफारिसको आधारको (क)मा ‘चिकित्सा शास्त्रको कुनै पनि विधा’ भन्ने वाक्यलेस्वास्थ्य सेवा शास्त्रको अन्य विधालाई समेट्न सक्दैन । यसकारण विधेयकको दफा ५. १ को घ र दफा २४ मा उपाध्यक्षका लागि सिफारिसको आधारको (क)मा ‘चिकित्सा शास्त्रको कुनै पनि विधा’को सट्टा ‘स्वास्थ्य सेवा शास्त्रको सबै विधा’ लेखी स्पष्ट पारिनु पर्छ । यसो गर्दा स्वास्थ्य सेवा शिक्षा वा संस्थामा रहेका चिकित्सक लगायत नर्सिङ्, जनस्वास्थ्यविज्ञ, औषधिशास्त्री, प्रयोगशाला शास्त्री आदिले पनि उपाध्यक्ष बन्नसक्ने स्पष्ट अवस्था बन्छ।

बुँदा ७ ले संविधानको संघीयताको स्पिरिट मर्दैन भने फरक मत राख्नु जरुरी छैन ।

बुँदा ८ र ९ बारे मत फरक छैन ।

बुँदा १० को दफा १२ मा उपदफा २ थप गरिनुपर्ने भनेर ‘काठमाडौं उपत्यकामा स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने’ भनिएको छ । यस बुँदाले नै ‘समाजवादी बाटो तय हुन्छ’ भन्ने बजार हल्ला व्यापक छ । त्यसमाथि माथेमा आयोगको सुझाव २.३ र २.४ नै रकमी भएकाले यसबारे मत बझाउन यस घडीमा कठीन छ ।

माथेमा आयोगले भने बमोजि आशयपत्र दिएर मापदण्ड पुगेकालाई सरकारलाई बेच्न चाहेमा पनि सरकारले किन्न नसकेको कुरा मनमोहन कलेजका एक मुख्य सञ्चालकले बताएका छन्। इबुधवार अनलाइनमा डा. वङ्शीधरले भनेका छन्- मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजलाई हामीले नै विधेयक ल्याएर पाटनको जस्तो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाएर सरकारलाई सुम्पिदिने भनेर सोचेका थियौं । त्यसमा पनि गोबिन्द केसीजीले अनसन बसेर किटानीका साथ त्यो विधेयक फिर्ता गर्नुस् भन्नुभयो । उहाँले बबाल मच्चाएको हुनाले त्यतीबेला सरकार पछि हट्यो । नभए मनमोहन अस्पतालले के बिगारेको थियो त ? नाफारहित लेखेकै थियो । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मोडेलमा आइसकेकै थियो । गोविन्द केसीका समर्थकहरुले हस्पिटल अध्ययन गरिसकेका थिए । तर, पनि उहाँलाई मान्य भएन ।

हालसम्म चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा नि:शुल्क पढेका चिकित्सकहरु कति विदेशमा गए ? सोबारे तथ्याङ्क संकलन गरिनु पर्छ

कहाँनेर समस्या हो ? पछि सरकारले खरिद गर्ने ढंगले एक विज्ञहरुको कार्यदल बनाएर मनमोहन कलेज लगायत अन्य कलेजहरु खरिद गरेर चलाउने बारेमा अध्धयन गर्‍यो । त्यसले एक महिना लगाएर प्रतिवेदन दियो र संविधानको धारा नै कोट गरेर भन्यो की खरिद गर्नु उचित हुँदैन । राज्यले बनाएको संविधानले गैरसरकारी क्षेत्रमा मान्छेले कलेज खोल्ने लगायतका विभिन्न व्यवसाय खोल्न सक्छन् । तसर्थ संविधानसंग यो मेल खाँदैन भनिदियो । राष्ट्रिय स्वास्थ् नीतिसंग पनि त्यो मेल नखाने प्रतिवेदन आयो । त्यसका वावजुद पनि सरकारले लिन चाहन्छ भने अहिले कुनै कानुन छैन । कानून बनाएर लिन सक्छ ।

हामीले त अहिले पनि ठिक छ लैजानुस् भनेका छौं । वीर अस्पतालले खरिद गर्ने र त्यसमा नाम मनमोहन अधिकारीको पनि जोड्ने भनेर प्रस्ताव आयो । त्यो पनि हामीले मानेका हौं । तर गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि हामीले यो कुरा क्यावीनेटबाट पास गराएर आउनुस् भन्यौं उहाँले पास गराउन सकेनन्। यिनै व्यक्तिहरु आज सडकमा कराउँदैछन् । त्यसैले मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजलाई कसरी हुन्छ, कुनै पनि रुपमा आउन नदिने षड्यन्त्रमा लाग्नुभएको भनेर मैले बुझेको छु । त्यो उचित होइन । मापदण्ड पूरा गरेको छैन भने भन्नुहोस, हाम्रो चुनौती छ, अन्यथा सम्वन्धन दिनुहोस् । (ईबुधवार अनलाइन)
यसबारे दुवै पक्ष सहमतिमा आउनु जरुरी हुन्छ या मण्डलाका मण्डलीहरुलाई जानकारी दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

बुँदा ११ र १२ बारे फरक मत छैन । बुँदा १३ मा ‘नीजिलाई कलेज खोल्न नदिने प्रावधान’ राख्नुको मनशाय बुँदा १० लाई सशक्त बनाउनका लागि होला । यी बुँदाहरुबाट नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरणमा रोक लगाउन सकिने प्रथम पाइलाको रुपमा स्वागत गर्ने धेरै छन् । यसबारे दुवै पक्षका पूर्वाग्रही धारणा रहेकाले मत राख्नुको कुनै तुक हुँदैन ।

बुँदा १४, १५ र १६ बारे फरक मत छैन।

निशुल्क चिकित्सा शिक्षा गरीब जनताका छोराछोरीले होइन, व्यवहारतः मध्यम र उच्च वर्गकाले पाउने गर्छन् । सरकारले नि:शुल्क शिक्षा घोषणा गरेको माध्यमिक तहमा करिव ९०५ गरीब जनताका छोराछोरीहरु ड्रप आउट भइसकेका हुन्छन्

बुँदा १७ ले विधेयकको दफा (१७) ७ मा स्नातक स्तरका कार्यक्रममा उपलव्ध सिट संख्याको कम्तिमा ७५५ निशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्ने कुरा भनिएको छ । तर यसमा हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के छ भने निशुल्क पढेर विदेशिने रुझान अर्थात् ब्रेन ड्रेन कसरी रोक्ने पनि यसैमा उल्लेख गरिनुपर्छ ।

हालसम्म चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा निशुल्क पढेका चिकित्सकहरु कति विदेशमा गए ? सोबारे तथ्याङ्क संकलन गरिनु पर्छ । एमबीबीएसमात्र होइन, स्वास्थ्य सेवाका अन्य विधाका पनि ब्रेनड्रेन भइरहेको छ ।

बीएसस्सी नर्सिङ्ग विदेशको रोजगारीका लागि उपयुक्त भएकाले यसप्रति आकर्षण बढेको महशुस हुन्छ । यसकारण गरीव मुलुकले भोका जनताहरुलाई चिकित्सकले सेवा गर्छन् भनेर गरेको लगानी पश्चिमा विकसित मुलुकका लागि जनशक्ति निशुल्क निर्यातगर्ने अवस्था नबनोस् । यस्तो अवस्था हामीजस्ता अविकसित धेरै मुलुकहरुले खेपिरहेका छन् ।

स्मरण रहोस् ! विकसित मुलुकहरुले चिकित्सा शिक्षामा लगानी नगर्नेबारे छलफलमा ल्याएका छन् । किनकि तिनीहरुले हामीजस्ता मुलुकबाट निशुल्क मात्र होइनल पैैसा (भिसा र भाषाजाँचको शुल्क) तिराएर जनशक्ति पाइरहेका छन् ।

अर्कातिर हाम्रा जस्ता मुलुकहरुले एमबीबीएसलाई टुक्राएर व्याचलर अफ मेडिसिन र व्याचलर अफ सर्जरीको छुट्टै जनशक्ति तयार गर्ने कोर्स बनाउँदैछन् । भारतको आन्”प्रदेश र अफ्रिकाका केही मुलुकहरुले व्याचलर अफ मेडिसिन सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् ।

विधेयकमा कबुलियतनामा सम्बन्धी प्रस्तुत गरिएको ३ वर्षको व्यवस्थामा १ वर्ष किन घटाउन भनिएको हो ? यसको मनशाय बुझ्न सकिँदैन

निशुल्क चिकित्सा शिक्षा गरीव जनताका छोराछोरीले होइन, व्यवहारतः मध्यम र उच्च वर्गकाले पाउने गर्छन् । सरकारले निशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको माध्यमिक तहमा करिव ९०५ गरिव जनताका छोराछोरीहरु ड्रप आउट भइसकेका हुन्छन् । आएका पनि उच्च र मध्यम वर्गसँग चिकित्सा आयोगले तोकेमोजिमको गुणस्तरीय प्रवेश परीक्षामा पास हुन या प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । माध्यामिक तहदेखि नै गरीव जनतालाई भरथेग गर्दै ल्याउन सके तिनीहरुले चिकित्सा शिक्षामा प्रवेश पाउलान्, नत्र कठिन छ।

याद गर्नुहोस् १ गरीब र ग्रामीण क्षेत्रमा १ वर्ष सेवा दिएर ५ वर्षको लगानी उठ्छ भन्ने हिसाब मरिकाटे मिल्दैन ।

बुँदा १९, २० र २२ बारे मत बझाउन आवश्यक छैन । तर, बुँदा २१ निकै चलाखीपूर्णका साथ राखिएको छ । यो बुँदा विधेयकको दफा ३८ (१) कबुलियतनामासँगसम्बन्धित छ । यही बुँदा वा मागका कारण नै डा केसीको अनसन आन्दोलनलाई उर्जा भर्न रेजिडेन्ट डक्टर र आकांक्षीहरु अहोरात्र खटेका छन् । स्मरण रहोस् Ûकेसीका कुनै मागले र विधेयकका कुनै दफाले उपत्यकामा रहेका नर्सिङ्ग होम वा निजी अस्पतालमा चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गर्न नपाइने माग वा कुरा गरेको छैन ।

सरकार र डा केसी दुवैलाई थाहा छ कि हाल उपत्यकाका केही निजी अस्पताल र नर्सिङ होमले समेत स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गर्दै आएका छन् र केही नयाँ समेतहरु सञ्चालन गर्न सुसज्जित हुँदैछन् । त्यसमाथि हालसम्मको आन्दोलनबाट स्नातकोत्तर तह निशुल्क गरिनु पर्नेमा सहमति नै भइसकेको छ ।

यस्ता निजी शिक्षण संस्थाले आयोगले तोकेबमोजिम निशुल्क सिट उपलव्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ, जुन कुरा नीजि अस्पताल र नर्सिङ होमका हालसम्मका व्यवहार र उन्मुक्तिले पालन गर्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

डा. केसीले उठाएका २२ बुँदाहरु सकारात्मक होउन् या पूर्वाग्रही होउन्, तथापि यसपटक डा गोविन्द केसीका मागहरु पूरा गराउन स्वच्छ मनका युवाहरुका आवाजले ‘समाजवादी बाटो तय गर’ को सन्देश घन्काएका छन् । यो सकारात्मक छ

कबुलियतनामामा सेवा अवधि घटाउनुपर्ने केसी पक्षको दलीलबारे मैले सुनेको छैन । मण्डलाका वक्ताहरुले यसबारे बोलेका छैनन् पनि । माथेमा आयोगका एक सदस्यसँग मैले कबुलियतनामाको म्याद कम्तिमा ५ वर्ष बनाउनुपर्छ भनेको थिएँ । यसका लागि मेरो तर्क थियो उहिले महाराजगञ्ज क्याम्पसमा प्रमाणपत्र तहमा भर्ना हुनासाथ २ वर्षको कबुलियत गराइन्थ्यो । त्यसपछि महिनाको १०० का दरले छात्रवृत्ति लिएमा अरु साढे दुई वर्षको कवुलियत गराइन्थ्यो । यसरी साढे ४ वर्ष कबुलियतनामा गरिन्थ्यो ।

सम्भवतः डा केसीले पनि गर्नुभएको होला र माथेमा आयोगका दुई सदस्यहरुले पनि । यसैगरी धरानको बीपी अस्पतालको अभ्यास र अनुभवलाई लत्याउनुपर्ने कुरा थिएन ।

तर, विधेयकमा कबुलियतनामा सम्बन्धी प्रस्तुत गरिएको ३ वर्षको व्यवस्थामा १ वर्ष किन घटाउन भनिएको हो ? यसको मनशाय बुझ्न सकिँदैन । यसरी नै कवुलियत उल्लङ्गन गरेमा दोब्बर तिराउँदा क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन र विधेयकको यस उपदफाले नै ब्रेनड्रेन हुने निश्चित गर्दछ।

हरेक नागरिकले मुलुकप्रति बफादार हुनैपर्छ । त्यसमाथि सरकारी खर्चमा पढ्नेले ‘म मुलुकको भार तिर्न नेपाली जनताको सेवा गर्छु’ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । नमीठो लाग्ला तर, सेवा अवधि घटाउने मनशायभित्र लुकेको चलाखीलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

यस बुँदाले गरीव जनतालाई सेवा दिने मनाशाय रहेको उजागर गर्दै गर्दैन । बरु विदेशिने ढोका सकेसम्म चाँडो खुलोस् भन्ने अर्थ लाग्छ ।

स्मरण रहोस ! दुई वर्ष अनिवार्य सेवा अवधि भनेको मेडिकल काउन्सिल परीक्षा र USMLE  जस्ता विदेशी भाषा जाँच पास गर्ने अवधि हो । यसवीचमा अभिभावकले भिसा लिनका लागि आम्दानीको स्रोत देखाउन सक्ने कागजात पनि तयार गर्न भ्याइसक्छन् । यस बुँदाको मनशाय यस्तो छैन भने विदेश पलायन नहुने आधार बुँदा-पेशकर्ताहरुले स्पष्ट पेश गर्नुपर्छ ।

२२ बुँदाहरुमा भएका कुराले गरीव जनतालाई स्वास्थ्य सेवा निशुल्क त के कुरा सर्वसुलभ पुर्‍याउनेछ भन्ने मलाई लाग्दैन । यसले के सम्म गर्न सक्छ भने पश्चिमा उपचार प्रणालीलाई नेपालका कुनाकाप्चा र दूरदराजमा पुर्‍याउने एजेन्सी स्थापित गर्छ । जसले भीमकाय स्वास्थ्य संरचना बनाउन भन्नेछ । त्यस संरचनाले र अनि अत्याधुनिक प्रविधियुक्त फेन्सी शिक्षण संस्थाबाट दिक्षित चिकित्सकले उच्च निदानात्मक प्रविधि र औषधि माग गर्नेछ । जुन विकसित मुलुकले समेत पूरा गर्न सकेका छैनन् । बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति धरमरमा रहेको र अमेरिकी ओवामा केयर तीन चित परेको हामीले सुनेका नै छौं ।

डा. केसीले उठाएका २२ बुँदाहरु सकारात्मक होउन् या पूर्वाग्रही होउन्, तथापि यसपटक डा गोविन्द केसीका मागहरु पूरा गराउन स्वच्छ मनका युवाहरुका आवाजले ‘समाजवादी बाटो तय गर’ को सन्देश घन्काएका छन् । यो सकारात्मक छ । यसले हालका सबै दलका नेतृत्व वर्ग रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको छ । र, संविधानमा भनिएको समाजवादोन्मुख बाटो तिनीहरुका लागि भालुको कन्पटझैं भएको छ ।