१३ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले नेपाली छात्राहरुमाथि अपमानित हुने गरी अभिव्यक्ति दिने बिएन्डसी हस्पिटलका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने सांसदले नेपाली विद्यार्थीमाथि आपत्तिजनक र अपमानित हुने गरी अभिव्यक्ति दिने प्रसाईंलाई कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
कांग्रेस सांसद ओमकला गौतमले प्रसाईंको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिले नेपाली चेलीको मनोबल गिराउने काम गरेको बताइन् । ‘बंगलादेश पढ्न गएका नेपाली चेलीलाई अपमानित र मनोबल गिराउने गरी अभिव्यक्ति दिने प्रसाईंलाई किन कारबाही गरिएन?’ गौतमले प्रश्न गरिन्, ‘त्यही अभिव्यक्ति दिँदा कानुनमन्त्रीलाई कारबाही हुँदा प्रसाईंलाई नहुने ? प्रसाईंलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकारमार्फत माग गर्दछु ।’
अर्की सांसद सरिता गुरुङले प्रसाईंको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाइन् । ‘बंगलादेश पढ्न जाने विद्यार्थीमाथि दिइएको अभिव्यक्तिप्रति घोर भत्सना गर्दछु,’ गुरुङले भनिन्, ‘यो अभिव्यक्तिले नेपाली चेलीमाथि कालो धब्बा लागेको छ । इज्जतमाथि नै दाग लगाउने काम भएको छ ।’ प्रसाईंले बंगलादेश पढ्न गएका विद्यार्थीमाथि यौन शोषण हुने गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
आइतबारको संसद बैठकमा सांसद राजीव पहारीले प्रदेशभित्रकै ठूलो अस्पतालमा सिटिस्क्यान र एमआरआई नहुँदा विरामीले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
कांग्रेस सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जातीय विभेद उन्मुलन गर्न प्रदेश सरकार छुट्टै मेकानिजम बनाउनुपर्ने बताए । जाति विशेषकै आधारमा अपमानित हुने र दुव्र्यवहार हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि छुट्टै मेकानिजम हुनुपर्ने उनको माग थियो । सार्वजनिक विद्यालयलले अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन गराएकै कारण छुट्टै शुल्क लिने गरिएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद हरिशरण आचार्यले गोरखाका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी पहिराले विभिन्न ठाउँमा सडक तथा कुलो भत्काएकाले प्रदेश सरकारलाई त्यतातर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गरे । सांसद विन्दुकुमार थापाले सरकारले गठन गर्ने विज्ञ समितिमा राजनीतिक व्यक्ति नियुक्ति गरिएको भन्दै स्वतन्त्र विज्ञ राख्न माग गरे ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेशका केही कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरे ।
