१४ साउन, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले निर्धारण गरेको कर नगरबासीको हित विपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीले विरोध जनाएको छ ।
सोमबार वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजपाले महानगरपालिकाले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
राजपाका अध्यक्ष मण्डलका पर्सा जिल्ला संयोजक प्रेमबाबु पटेलले महानगरले वृद्धि गरेको कर अबिलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे । उनले मागलाई वेवास्ता गरेमा कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।
‘महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएको १० महिना भयो, सेवामा नयाँपन केही आएको छैन’ महासचिव शिव पटेलले भने ‘महानगरपालिका सेवामुखी निकाय हो, व्यापारिक संस्था होइन, नगरबासीको ढाड सेक्ने गरी कर निर्धारण गर्न पाइदैन ।’
व्यापारिक पृष्ठभूमि भएका नगरप्रमुख विजय सरावगीतर्फ इंंगित गदै महासचिव पटेलले संघीयतालाई नै बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘नोमिनेसनअघि क्याल्कुलेटरमा हिसाब गर्ने मानिस मेयर भएका छन्, तिनले संघीयता नै बुझेका छैनन्’ उनले भने ‘संघीयतालाई नै फेल गराउन खोज्दैछन् । आम जनतामा संघीयतामा कर बढी तिर्नुपर्छ भन्ने पर्न थालेको छ ।’
करवृद्धिबारे नगर कार्यपालिकामा छलफल गर्ने सहमति
करको दरमा एक हजार प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको भन्दै आन्दोलित वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र वीरगञ्ज महानगरपालिकाबीच सोमबार वार्ता भएको छ । ७ दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको भोलिपल्टै संघसँग वार्ता भएको हो ।
वार्तामा संघले उठाएका कर, दस्तुर, शुल्क परिमार्जनको मागका बारेमा नगर कार्यपालिकामा लगेर छलफल गर्ने सहमति भएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि कायम गरेको महंगो करका दर, शुल्क, दस्तुर असुली तत्काल बन्द गर्नुपर्ने संघले राख्दै आएको छ ।
नगर प्रमुखले उद्योग वाणिज्य संघले ल्याएको प्रस्ताव नगर कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत सुमन श्रेष्ठले जानकारी दिए । उद्योगी व्यवसायीहरुले अन्य करका दरमा भन्दा पनि मालपोत कार्यालयले तोकेको दररेटलाई आधार मानेर महानगरपालिकाले पनि सम्पत्तिको मुल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा बढी जोड दिएका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले महानगरपालिकामा कुनै सहमति नभएको बताए । ‘महानगरपालिकासँग छलफल त भयो, सहमति केही पनि भएको छैन’ उनले भने ‘ कार्यपालिकामा कुरा राख्ने आश्वासन पाएका छौं ।’
सबै असन्तुष्ट पक्षहरुको सुझाव संकलन गरेर नगर कार्यपालिकामा पेश गर्ने तयारी गरेको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए ।
‘करको दरहरुमा उद्योगी व्यवसायीहरुले असन्तुष्टी जनाउनुभएको थियो, सुझाव संकलन गरेर नगर कार्यपालिकाको बैठकमा छलफलमा लैजाने सहमति भएको छ’ उनले भने ‘सम्पत्तिको मुल्याङ्कनका सम्बन्धमा धेरैको असन्तुष्टी देखिएको छ, मालपोतले गरेको मुल्याङ्कनसरह नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, विभिन्न सरोकारवालाहरुले उठाएको प्रश्नलाई समेटेर नगर कार्यपालिकामा छलफल चलाउँछौं ।’
