स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको यस अवधिमा यस पंक्तिकारले धेरैपटक स्थानीय तहका निर्वाचित नेतृत्व तहसंग अन्तरक्रिया गरेको छ । करिव ३० वटा स्थानीय तहमा पुगेर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र वडा सदस्यसँग करिब ३ घण्टाको प्याकेज पावर प्वाइन्टमा देखाएर छलफल गरेको छ ।
यस अनुभवका आधारमा स्थानीय तहबाट भएका केही लोकप्रिय कार्यक्रमको संकलन तयार गरेको छु । यस संकलनका आधारमा स्थानीय तहले नेपालको काँचुली फेर्न सक्ने व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेेको हुँ ।
वर्तमान संविधानले मुलुकलाई संघीयतामा रुपान्तरित गरेको छ । संविधानअनुसार शासनको अधिकार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा विभक्त भएको छ । आम जनताले ७५३ वटा स्थानीय तहलाई सिंहदरवारकै रुपमा स्वीकार गरी सिंहदरवार गाउँमा आएको आभास गरेका छन्
स्थानीय तहबाट सम्पादित अनुकरणीय कार्यहरु
अब गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्नुपर्ने ३३ काम
सकारात्मक दृष्टिकोणबाट नियाल्दा यस प्रकारको सत् प्रयास आरम्भ गर्ने स्थानीय तहको कुनै कमी छैन । सबैले एक से एक नवीनतम् । सृजनशील कार्यारम्भ गरेका छन् । तथापि मुलुकको रुप बदल्न निम्न कार्य गर्न स्थानीय तहहरुलाई सुझाउन चाहन्छु-
१. सबै स्थानीय तहले कम्तिमा खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफूल, माछा-मासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
२. जनताको दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक पर्ने नून, दुध, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधिजस्ता वस्तुहरु सूचीकृत गरी तोकिएको पसलबाट, तोकिएको मूल्यमा, तोकिएको गुणस्तरमा प्राप्त हुने प्रत्याभूति गर्ने ।
३. स्थानीय तहबाट सम्पादित हुने सबै क्रियाकलापमा पूर्णतः पारदर्शिता अपनाउने, जसको माध्यमद्वारा भ्रष्टाचारको गन्ध आउन नदिने र दलीय स्वार्थ शून्य तुल्याउने ।
४. सबै स्कूल र कलेजमा प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने, ता कि शैक्षिक बेरोजगारको समस्या स्वतः समाधान होस् ।
५. आफ्नो स्थानीय तहभित्र आवश्यक पर्ने सबै सेवा व्यवसायहरुमा स्थानीय युवालाई तालिम दिएर संलग्न गराउने ।
६. स्थानीय तहभित्र स्थानीय युवाहरुले कपाल काट्ने सैलुन वा ब्यूटी पार्लर खोल्न चाहे निःशुल्करुपमा व्यवसायिक तालिम दिने र निश्चित बीउ पुँजी दिएर पसल खोल्न लगाउने । यस्तो पसलमा स्थानीय जनताले सेवा लिएमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने ।
७. स्थानीय तहमा उत्पादन हुने हरेक वस्तु बिक्री गर्न कोशेली घर स्थापना गर्ने । यस्तो पसलमा स्थानीयले जे वस्तु जति परिणाममा बिक्री गर्न ल्याए पनि स्वीकार गर्ने र बिक्रीका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने ।
८. स्थानीय युवालाई सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर र इलेक्टि्रसियन तालिम दिने । यस्तो तालीम खर्च स्थानीय तहले व्यहोर्ने । ती तालिम प्राप्त युवाले स्थानीय तहभित्रको रोजगारीमा प्रथम प्राथमिकता पाउने प्रबन्ध गर्ने । साथै स्थानीय घरधुरीलाई तालिमप्राप्त युवाले सुपथ मूल्यमा सेवा दिनुपर्ने गरी करार गर्ने ।
९. सहकारी र सामूहिक खेतीमा जोड दिने । यस्मा मलखाद, बीउ बिजन, सिँचाई आदि सेवा स्थानीय तहले उपलव्ध गराउने ।
१०. स्थानीय तहका युवालाई कुखुरा पालन, बंगुर पालन, गाई भैँसी पालन लगायतमा जोड दिने । उनीहरुबाट उत्पादित वस्तु प्रथम प्राथमिकताका साथ स्थानीय तहमा बिक्री हुने स्थिति सिर्जना गर्ने ।
११. स्थानीय तहमा रहेका स्कूलका विद्यार्थीको खाजा, अस्पतालका बिरामीको खाना, पार्टी प्यालेसको भोज-भतेरमा स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने ।
१२. आफ्नो स्थानीय तहलाई पूर्णतः मदिरामुक्त तुल्याउने ।
१३. नेशनल ग्रीडको माध्यमबाट वा सोलारद्वारा वा लघु जलविद्युतको माध्यमद्वारा आफ्नो स्थानीय तहलाई शत प्रतिशत नै लोडसेडिङ्ग मुक्त तुल्याउने ।
१४. आफ्नो स्थानीय तहलाई हडताल मुक्त क्षेत्र घोषण गर्ने । कुनै पनि उद्योग कलकारखाना, ठेक्कापट्टाको काममा मजदुर र मालिकबीच विवाद भएमा बढीमा ३ दिनभित्र समस्या समाधान गरी काम सूचारु गर्ने सार्वजनिक प्रत्याभूति दिने र बर्षमा एकपटक लगानी सम्मेलन गर्ने ।
१५. खास गरिबको पहिचान गरी परिचयपत्र दिने र उनीहरुलाई स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय, उद्योग कलकारखाना लगायतमा रोजगारी दिने घोषणा गर्ने । साथै उनीहरुलाई मात्र फुटपाथको व्यापार, ठेलाको व्यापार, ईरिक्सा संचालन गर्न दिने । निश्चित समय र निश्चित आर्थिक हैसियत बने पनि ती व्यक्तिलाई बैकल्पिक रोजगारीमा संलग्न गराई सो काममा निषेध गर्ने ।
१६. सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानून तत्काल बनाएर लागू गर्ने । यस्तै सूचनाको हक र सुशासनको कानून पनि निर्माण गरी पारदर्शिता र सुशासनमा नमूना बन्ने ।
१७. आफ्नो स्थानीय तहभित्र रहेका वनलाई उपभोक्ता समूहसँग सहकार्य गरी वनको प्रकृति अनुसार बाख्रा पालन, फलफूल उत्पादन, लहरे तरकारी खेती, जमिनमुनि उत्पादन हुने पिँडालु, अदुवा, तरुल जस्ता खेती गर्ने वा अमि्रसो, चिया, कफी खेतीमा रुपान्तरित गर्ने । केही गर्न नसके एक वन एक फलफूल खेती गर्ने ।
१८. स्थानीय तहले वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने, यिनको संख्या बढाउने र जंगलमा फेन्सिङ्ग लगाई जंगली जनावरबाट कृषि बालीको संरक्षण गर्ने ।
१९. जमिनलाई उपयोगका आधारमा बर्गीकरण गरी तोकिएको काम गर्न लगाउने । वस्तीयोग्य जमिनमा मात्र घर निर्माण गर्न दिने । औद्योगिक भूमिमा उद्योग मात्रै स्थापना गर्न दिने । कृषि भूमिका मात्रै सिँचाई लगायतको सुविधा प्रदान गर्ने । कृषि जमिनमा घर निर्माण एवं प्लटिङ्गको कार्यलाई पूर्णरुपमा निषेध गर्ने । विपन्न र सीमान्तकृतका लागि स्थानीय तहले क्रमशः किफायती मूल्यको घर निर्माण गरी वितरण गर्ने ।
२०. सबै सार्वजनिक जमीनमा तारबार गरी बगैँचा निर्माण गर्ने, खेलकूद मैदान बनाउने वा लिजमा दिएर आम्दानी गर्ने । सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमण पूर्णरुपमा रोक्ने तथा तिनको समुचित प्रयोग गर्ने ।
२१. स्थानीय तहभित्र रहेका खास खास बस्तीको पहिचान गरी सोलारद्वारा राति झलमल्ल उज्यालो हुने व्यवस्था गर्ने । दिउँसो सोही सोलारबाट धान कुट्ने, तोरी पेल्ने, घट्ट सञ्चालन हुने, कुटिर उद्योग सञ्चालन हुने प्रबन्ध मिलाउने । आम जनतालाई साना ठूला काममा संलग्न गराई सबैलाई आफ्नै खुट्टाामा उभिने सक्ने गरी अथोपार्जनको काममा संलग्न गराउने । बिशेषगरी गृहणी महिलाले अर्थोपार्जन गर्न सक्ने कामलाई तत्कालै व्यबहारमा उतार्ने ।
२२. सबै जनताको घरमै पिउने पानीको पाईप पुर्याई पानी वितरण गर्ने, सबैको घरमा अनिवार्यरुपमा शौचालय निर्माण गराउने, सफाईमा कुहिने र नकुहिने वस्तु छुट्याउन लगाई नकुहिने बस्तुको खरिद बिक्री मूल्य तोकी फोहोरलाई मोहोरमा रुपान्तरित गर्ने । कुहिने वस्तुबाट प्राङगारिक मल तयार गर्ने । यो मलको पर्याप्त उपलव्धता भए पनि रासायनिक मल मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने ।
२३. निश्चित उमेरका युवालाई शारीरिक सुगठन, अनुशासन, आत्मसम्मान, उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम दिने । निश्चित योग्यता र क्षमता हासिल नगरी विवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाउने । क्रमशः पैत्रिक सम्पत्तिको हकका सट्टा एक आवास र एक रोजगारी तथा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा भत्ताको हक दिने ।
२४. सबै घरधुरीमा टेलिफोन सेवा पुर्याउने । यसैगरी सबै घरमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने । यस सेवा सञ्चालनको तालिम दिने । स्थानीय तहका सबै सेवा सुविधा इन्टरनेटद्वारा अनलाइन प्रवाह गर्ने ।
२५. आम युवा र गृहणीलाई आफ्नो स्थानीय तहमा उत्पादन हुने वस्तुको प्याकेजिङ्ग, ग्रेडिङ्ग र प्रशोधन गर्ने तालिम दिने । यस सम्बन्धी उपकरण अनुदानमा उपलब्ध गराउने । उत्पादन बृद्धि गरी उच्च मूल्य हासिल गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने । यसका लागि ठाउँ अनुसार हस्तकलाका सामाग्री निर्माण गर्ने, चिनी उत्पादनको खाडसारी उद्योग स्थापना गर्ने, जडिबुटीको अक्सन हाउस निर्माण गर्ने लगायतमा लगानी गर्ने ।
२६. आफ्नो स्थानीय तहको वडापिच्छे सुपथ मूल्यको सहकारी पसल स्थापना गर्ने । ती पसलमा स्थानीय उत्पादन र जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज गर्ने । मूल्य र गुणस्तरमा ध्यान दिने ।
२७. महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अरु बिशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने वर्ग र क्षेत्रको पहिचान गरी ठाउँ अनुसारको कार्यक्रम घोषणा गर्ने । बेरोजगारलाई साइकल र मोटरसाइकल मर्मत केन्द्र खडा गर्न सघाउने । मोवाइल, रेडियो, घडी लगायतको मर्मत गर्ने तालिम दिई बिउ पुँजी दिएर पसल खोल्न लगाउने । फोटोकपीको सेवा दिने पसल, फोटो खिच्ने पसल, ड्राई क्लिन शप खोल्न लगाउने ।
२८. प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी खडा गर्ने । युवा स्वयंसेवीलाई तालिम दिएर प्राथमिक उपचार सेवा प्रवाह गर्न सक्ने तुल्याउने । सबै घरधुरीलाई पालो लगाएर चौबिसै घण्टा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन हुने र सोही टोलीद्वारा वडामा सुरक्षा प्रबन्ध पनि हुने व्यवस्था गर्ने ।
२९. जनताले तत्काल महशुस गरेका सडक, गोरेटो, घोडेटो, फड्के, कलबर्ट, पूल, कुलो, बिजुली बत्ती, सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने गराउने ।
३०. कुनै पनि नागरिक बेरोजगार नहुने गरी रोजगारीको व्यवस्था गर्ने । व्यक्तिअनुसार पत्रिका सञ्चालनका तालिम, तरकारी संकलन र बिक्रीको काम, खाद्यान्नको होम डेलिभरी, गाउँ र टोलको सफाइलगायतका सयौँ प्रकारका काम सोची ती काममा सबैलाई संलग्न गराउने । यथार्थमा काम गरेपछि उत्पादकत्व बढ्छ । उत्पादकत्व बढेपछि आर्थिक समृद्धि आउँछ । स्थानीय तहको प्रमुख उद्देश्य भनेकै आफ्नो स्थानीय तहलाई नेपालभित्र र बाहिर आर्थिक समृद्धिको पर्याय बनाई परिचित गराउनु हो ।
३१. स्थानीय तहले सामुदायिक स्वास्थ्य वीमाको पहल गर्नुपर्छ । नागरिकमा बचत गर्ने बानीको विकास गराउनुपर्छ । टोल टोलमा स्वरोजगारको स्किमका विषयमा अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्छ । महिला विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
३२. कृषिप्रधान यस मुलुकमा स्थानीय तहले सहकारी खेती र पशुपालनमा जोड दिनुपर्छ । मलखाद बीउबिजनसहितको कृषि र पशु प्राविधिक सेवा सञ्चालन गरी बजारस्थल र हाट बजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
३३. प्रत्येक स्थानीय तहले ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र, हस्तकला ग्राम, वनवाटिका, सामुदायिक भवन, पुस्तकालय र खेल मैदान, बृद्धाश्रम, म्युजियम, चिडियाखाना, संग्रहालय, रिक्रिएसन सेण्टर, नेपाल चिनाउने रेप्लिका, गेष्ट हाउस निर्माण गर्नुपर्छ ।
तिमी आँट म पुर्याउँछु भन्ने नेपाली लोकोक्ति अनुसार यस्ता सिर्जजनशील कामको माध्यमद्वारा सबै स्थानीय तहले जनताबाट वाहवाह आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । यो गरेमा सम्भव हुने कुरा हो । यसर्थ सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
(पूर्वअर्थसचिब बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त हुन्)
