२९ साउन, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका कर बढाउने निर्णयबाट पछि हटेको छ । चौतर्फी दबाव बढेपछि महानगर कर बढाउने निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०७५ मा संशोधन गरी वृिद्ध गरेको करको दर, शुल्क तथा महशुल घटाएको हो । कार्यपालिकाको सम्पन्न बैठकबाट ऐन संशोधन गरी कर, शुल्क, महशुल, नवीकरण दस्तुर आदिमा व्यापक हेरफेर गरेर छ ।
जन्म तथा मृत्यु दर्तामा ५ सय रुपैयाँ लिने व्यवस्था संशोधन गरेर ३५ दिनसम्म दर्ता गर्दा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । छोरीको हकमा जहिले दर्ता गर्दा पनि जरिवाना लाग्ने छैन भने छोराको हकमा ३५ दिन कटेपछि ३ सय रुपैयाँ दस्तुर लिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी सम्बन्ध विच्छेदको सिफारिस शुल्कलाई ३ हजारबाट घटाएर १ हजार लिने निर्णय भएको छ ।
घरबाटो सिफारिसमा कच्ची बाटोको हकमा रकम घटाइएको छ । असार १० गते पारित बजेटमा कच्ची बाटोको सिफारिस लिँदा २ हजार लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई घटाएर एक हजार ५ सय तोकिएको छ ।
व्यवसाय नवीकरण शुल्कमा फेरबदल गरिएको छ । कुर्ता सलवार, छाला जुत्ता, कम्प्युटर पार्टस, गाडीका पार्टस् आदि व्यवसाय नवीकरण दस्तुरमा ५० प्रतिशतसम्म घटाइएको छ ।
घर नक्सा पास गर्दा लाग्ने करमा पनि रकम घटाइएको छ । एक हजार फिटसम्मको घर नक्सा पास गर्दा प्रति वर्ग्फिट १० रुपैयाँबाट घटाएर ७ रुपैयाँ, १५०० वर्ग्फिटसम्मका १५ बाट घटाएर १२ रुपैयाँ र २५ सय वर्ग्फिटसम्म २४ बाट २० रुपैयाँ र २५ सय वर्ग्फिटभन्दा माथि २४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
महानगरले सम्पति मूल्यांकन दरमा पनि केही कम गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । विराटनगर महानगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता उद्धव अर्यालले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कर, दस्तुर, महशुल र शुल्कमा समायोजन गरिएको जानकारी दिए ।
सबैको भवनाअनुसार वृद्धि भएको कर र महशुलमा पुनरावलोकन गरिएको उनले बताए ।
महानगरपालिकाले भेटेनरीतर्फ वृद्धि गरेको शुल्कमा भने कुनै कटौती गरेको छैन ।
किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने र दुध तथा मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको नीतिविपरीत महानगरले पशु चौपायाको कृतिम गर्भाधान, उपचार आदि शुल्कमा दोब्बर भन्दा बढी शुल्क वृद्धि गरेको थियो ।
