७ भदौ, काठमाडौं । जंगबहादुरकालीन कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउने भन्दै जारी गरिएको नयाँ मुलुकी संहिताबारे प्रशस्तै समाचार र विश्लेषणहरु आइसकेका छन् । तर, यसको विधिशास्त्रीय एवं समाजशास्त्रीय विश्लेषणचाहिँ अहिलेसम्म कमै पढ्न पाइएको छ । कानूनको विद्यार्थीसमेत हुनुको नाताले यहाँ मुलुकी संहितामा विधिशास्त्रीय हेतु खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।

प्रशंग सुरु गरौं- पशु करणीको प्रावधानबाट । पुरानो मुलुकी ऐनमा गाईको करणी गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद भनिएको थियो । नयाँ संहितामा चाहिँ गाईको करणी गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । अर्थात, नयाँ ऐनले गाईको करणी गर्नेलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना थपेको छ ।

जंगबहादुरका पालामा कसैले गाईलाई करणी गर्न सक्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो । महेन्द्रका पालामा पनि यो परिकल्पना यथावत रह्यो । तर, अहिले एक्काइशौं शताब्दीको समाजलाई सुहाउने गरी मुलुकी ऐनलाई परिमार्जन गरेको दाबी गर्ने संहिताकारहरुले गाईको करणी गर्नेलाई सजायँ किने थपेका होलान् ? के नेपाली समाजमा गाईको करणीसम्बन्धी अपराध बढिरहेको छ ? अन्यथा, कुन तर्काधारमा पशु करणीको सजायँ बढाउनुपर्‍यो ? कुन विधिशास्त्रीय मान्यताका आधारमा पशुकरणीको महल कायमै राखियो र सजायँ थप गरियो ? के यसैगरी सजायँ बढाउँदा पशु करणी रोकिन्छ भन्ने सोचिएको हो ? यसको उत्तर विधिशास्त्र र समाजशास्त्रभित्रबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

समाजशास्त्रीय नियमअनुसार नेपाली समाज सभ्यतातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ । मुलुकी ऐनमा सजायँ तोकिएकै कारणले नेपाली समाजमा गाईको करणी रोकिएको होइन । बरु समाज सभ्य हुँदै गएकाले जंगबहादुरका पालामा बनाइएको यस्तो कानूनको सान्दर्भिकता सकिएको छ । आजको नेपाली समाजमा पशुकरणीको महल राख्नुपर्ने वा सजायँ बढाइराख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।

आधुनिक नेपाली समाजमा ‘पशु करणी गर्नेलाई दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तोकेर हामीले मुलुकी ऐनलाई समयसापेक्ष बनायौं या जगलाई हँसायौं ?

वास्तवमा गाईलाई करणी गर्ने गोठालो केटो वा कुकुरलाई करणी गराउने घरानिया केटीलाई एक/दुई वर्षसम्म जेलमा राखेर समस्या समाधान हुँदैन, बरु समस्या सिर्जना हुन्छ । आधुनिक अपराधशास्त्रको उद्देश्य अपराधीलाई सडाउने होइन, सुधार्ने हो ।

आधुनिक भनिएको मुलुकी अपराध संहितामा पशुकरणीको प्रावधान राख्नु भनेको सभ्य नागरिक समाजमाथि नीतिनिर्माताहरुले गरेको खिसिट्युरी हो । मुलुकी संहितामा यस्तो प्रावधानै नराखे पनि समाजलाई फरक पर्दैन । किनभने, मुलुकी संहितामा यस्तो प्रावधान नराख्दैमा नेपाली समाजमा पशुकरणीको अपराध बढ्छ भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्दैन । गणतन्त्रको नेपाली नागरिकले पशुकरणी गर्छ वा गराउँछन् भनेर परिकल्पना नगरिएको भए बेस हुन्थ्यो ।

यदि कुनै पुरुष वा महिलाले कथंकदाचित पशुकरणी गरे या गराए भने पनि त्यसवापत उनीहरुलाई एक/दुई वर्ष जेलमा हालिराख्नै पर्दैन, २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना असुलिरहनै पर्दैन । एक दिनमात्रै जेल हाले पनि आफ्नो कुकर्मप्रतिको पश्चातापले उनीहरु नतमस्तक भइसक्छन् । जेलबाट छुटेर तिनले अरु पशुलाई पनि करणी गर्ने/गराउने खतरा पक्कै पनि रहँदैन । त्यसैले पशुकरणीजस्तो पासविक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय तहले सम्झाएर अब आइन्दा यस्तो लज्जास्पद कार्य नगर्नू/नगराउनु भन्दा पर्याप्त हुन्छ ।

मुलुकी अपराध संहितामा राखिएको पशु करणी त एउटा भद्दा उदाहरण मात्रै हो । नयाँ मुलुकी संहिताले यसैगरी हरेक समस्याको समाधान व्यक्तिलाई जेलमा थुनेपछि हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ, जुन आधुनिक विधिशास्त्र र समाजशास्त्रको खिलाफमा छ । मुलुकी संहिताका मस्यौदाकारहरुको यो मानसिकता आधुनिक विधिशास्त्र र समाजशास्त्रको विद्रूपीकरण हो । सभ्य समाजलाई गिज्याइएको हो ।

मुलुकी संहिता किन आयो ? कसरी आयो ?

चर्चित साहित्यकार एवं विश्लेषक आहुतीले भन्ने गरेका छन् कि जंगबहादुरका पालामा बनेको पहिलो मुलुकी ऐनले नेपाली समाजको विभेदलाई संस्थागत गर्ने र वैधानिकता दिने काम गर्‍यो । आहुतीले ठीकै भनेका हुन् । जंगबहादुरका पालामा लेखिएको मुलुकी ऐनले सामाजिक विभेदलाई संस्थागत गरेकै हो । महेन्द्रका पालामा पनि त्यसको अन्त्य भएन । र, अहिले ल्याइएको नयाँ संहिताले पनि महिला, जनजाति आदिलाई न्याय गर्न नसकेको विश्लेषण भइरहेकै छ ।

समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र न्यायशास्त्रको आँखाले हेर्दा जंगबहादुरका पालाको मुलुकी ऐन आहुतीले भनेजस्तै विभेदकारी नै देखिन्छ । तर, यसको अर्को पाटो पनि छ- कानूनी विकासको पाटो । यो पाटोबाट हेर्दा जंगबहादुर र महेन्द्रले गरेको कामलाई केही सकारात्मक नजरले हेर्न सकिन्छ ।

संसारमा दुई प्रकारका कानूनी स्कुलहरु छन्ः एउटा रोमन ल र अर्को इङलीस ल । फ्रान्समा नेपोलियन बोनापार्टले सन् १८०४ मा ‘नेपोलियन कोड’ का नाममा एकीकृत कानूनी संहिता बनाएका थिए, जसलाई संसारको पहिलो संहितावद्ध सिभिल ल (मुलुकी ऐन) मानिन्छ ।

प्राचीन रोम कानूनको हाँगाका रुपमा विकसित  संहितावद्ध ‘सिभिल ल’को प्रयोग बेलायत, भारत, जापानजस्ता देहरुमा भन्दा बढी  फ्रान्स, जर्मनीलगायतका युरोपेली देशहरुमा हुँदै आएको छ । नेपालको राजनीतिक प्रणाली बेलायतबाट भारत हुँदै छिरेको भएता पनि कानूनी प्रणालीमा भने जंगबहादुरले भित्र्याएको मुलुकी ऐन ‘नेपोलियन कोड’बाट प्रभावित छ ।

त्यसैले बेलायतपछि फ्रान्सको भ्रमण गरेर फर्केका जंगबहादुरले बनाएको भनिएको मुलुकी ऐन, विभेदकारी नै भए पनि संहितावद्ध कानूनको दृष्टिले पहिलो उपलब्धी हो । पछि महेन्द्रले यसलाई व्यवस्थित पार्न खोजे, जुन सधारवादी प्रयास थियो । तथापि मुलुकी ऐनले समान न्यायचाँहि स्थापित गर्न सकेन र अझै सकिरहेको छैन ।

तर, बेलाइते स्कुलको विकल्पमा मुलुकी ऐनलाई नेपालको मौलिक कानूनका रुपमा हेर्न सकिन्छ, जसमा रोमन कानूनी सम्प्रदायका विशेषताहरु भरपुर छन् ।

विधिशास्त्रले के भन्छ भने समाज र कानूनको तालमेल मिल्नुपर्छ । कानून र समाज दुबै परिवर्तनशील हुन्छन् तर आपसमा अन्तरविरोधी पनि । समाज छिटो परिवर्तित हुन्छ भने कानूनहरु त्यसपछिमात्रै परिवर्तन हुन बाध्य हुन्छन् । जस्तो कि जंगबहादुर वा महेन्द्रका पालको नेपाली समाजमा धेरै नै परिवर्तन आइसकेको छ, तर, मुलुकी ऐनमा भने भर्खरै मात्र ‘रेडिकल’ परिवर्तन गर्न खोजिएको छ । सानातिना सुधारहरु एघारौं संशोधनसम्म आइपुग्दा धेरै नै भइसकेका थिए ।

मुलुकी ऐनलाई देवानी र फौजदारी संहितामा टुक्र्याएर फेरबदल गर्नेहरुले के भनेका छन् भने पुरानो मुलुकी ऐनलाई समय सापेक्ष बनाइएको हो । र, समाजसापेक्ष बनाउनकै लागि मुलुकै ऐनको युगमा शटर लगाइएको हो ।

तर, के अहिले तयार पारिएको देवानी र फौजदारी संहिताले वर्तमान नेपाली समाजको आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न सकेको छ ? अथवा यसले भावी नेपाली समाजलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्ने दूरदृष्टि र भिजन कत्तिको राखेको छ ? यसमाथि भने शोधमूलक विश्लेषणहरुको खाँचो छ । र, यो काम समाजशास्त्री र विधिशास्त्री दुबै विधाका विज्ञहरुबाट हुन जरुरी छ ।

संक्षेपमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मुलुकी ऐन ‘इङ्लिस ल’ को स्कुलबाट बेलायत र भारतको बाटो हुँदै नेपालमा आएको कानून होइन । यो जंगबहादुरको पेरिस भ्रमणपछि युरोपको विशेषता बोकेर नेपालमा भित्रिएको हो । नेपालको राजनीतिमा भारतको नक्कल हुँदै आए पनि मुलुकी ऐन भारतको भन्दा जेठो र मौलिक सम्पदा हो ।

अहिले मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर ल्याइएको संहितालाई आधुनिक समाजको आवश्यकता भनिए पनि यसमा जाइका मार्फत जापानी पैसा र जापानी कानूनको प्रभाव बढी छ । यसमा युरोपको सिकाइले खासै काम गरेको छैन । र, यो संहिताले नेपाली समाजको यथार्थतालाई भन्दा बढी कोठामा बसेर सजायँको अंग निर्धारण गर्ने न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीको रुढीवादलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ ।  पीडकलाई क्षतिपूर्ति भराउनेदेखि लिएर न्यायाधीशको विवेकमा सजायँ तोक्न पाइने गरी ल्याइएको दण्ड विधान नेपाली समाजको मौलिकतासँग तादाम्य राख्ने खालको बन्न सकेको छैन ।

बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक देशमा ल्याइने मुलकी संहिता सधैं विवादास्पद हुन्छ । यो नेपाल र भारतजस्ता बहुसांस्कृतिक देशहरुको राजनीतिक-सामाजिक भवितव्य हो ।तथापि, अहिले ल्याइएको मुलुकी संहितामा नेपालको समाजशास्त्रीय पाटो मात्रै जिम्मेवार छैन, कानून निर्माताको पुरानो मानसिकता र संसदलाई छल्ने गलत प्रक्रियाले गर्दा पनि यो बढ्ता विवादित भएको छ

यो संहितामाथि संसदले रबर स्टाम्प लगाए पनि सांसदहरुले गम्भीर छलफल नगरी न्यायाधीशले लेखेर ल्याइएको हो । संसदले बनाउनुपर्ने कानून न्यायाधीशले बनाएपछि यो जनपक्षीय हुन सकेको छैन । यसमा पार्लियामेन्टको अपनत्व छैन । ऐनले डाक्टर र पत्रकारलाई सेकेको छ, तर गलत फैसला गर्ने न्यायाधीश र गडबडी गर्ने अदालतका कर्मचारीलाई कारवाहीभन्दा माथि राखेको छ ।

सबैभन्दा ठूलो विकृति त के छ भने यो संहिताले वर्तमान नेपाली समाजको विकासमाथै नै निरोध गर्ने प्रयास गरेको छ । जस्तो- पुरानो मुलुकी ऐनले १६ वर्ष पुगेपछि राखिने यौन सम्बन्धलाई जति खुकुलो मान्थ्यो, नयाँ ऐनले त्यसलाई समेत कडाइ गरेर आफ्नो पश्चगामी अनुहार उदांगो बनाएको छ ।

त्यसैले यो संहिता परिवर्तित समाजलाई सम्वोधन गर्न ल्याइएको भनिए पनि गलत तरिकाले न्यायाधीशहरुबाट लेखाएर ल्याइएकाले सारवान कानून र कार्यविधि कानून दुबै हिसाबमा यो त्रुटीपूर्ण देखिन्छ । यसभित्र रहेका विधिशास्त्री त्रुटीबारे एउटै लेखमा चर्चा सम्भव छैन, बेग्लै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विवादको भवितव्य

नयाँ मुलुकी संहिता जारी भएपछि असन्तुष्टिका स्वरहरु पनि आइरहेका छन् । यस्तो किन भयो ? यसका केही कारणहरु छन् ।

प्रथमतः बहुजातीय, सांस्कृतिक देशमा एउटै कानूनी संहिता ल्याउँदा त्यो कहिल्यै विवादमुक्त हुन सक्दैन । किनभने देशैभरि लाग्ने एउटै कानूनले सबै समुदायलाई न्याय गर्छ भन्न सकिँदैन ।

जस्तो भारतमा मुसलमान र हिन्दुका लागि बेग्लाबेग्लै विवाह कानूनहरु छन् । यस्तो हुनुको कारण एउटै संहिता कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु हो । भारतको संविधानको धारा ४४ ले देशैभरि एउटै सिभिल ल लागू गरिने भनेको थियो । अम्बेडकरले सिभिल लको ड्राफ्ट पनि बनाएका थिए, तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।

नेपाल पनि भारतजस्तै बहुजातीय, बहु सांस्कृतिक एवं बहुजातीय देश हो । यस्तो देशमा एउटै राष्ट्रिय कानून बनाउँदा त्यसमा स्वाभाविकरुपमा विवाद हुन्छ । जस्तो गाईको मासु खान पाइने कानून बनाए पनि विरोध हुन्छ, पाइँदैन भनेर लेखे पनि विरोध हुन्छ । मुसलवान र तामाङहरुले चाहिँ खान पाइन्छ भनेर बनाइयो भने त्यस्तो मुलुकी संहितालाई ‘सिभिल ल’ वा राष्ट्रिय कानून मान्न सकिँदैन । तामाङ र मुसलमानलाई पनि गाईको मासु खाएमा जेल हाल्ने गरी कानूनी संहिता बनाउने हो भने त्यसले प्रथाजन्य मान्यतालाई प्रहार गर्छ र समाजमा द्वन्द्व हुन्छ, कानूनले न्याय गर्न सक्दैन ।

यही कारणले बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक देशमा ल्याइने मुलकी संहिता सधैं विवादास्पद हुन्छ । यो नेपाल र भारतजस्ता बहुसांस्कृतिक देशहरुको राजनीतिक-सामाजिक भवितव्य हो ।

तथापि, अहिले ल्याइएको मुलुकी संहितामा नेपालको समाजशास्त्रीय पाटो मात्रै जिम्मेवार छैन, कानून निर्माताको पुरानो मानसिकता र संसदलाई छल्ने गलत प्रक्रियाले गर्दा पनि यो बढ्ता विवादित भएको छ । जस्तो कि हाडनाता करणीमा जसरी जनजातिका प्रथाजन्य कानूनलाई स्वीकार गरिएको छ, गाईको प्रशंगमा पनि कानून निर्माताले त्यो उदारता देखाएका भए नेपाली समाजको सबै पक्षलाई नजिक ल्याउन सजिलो हुने थियो ।

समाजमा पर्न सक्ने सम्भावित ४ असर

नयाँ मुलुकी संहिताले अबको नेपाली समाजमा मूलतः ४ प्रकारका असरहरु सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।

नयाँ मुलुकी संहिताले केही सकारात्मक परिवर्तनहरु पनि गर्न खोजेको छ  । त्यस्ता सकारात्मक विषयलाई समर्थन गर्न सकिन्छ । तर, लिभिङ टुगेदरबारे चुइँक्क नबोल्ने अनि पशुकरणीको सजाय बढाउने मुलुकी ऐनका भाष्यकारहरुको मानसिकता जंगबहादुरकालीन चेतनास्तरभन्दा खासै फरक देखिँदैन । यसमा चाहिँ चिन्ता गर्नैपर्ने स्थिति छ

पहिलो- यो संहिता कार्यान्वयन नहुने खतरा छ । सामाजको प्रकृतिसँग मेल नखाने कानून कार्यान्वयन हुँदैन र कागजमा सीमित हुन्छ । त्यसैले यो संहिता कागजमा सीमित हुने खतरा बढी छ । जे विषयमा पनि सजायँ तोकेपछि यस्को कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? कानूनले कसैलाई पनि ‘तैंले दिशा गर्दाखेरि पिसाब फेर्न पाउँदैनस्’ भन्न सक्दैन । अहिलेको मुलुकी संहिता यस्तै अप्राकृतिक खालको छ, त्यो बैबाहिक बलात्कारमा होस् या वन पिस लुगा लगाएर हिँडेकी युवतीलाई बग्गीखानाबाट फर्काउने मामिलामा होस् ।

मुलुकी संहिताको दोस्रो असर के देखिन सक्छ भने यसले नेपाली समाजलाई खुलापनतिर हैन, बन्द र पछौटे बाटोतिर लान खोजेको छ । मौलिक हक र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई यसले कुण्ठित पार्न खोजेको छ । फेसबुकमा कार्टुन सेयर गर्नेहरुलाई समात्ने प्रहरीलाई यो संहिताले मलजल गरेको छ । यो संहिता एक त कार्यान्वयनमै नआउने खालको छ, आइहाल्यो भने यसले अभिनायकवादी, रुढीवादी एवं समाजलाई पृष्ठपोषण गर्छ ।

मुलुकी संहिताले पार्न सक्ने तेस्रो प्रभाव भनेको यसले अब वकिलहरुको बिजनेश बढाउँछ । समाजमा वकिलहरु बढ्नु भनेको राम्रो होइन । वकिलहरु जतिधेरै सक्रिय हुन्छन् र अदालतमा जति बढी मुद्दाहरु पर्छन्, त्यो समाज त्यति नै असभ्य र विवादास्पद मानिन्छ । सभ्य एवं शान्त समाजलाई कानून, अदालत, वकिल र प्रहरीहरु खासै चाहिँदैन । समाजमा उनीहरुको अस्थित्व नै भए पनि तिनीहरु बेरोजगारजस्तै हुन्छन् सभ्य समाजमा । तर, यो संहिताले समाजमा जाली फटाहा र वकिलहरुको विजनेश बढाउने संकेत देखिएको छ, यो समाजशास्त्रीय दृष्टिले विल्कुल राम्रो होइन ।

मुलुकी संहिताले जेमा पनि मुद्दा चल्ने र सजायँ हुने भनिसकेपछि अब नेपाली समाजभित्र मुद्दैमुद्दाको ढेर संकलन हुने खतरा बढ्न सक्छ । यसले समाजलाई दुर्गन्धित बनाउँछ ।

मुलुकी संहिताले ल्याउने चौथो असरचाहिँ अदालती प्रक्रिया र कार्यविधिसँग सम्बन्धित छ । दोषी प्रमाणित गर्न र सजायँ तोक्ने बेग्लाबेग्लै सुनुवाई हुने भनिएको छ । पीडिकबाट क्षतिपूर्ति भराउने भनिएको छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनलाई ध्वस्त पारिएका कारण अब नयाँ कार्यविधिको अभ्यास भइसकेको छैन । जापानको प्रभावमा परेर  सिंगै नेपाली कार्यविधिमाथि नयाँ प्रयोग गर्न खोजिएको  छ । नेपालका अदालतहरुलाई नयाँ प्रयोगशाला बनाउन खोजिएको छ । यसले न्याया निरुपण थप जटिल र लम्बेतान हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नयाँ मुलुकी संहिताले केही सकारात्मक परिवर्तनहरु पनि गर्न खोजेको छ  । त्यस्ता सकारात्मक विषयलाई समर्थन गर्न सकिन्छ । तर, लिभिङ टुगेदरबारे चुइँक्क नबोल्ने अनि पशुकरणीको सजाय बढाउने मुलुकी ऐनका भाष्यकारहरुको मानसिकता जंगबहादुरकालीन चेतनास्तरभन्दा खासै फरक देखिँदैन । यसमा चाहिँ चिन्ता गर्नैपर्ने स्थिति छ ।

निश्कर्षः कानून भर्सेस ‘सिभिलाइजेसन’

नयाँ मुलुकी संहिताभित्रको विषयवस्तुमा रौंचिरा विश्लेषण यहाँ गरिएको छैन । माथि उल्लेखित विधिशास्त्रीय एवं समाजशास्त्रीय ‘एप्रोच’ को टिप्पणीपछि निश्कर्षमा यसो भन्न सकिन्छ-

सभ्य समाजलाई कानूनले अनुशासित बनाउने हैन कि समाज स्वनियम र स्वनैतिकतामा चल्छ । नेपाली समाजलाई सभ्य बनाउनका लागि गाई करणीसम्बन्धी कानून बनाउनै पर्दैन । कानूनले समाजलाई कुण्ठित गर्नुहुँदैन, स्वच्छन्द छाडिदिनुपर्छ ।

के हाम्रो मुलुकी संहिताले रेष्टुरेन्टमा बसेर चुम्बन गरिरहेका किशोर किशोरीलाई पक्रेर हिरासतमा थुन्ने कानून बनाउन खोजेको हो ? कि यो संहिताले महिलाको लुगा कति लामो हुनुपर्छ भनेर नापो निकाल्न लागेको हो ? के यो कानूनले समाजको सभ्यता र स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिन खोजेको हो ? यदि त्यस्तो हो भने जंगबहादुरकालीन समाजलाई नै पुनर्जागरण गरेको ठहरिने छ ।

हेरौं अब यो मुलुकी संहिता कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन ? या भए पनि कसरी हुन्छ ? अथवा यसलाई जननिर्वाचित विधायकहरुले सच्याउँछन् या  नतमस्तक भएर जनतामा लादिरहनेछन्, यो हेर्न बाँकी नै छ ।

माहात्मा गान्धीले भनेका छन्- मानिस दुई तरिकाले शान्तिको पक्षधर हुन्छः एक- कानूनको डरले । र, दोस्रो- आफ्नो आत्माको आवाजबाट ।

जबसम्म हामी कडा कानून बनाएर र त्यसबाट तर्साएर समाजलाई सभ्य बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्छौं, त्यतिबेलासम्म कानूनले सभ्यतालाई जिस्क्याइरहनेछ ।

आधुनिक विधिशास्त्रको प्रस्थानविन्दु सभ्यतालाई बनाउनुपर्छ, कानूनको डण्डालाई कदापि होइन । कानूनी दण्ड असभ्यमाथि प्रयोग हुन्छ । सभ्य नागरिकलाई कानूनको डण्डा बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार जस्तै हो ।