1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
bidur kharel
२०७५ भदौ १० गते ११:४२
This man is doing well.
खडुनिधि संग्रौला, दुधे, झापा
२०७५ भदौ ८ गते १५:३०
हामी जनता ठिक छौ र हामीलाई हजुरहरुले सामाजिक मनोविज्ञान तयार गर्ने, आम जनतामा देशभक्ति, इमान्दारिता, अनुशासन र कर्तव्यबोध जस्ता मूल्यमान्यताको विकास गराउने काम गर्नुपर्ने कहिँ आबस्यक छैन,त्यो पहिले देखि नै छ । अरबको ५० डिग्री तातो घाम, तातो बालुवामा दुनियाँका छोराछोरीले गर्न नसकेको काम गरेर दास जस्तो भएर पठाएको रेमिट्यन्सले चलेको देशमा हामी बिरोध नारा जुलुस साटो बरु चुपचाप सहेर बरु देसै छोडन बाध्य छौ र एक शब्द बिरोधका चु सम्म बोलेका छैनौ । नेता र कर्मचारी नै भ्रष्ट्र, सुस्थ, मुर्ख, हेपाहा, लापर्बाह, गैह्र जिम्बेवार र बिदेशीको कुरा मात्र सुन्ने तर जनता लाई हेप्ने, थिच्ने, मिच्ने भएर यो मुलुक यस्तो भएको हो । उनिहरु सप्रिने बित्तिकै ५ बर्षमा यो देशले काँचुली फेर्न थियो तर ति दिन अझै धेरै टाढा छन ।
Avas Upadhyay
२०७५ भदौ ८ गते १३:५८
रदेश सरकार ‘डमरु’ होइन, अधिकारसम्पन्न छः मुख्यमन्त्री पोखरेल Tyasaile hola Pokharel Ji, tapai ko cabinet le Public Holiday announce garxa, pradesh ka adha vanda badhi Government Offices open hunxan.

प्रदेश सरकार ‘डमरु’ होइन, अधिकारसम्पन्न छ

'केन्द्रीय मन्त्रीभन्दा मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा सन्तुष्ट छु'

फाइल फोटो

केन्द्रीय मन्त्री बनेर सिंहदरबारको कुर्सीमा बसिसकेका नेकपाका केन्द्रीय नेता शंकर पोखरेल अहिले मुख्यमन्त्री बनेर बुटवलमा थन्किएका छन् । पोखरेलमात्रै होइन, अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु शेरधन राई, लालबाबु राउत, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र महेन्द्रबहादुर शाही पनि सिंहदरबारबाट मन्त्री वा सांसद भइसकेर प्रदेशतिर झरेका नेता हुन् ।

केन्द्र सरकारको मन्त्री, सभासद वा पार्टीको केन्द्रीय नेता भइसकेका अनुभवी व्यक्तिलाई प्रदेशले मुख्यमन्त्रीका रुपमा पाउँदा पक्कै पनि प्रदेश तहलाई फाइदा पुगेकै हुनुपर्छ । तर, केन्द्रीय राजनीतिबाट प्रदेशमा झर्दा यी नेताहरुले कस्तो महसुस गरिरहेका होलान् ?

हामीले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री एवं नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेललाई यस्तो प्रश्न राख्दा उनले केन्द्रीय मन्त्रीको भन्दा मुख्यमन्त्रीको भूमिका धेरै हुने भएकाले आफू सन्तुष्ट रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो पनि दाबी गरे कि प्रदेश सरकार कमजोर छ भन्ने प्रचार सही होइन । अधिकारको दृष्टिले प्रदेश सरकारहरु निकै नै बलिया छन् । पोखरेल भन्छन्- अधिकारका दृष्टिकोणले प्रदेश अत्यन्त शक्तिशाली निकायका रुपमा बनेका छन् । भोलि काम गर्दै जाँदा धेरै अधिकार प्रदेशमा छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । दुई वर्षपछाडि अहिलेको निजामति प्रशासनले केन्द्रमा त कामै रहेनछ, प्रदेशमा काम गर्न जान पाउँ भन्ने दिन आउँछ ।’

नेकपाको केन्द्रीय नीतिनिर्माणमा समेत भूमिका खेल्दै आएका मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग हामीले प्रदेशमा अहिले भइरहेका काम, प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनका चुनौती, स्थानीय तहले उठाएको कर लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । साथै, मुख्यमन्त्रीका रुपमा पोखरेलले ५ वर्षमा देखेको सपनाका विषयमा पनि हामीले सोध्यौं ।

तपाई केन्द्रीय राजनीतिमा लामो समय बिताएको नेता हुनुहुन्छ । मुलुकको ठूलो दलको केन्द्रीय जिम्मेवारी सम्हालेको र केन्द्रीय सरकारको समेत मन्त्री भइसकेको व्यक्ति अहिले आएर प्रदेशमा खुम्चिएँ जस्तो लाग्दैन ?

हरेक कामलाई आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वका रुपमा ठान्ने हो भने हरेक काम महत्वपूर्ण हुन्छन् । अहिले म मुख्यमन्त्री छु, मुख्यमन्त्री पनि संघीय मन्त्री वा संघीय मन्त्रालयभन्दा कम महत्वपूर्ण हो भन्ने लाग्दैन । म मुख्यमन्त्री भैसकेपछि नगर प्रमुखचाहिँ कम महत्वपूर्ण हो भन्ने लाग्दैन । हरेक ठाउँ र जिम्मेवारी महत्वपूर्ण छन्, त्यसमा आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई इमान्दारिताका साथ कार्यार्न्वयन गर्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ ।

यो ५ वर्षको अन्त्यमा जनताले प्रदेशको बलियो जग बनेको देख्न पाउनेछन् । अहिले मानिसमा प्रदेश कमजोर छ भन्ने जुन द्विविधा छ, त्यसको अन्त्य भइसकेको हुनेछ

हिजो म एकात्मक राज्य हुँदाखेरिको केन्द्रीय मन्त्री थिएँ । अहिले हामी संघीयतामा गएका छौं । संघीयतामा स्वाभाविकरुपमा प्रादेशिक सरकारहरु बलिया हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हुनुपर्छ । प्रदेश सफल भयो भने मात्रै राष्ट्र सफल हुन्छ । प्रदेश असफल भए राष्ट्र सफल हुुँदैन । त्यस अर्थमा हामीले विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहँदा प्रदेश सफल हुन जरुरी छ र सफल बनाउने कुरा यतिबेलाको महत्वपूर्ण दायित्व र चुनौति पनि हो । यसअर्थमा अर्थमा मैले ग्रहण गरेको छु ।

एकात्मक राज्यमा केन्द्रीय मन्त्री भए पनि सीमित क्षेत्रको जिम्मेवारी, दायित्व र नेतृत्व गरे पुग्थ्यो । तर, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्दा सबै क्षेत्रको नेतृत्व, समस्याको विश्लेषण र समाधान गर्नुपर्छ । फरक त हुने नै भयो । त्यहाँ एउटा सेक्टरका बारेमा सोच्दा पुग्थ्यो, यहाँ बहु क्षेत्रका बारेमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले दायित्व र भूमिकाका हिसाबले अझ बढी सन्तुष्ट छु ।

एकातिर प्रदेश सरकार डमरुको मध्यभाग जस्तै खुम्चिएको अवस्थामा छ भन्ने गुनासो आइरहेको छ । अर्कोतिर, केन्द्र र स्थानीय सरकार भए पुग्दोरहेछ, यो प्रदेश सरकार औचित्यहीन रहेछ भन्ने पनि कतिपय पक्षबाट प्रश्न उठिरहेको छ । तपाई प्रदेश सरकारको अधिकार र औचित्य कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?

अधिकारका दृष्टिले कि केन्द्र बलियो कि स्थानीय तह बलियो, तर प्रदेश कमजोर भयो भन्ने हिसाबले चर्चा गरियो । यो अधिकार र दायित्वका दृष्टिकोणले आएको चर्चा होइन । केन्द्र परम्परागतरुपमा शक्तिमै थियो, स्थानीय तहहरु पनि परम्परागतरुपमा संरचनागत हिसाबले खडा भएका थिए । प्रदेश त नयाँ हो, जसले शून्यबाट काम आरम्भ गर्नुपर्थ्यो । यस अर्थमा प्रदेशले काम आरम्भ गर्दाखेरिको अवस्थालाई आधार बनाएर मान्छेहरुले त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

के प्रदेश सरकारहरु अधिकारसम्पन्न छन् त ?

अधिकारका दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने प्रदेश अत्यन्त शक्तिशाली निकायका रुपमा बनेका छन् । जस्तै- म बताउँ, शिक्षाका सन्दर्भमा १२ कक्षासम्मको व्यववस्थापनको अधिकार पालिकास्तरमा छ । त्यसको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र परीक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारमा छ । सँगसँगै प्रदेश सरकारलाई व्यवसायिक शिक्षाको अधिकार, उच्च शिक्षाको अधिकार, प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अधिकार सरकारलाई छ ।

केन्द्रसँग संवैधानिकरुपमा जम्मा तीनवटा अधिकारको कुरा छ । केन्द्रीय विश्व विद्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालय र राष्ट्रिय शिक्षा नीति । यो हिसाबले हेर्दा आखिर शिक्षाजस्तो ठूलो क्षेत्रको नेतृत्व कोसँग छ भन्दा प्रदेशसँगै छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य अन्तर्गतका सेवा पालिकास्तरमा छन् । जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल प्रदेशअन्तर्गत आउँदैछन् । विशेषज्ञ सेवा केन्द्रसँग छ ।

वन क्षेत्रको कुरा गर्दा सामुदायिक वन, कबुलियत वन, राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज र हिमालय श्रृंखलाहरुरु चाँहि केन्द्र सरकारअन्तर्गत छन् । यसरी हेर्दा कुन अर्थमा प्रदेश कमजोर भयो ? तथ्यले त यस्तो बताउँदैन ।

अर्कोतर्फ मानव विकास, जनशक्ति विकास, कृषि, औद्योगीकरण यी सबै प्रदेशअन्तर्गतै छन् । विकासका आयोजनाहरुको सन्दर्भमा पनि संविधानमा के उल्लेख छ भने ठूला विकास आयोजना केन्द्रसँग र मझौला आयोजनाहरु प्रदेशसँग रहन्छन् । हामीकहाँ आयोजनाको हिसाब मझौला आयोजना नै धेरै हुन्छन् ।

अहिलेको संविधान अभ्यासमा लाने प्रकृयामै भएका कारण प्रारम्भिक अवस्थामा प्रदेश कमजोर जस्तो देखिएको हो । तर, भोलि काम गर्दै जाँदा धेरै अधिकार प्रदेशमा छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । मैले त के भन्ने गरेको छु भने दुई वर्षपछाडि अहिलेको निजामति प्रशासनले केन्द्रमा त कामै रहेनछ, प्रदेशमा काम गर्न जान पाउँ भन्ने दिन आउँछ । किनभने, अहिले जसरी केन्द्रमा ठूलो संरचना राख्न खोजिएको छ, त्यो जरुरी थिएन ।

पहिले मोटामोटी अध्ययन गर्दा कर्मचारीको ३० हजार जनशक्तिले पुग्छ भन्ने थियो, अहिले ४७ हजार पुगेको छ । तर, यो जनशक्तिलाई केन्द्रले संवैधानिकरुपमा कानुनको प्रत्याभूति गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दा गाह्रो छ । त्यसको तुलनामा प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार धेरै छन् । यसकारण प्रदेश डमरुको बीच भाग होइन । बरु के हुन सक्छ भन्दा बीचमै (प्रदेशमै) ठूलो र अधिकार निहीत छ भन्ने बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रदेश भर्खर जन्मिएको छ । यसका अधिकारबारे आम मान्छेले अभ्यास गर्न, बुझ्न पाएकै छैनन् । किनभने, अहिलेसम्म सबै अधिकार कि केन्द्रमै थिए, कि स्थानीय तहमा । ती स्थानीय तहले प्रदेशभन्दा ६ महिनाअघि जन्मेर काम थालिसकेका थिए । केन्द्र र स्थानीय दुबैमा विगतका संरचना थिए । तर, प्रदेश त शून्य संरचनाबाट शुरु गर्नुपरेकाले पनि आम मान्छेमा कमजोर पो हो कि भन्ने भ्रम पर्न गयो ।

नयाँ संरचना पनि बनाउने र राजनीतिक नेतृत्व पनि स्थापित गर्नुपरेकाले मान्छेलाई नयाँ, नौलो लाग्नु स्वाभाविक हो । यसमा केन्द्रले संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सक्रिय भूमिका जो खेल्नुपर्थ्यो । किनकि, निर्वाचनअघि नै प्रदेशका कानुन बनाउने, प्रदेशको संरचना खडा गर्ने संघीय सरकारलाई अधिकार थियो । त्यो अधिकारको प्रयोग नहुँदाखेरि अन्योल उत्पन्न भएको चाँहि हो ।

अब तपाईको ५ वर्षे कार्यकालको अन्त्यसम्म प्रदेशवासीले यो प्रदेशलाई कस्तो बनेको देख्न पाउलान् ?

यो ५ वर्षको अन्त्यमा जनताले प्रदेशको बलियो जग बनेको देख्न पाउनेछन् । अहिले मानिसमा प्रदेश कमजोर छ भन्ने जुन द्विविधा छ, त्यसको अन्त्य भइसकेको हुनेछ । विकास र समृद्धिको आकांक्षाको मामिलामा, जनताको सेवा सुविधाको मामिलामा र सुरक्षाको मामिलामा प्रदेश अपरिहार्य रहेछ भन्ने कुराको वोध प्रदेशका जनताले गरिसक्नेछन् । मुख्य कुरा त यही हो भन्ने लाग्छ ।

दोस्रो- यो अवधिमा हामीले प्रादेशिक योजना तर्जुमा गरिकन प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रकृया अघि बढाइसकेका हुनेछौं । र, अब प्रदेश कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई कामबाट परीक्षण गर्न शुरु भइसक्नेछ । हामी गर्छौं भनेर भनिरहनुपर्ने छैन । अर्कोपटक प्रदेशको नेतृत्व लिनेलाई आएर के गर्ने भन्ने कुराको कुनै अन्योलता हुनेछैन । एउटा ट्रयाकमा हिँडिसकेको हुनेछ । त्यसपछि प्रदेशले एउटा गतिका साथ काम गर्ने मौका प्राप्त गर्नेछ । र, यो ५ वर्षमा प्रदेशलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा पनि गतिका साथ अघि बढाउन शुरु गरिसकेका हुनेछौं ।

अहिले स्थानीय तहले मनपरी कर निर्धारण गरको भन्दै सर्वत्र आचोलना भइरहेको छ । यसमा प्रदेश र संघीय सरकार मौनजस्तै देखिएका छन् । के स्थानीय तहले मनपरि नै गरेका हुन् त ?

यसमा एकातर्फ यथार्थभन्दा ज्यादा टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । किनकि एउटा कुनै पालिकाविशेषले गरेको कमजोरीलाई सबै पालिकासँग जोड्नेखालको कुरा भयो । अण्डामा पनि कर लगायो, फलानामा पनि कर लगायो भन्ने कुरा ज्यादा आए । त्यो कुनै निश्चित ठाउँको हो भनेर कुरा गरेको भए हुन्थ्यो नि । तर, फलाना नगरपालिकाले यसो गर्‍यो नभनिकन स्थानीय तहले यसो गरे भन्दाखेरि नगर्नेहरुका लागि पनि एकखालको संशय पैदा गर्नेखालको काम भयो । त्यसकारण यो ‘एल्लो जर्नालिज्म’ को परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्छ । तथ्यलाई जस्ताको तस्तै नदिने । तथ्यलाई सामान्यीकरण गरियो । यो सामान्यीकरण गर्ने कुराले समस्या पैदा गरेको छ अहिले ।

अर्कोतर्फ, कर निर्धारणका सन्दर्भमा दुईखालका कार्यविधि छन् । एउटा साझा सूचिका हकमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचिको हकमा प्रदेशले गर्ने भनेको छ । त्यस्ता हकमा हामीले प्रदेश सभाबाटै करका दरहरु निर्धारण गरेका छौं । ती करका दरहरु पहिले तय गरिएका करका कुनै पनि दरहरु बढ्या छैनन् । हामीले स्वाभाविकरुपमा जिल्ला विकास समितिहरुले विगतमा लगाउँदै आएका करहरु यो प्रदेशमा हटाएका छौं । जस्तो- निकासी कर र सडकहरुमा पटके सवारी कर लाग्दै आएको थियो, त्यो पटके सवारी कर पनि प्रदेशबाट हटाएका छौं । यसरी हेर्दा ५ नंं. प्रदेशका सन्दर्भर्मा त बढ्ने भन्दा सहुलियत प्राप्त गर्ने कुरा ज्यादा छ । तर, यसको कम चर्चा भयो । पालिकाहरु आफैंले तय गर्ने करका दरहरुका सन्दर्भमा तथ्य के हो भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन । सामान्य टिप्पणी मात्रै भएको छ । समग्रतामा पालिकाहरुले कहाँ कसो गरेका छन् भन्ने तथ्यगत रुपमा आउन सकेको छैन ।

हामीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तर्फबाट सबै पालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई बोलाएर एक दिने छलफल कार्यक्रम गर्दैछौं । दुईवटा जिल्लाको एक ठाउँका दरले ६ ठाउँमा छलफल गर्छौं । र, त्यहाँ प्रदेश आर्थिक ऐन विपरीत करहरु लगाएको रहेछ भने वा अस्वाभाविक रुपमा बढाएको रहेछ भने त्यसलाई सच्याउन भन्छौं । तर, यथार्थता के हो त भन्दाखेरि कर बढाएको भनेर जति चर्चा भएको छ, त्योखालको अवस्था ५ नंं. प्रदेशका हकमा सत्य होइन ।

अहिलेसम्म प्रदेश सरकारमा कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको हो ?

हामी केन्द्रीकृत अभ्यासबाट लामो समय गुजि्रयौं । हरेक कर्मचारीको चाहना काठमाडौंकेन्दि्रत भएर काम गर्ने भन्ने रह्यो । यसलाई बदल्न नयाँ प्रणालीभित्र स्वभाविकरुपमा अवसरहरु तल गएका छन् । अवसरहरु तल छन् भन्ने प्रकारको अभिमुखीकरण गर्ने र अभिप्रेरणा प्रदान गर्ने काम केन्द्रीय प्रशासनबाट जुनरुपमा हुनुपथ्र्यो, त्यो नहुँदाखेरि अहिले पनि कर्मचारीहरु शुरुमा आउन नमान्ने खालको अवस्था देखिन्छ ।

तर, हाम्रो प्रदेशका हकमा जो आएका छन्, उनीहरुलाई हामीले व्यवस्थितरुपमा काममा लगाएका छांै । उनीहरु यहाँ रमाएरै काम गरिराखेका छन् । यहाँ आइसकेपछि अब फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने र पहल गर्ने समस्या अरु प्रदेशको तुलनामा यहाँ कम छ भन्ने लागेको छ ।

हामीले कर्मचारीहरुको स्थायित्व पनि तुलनात्मक हिसाबले कायम गर्न सकेका छौं । यसले गर्दा मैले के भन्ने गरेको छु भने सबैभन्दा पहिले त केन्द्रीय प्रशासनले आफ्नो निजामति प्रशासनलाई नयाँ संविधानअन्तर्गत अवसरहरु कसरी बाँडफाँट भएका छन् र कामका अवसर कहांँ छन् भन्ने कुरामा सही ढंगले प्रेरित गर्नेखालको काम गर्नुपर्छ । त्यो नगर्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ ।

अर्कोतर्फ, संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भर्मा केन्द्रमा एउटा प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर काम नहुँदा पनि कामले गति लिन सकेको छैन । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रदेशबाट हामी कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त होला भन्ने सन्दर्भमा संघीय सरकारलाई पर्याप्त सुझाव दिएका छौं । केही समयअगाडि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रदेश सरकारसँग एउटा टोली बनाएर छलफल गर्ने काम पनि सम्पन्न भएको छ । त्यसैले म के ठान्छु भने छिटै प्रशासनका मामिलाको अन्योल अन्त्य होला ।

अब तपाईको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश ५ का सन्दर्भमा केही कुराहरु गरौं । प्रदेश समृद्धिको एउटा आधारस्तम्भ मानिने लुम्बिनी विकास कोष प्रदेश सरकारकै मातहत आउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ, यसमा प्रदेश सरकारको धारणा के छ ?

अहिले यो एउटा अन्तराष्ट्रिय अनुवन्धसँग जोडिएको छ । युएनको संलग्नतामा काम भइराखेको छ । यसअर्थमा लुम्बिनीको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ संघीय सरकारकै जिम्मेवारीमा छ अहिलेसम्म । तर, लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौं ।

पूर्वाधार विकास गर्ने काम केन्द्र सरकारले गर्ने र पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्ने गरी लुम्बिनी विकास कोषको ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल चलिराखेको छ ।

शुरुमा त हामीले सिंगो लुम्बिनीको विकास र प्रवर्द्धन दुबैको योजना प्रदेेशले बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव र माग गरेका थियौं । तर, पछि छलफल गर्दै जाँदा एउटा निश्कर्षमा पुगेका छौं, र गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ केन्द्र सरकारले गर्ने र पर्यटन प्रवर्द्धनको कामको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने गरी अगाडि बढ्ने भन्ने सोच बनेको छ ।

लुम्बिनीको गुरुयोजना बाहेकका नयाँ योजनाहरु हामी आफैं कार्यान्वयन गर्छौं । जस्तो कि- हामीले रामग्रामदेखि लुम्बिनी हुँदै तिलौराकोटसम्मको मोनोरेलको कुरा गरेका छौं । यसमा हामी आफ्नै पहलकदमीमा अगाडि बढ्ने कोशिस गरिराखेका छौं । अर्कोतिर, हामीले पर्यटक बस सेवा प्रारम्भ गर्ने कुरा गरेका छौं । ता कि लुम्बिनी र बुद्धिस्ट सर्किट भ्रमण गर्ने पर्यटकहरुका लागि यातायातको समस्या नहोस् । यस प्रकारका काम हामी आफैं पनि गर्छौं । तर, लुम्बिनीको जुन आफ्नै गुरुयोजना छ, त्यसको कार्यान्वयन संघीय सरकारले नै गर्छ ।

अहिले प्रदेश सरकार के गर्दैछ ? सरकारका मुख्य प्राथमिकता के कस्ता छन् ?

खासगरी हामीले यतिबेला तीनवटा काममा केन्दि्रत छौं । पहिलो- प्रादेशिक योजना तर्जुमा गर्ने । बैशाखसम्म प्रदेशको योजना तयार गर्ने लक्षका साथ काम अगाडि बढाइरहेका छौं ।

दोस्रो- यो वर्षभरि प्रदेशका लागि आवश्यक कानुनहरु बनाइसक्ने र आउने हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा अगाडि बढाउने सोचका साथ तयारीको काम भइरहेको छ । करिब १३-१४ वटा विधेयकहरु मस्यौदा भइसकेको अवस्था छ । र, अरु तयारीका काम पनि सघनरुपमा अघि बढेका छन् ।

तेस्रो- हामी बजेटको कार्यान्वयनलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर छलफल गरिरहेका छौं । यसका लागि बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुराको स्पष्टता आवश्यक थियो । यस सन्दर्भमा हामीले झण्डै ५-६ दिन लगाएर सघन छलफल गर्‍यौं । छलफल गरेर कुन निकायले कसरी कार्यान्वयन प्रकृयालाई अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरेका छौं ।

अब आफ्ना संरचनाहरुका माध्यमबाटै काम गर्ने र केन्द्रबाट नआएका हकमा आफैले संरचना बनाउनुपर्ने छ भने त्यसको पनि तयारी गर्ने । मन्त्रालयसँग जोडिएर सहकार्य गर्ने । त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति, पालिकाहरु, उपभोक्ता समितिहरु, व्यवस्थापन समितिहरुलगायतका संस्थाहरुसँग साझेदारी गर्न मिल्ने प्रकृतिमा साझेदारी गर्ने । त्यो प्रकृयाबाट पनि समभव नहुने प्रकृतिका सन्दर्भमा कन्सल्टेन्सी हायर गरेर काम गर्ने । र, सेवा करारमा ल्याएर भए पनि काम गर्ने भन्ने रणनीति अख्तियार गरेका छौं । यसले गर्दा हिजोजस्तो संरचना नभएका कारण ब्जेट कार्यान्वयन गर्न सकिएन भन्ने अवस्था अब रहँदैन ।

अर्कोतर्फ, प्रशासनिक हिसाबले पनि संघीय सरकारसँग सघन छलफल चलिराखेको छ । र, अब हामी दुईदिनभित्रै प्रदेशका तर्फबाट ओएनएम प्रस्ताव संघमा पठाउँछौं । त्यसपछि भदौभित्र सबै कार्यालयहरु स्थापना भइसक्छन् भन्नेखालको बुझाई र विश्वासमा छौं ।

तपाईले प्रदेशको समृद्धिको प्रस्थानविन्दु कृषि र मुख्य आधार पर्यटन बताइरहनुभएको छ, समृद्धिको यो यात्रालाई कर्यान्वयन गर्न ५ नम्बर प्रदेश सरकारका प्राथमिकता र रणनीति के के छन् ?

अहिले तपाईहरुले कृषिका कार्यक्रमहरु हेर्दा अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । हाम्रो सोच त्यसमा परावर्तित भएको भन्ने लाग्छ ।
जस्तै- हामीले जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने कुराका सन्दर्भमा संगठितरुपमा कृषिमा सहभागी हुन चाहने र आधुनिक तरिकाबाट खेतीपाती गर्न चाहनेहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने हिसाबले जमिनमा लिजमा लिने प्रबन्ध गरेका छौं । यसका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट जमीन नभएकाहरुका लागि लिजको भाडा रकम उपलबध गराउने कुरा गरेका छौं ।

स्वभाविकरुपमा कृषिको आधुनीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने काम गरेका छौं । हामीले कृषिको आधुनिकरणप्रति जनतालाई आकषिर्त गर्न एकैचोटि ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम आरम्भ गर्दैछौं । ता कि यो देखेर मान्छेले आफूलाई बदल्न सकुन् ।

हामीकहाँ कृषिमा ठूलो जनसंख्या संलग्न छ । उनीहरुको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने हो भने कृषिमा सुधार जरुरी छ । जनताको आम्दानी नबढाइकन न त औद्योगीकरण सम्भव छ, न पर्यटन क्षेत्रको विकास नै सम्भव छ । औद्यौगीकरणका लागि पनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार जरुरी छ । किनकि, उत्पादित वस्तु किन्न सक्ने क्षमता नभइकन औद्योगीकरण सम्भव हुँदैन । र, नागरिकले खर्च गर्नसक्ने क्षमताको विकास नभइकन पर्यटन प्रवर्द्धन पनि हुँदैन । त्यसकारण, आम नागरिकको जीवनस्तर कसरी सुधार गर्ने भन्ने नै मुख्य कुरा हो । यसको आरम्भ कृषिबाटै हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा कृषिबाट काम शुरु गर्ने कुरा गरेका छौं ।

यसबीचको अवधिमा हामी औद्योगीकरणको प्रकृयामा प्रवेश गर्छौं । औद्योगिक कोरिडोर, औद्योगिक केन्द्रहरु र औद्योगिक क्षेत्रहरु स्थापना गर्ने कुरालाई कार्यक्रमको अंग बनाएका छौं । त्यसपछि हाम्रो फोकस पर्यटन पूर्वाधारको विकासमै छ ।

यो प्रदेश भविश्यमा पर्यटनको क्षेत्रमा अग्रणी प्रदेश बन्छ भन्नेमा हाम्रो बुझाइ र विश्वास छ । किनकि यहाँ प्राचीन सम्पदाहरु पर्याप्त छन् । ऐतिहासिक स्थलहरु पर्याप्त छन् । नेपालका महत्वपूर्ण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रहरु पनि यतै छन् । यी सबै चिजहरुलाई सदुपयोग गर्दै हामी पर्यटनको विकास गर्न सक्छौं । विशेष गरी गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धिस्ट सर्किट पर्यटन प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा अत्यन्त सम्भावित क्षेत्रका रुपमा हामीले देखेका छौं । यी सबै चिजलाई विकास गर्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौं ।

अर्कोतर्फ, स्वाभाविकरुपमा पर्यटन प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा शहरीकरण एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । शहरीकरणविना पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन । यो हिसाबले हामीले प्रदेशमा तीनवटा महानगरको परिकल्पना गरेका छौं । त्यसअनुसारको तयारीका कामहरु अघि बढाएका छौं ।

मूलतः जनतामा आधारित विकासको मोडेल ‘प्रोपब्लिक डेभलपमेन्ट एप्रोच’ हाम्रो विकासका सन्दर्भमा मुख्य नीति हो । ता कि भोलि मुलुक समृद्ध हुँदा केही सीमित मान्छेहरु मात्रै सम्पन्न हुने र आम नागरिक जस्ताको त्यस्तै रहने अवस्था नहोस् ।
त्यसैले आम जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने कुरा नै विकासको रणनीति बन्नुपर्छ भनेर हामीले ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ भनेर ‘ह्याप्पीनेस’ लाई समृद्धिको आधारका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अख्तियार गगरेका छौं ।

बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रदेश ५ को बजेटलाई एउटै पोकामा राखिएको छ भन्ने आरोप लगाएको छ, यी पोकाहरु कहिले खुल्छन् ?

यो उहाँहरुको बुझाईमा समस्या हो । विपक्षीले भनेजस्तो त्यो पोकै हैन । ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ५२ वटा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन हुंदैछ भने कसरी पोको भन्न मिल्छ ? त्यो त स्वतःसिद्ध छ, त्यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम चलाउने कहाँ भन्दाखेरि स्वाभाविकरुपमा धेरै मान्छे हिँडडुल गर्नसक्ने, धेरै मान्छेले सहज ढंगले त्यहाँ गएर अवलोकन गर्न सक्नेे ठाउँ हुनुपर्‍यो । त्यो ठाउँ कहाँ हो भन्ने कुरा त हामी सांसदहरुसँग बसेर छलफल गर्छौं । उहाँहरुको परामर्शमा उपयुक्त ठाउँमा गर्छौं । त्यो चिजलाई पोको भन्न मिल्दैन ।

अर्को कुरा, हामीले सबै गाउँपालिकामा बहुउद्देश्यीय सभा हल भवन बनाउने कुरा गरेका छौं । त्यो पोको हो र ? होइन । हामीले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुरुमा एक/एकवटा खेलमैदान बनाउन न्यूनतम ५० लाखदेखि एक करोड २५ लाखसम्म छुट्याएका छौं । एकैचोटि खेल पूर्वाधारका सन्दर्भमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने सोचका साथ अघि बढेका छौं । त्यसैले प्रत्येक पालिका र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पुर्‍याउने कुरालाई पोेको पार्‍यो भनेर बुझ्नु नै गलत र अज्ञानता हो ।

प्रदेश ५ सरकारले सांसद विकास कोषका नाममा सांसदहरुलाई पैसा वितरण गरेको आरोप लागेको छ, खासमा के हो ?

कम्तिमा २५/३० वर्षपछाडिका पुस्ताले आहा ! कस्तो सुन्दर राजधानी भन्न त पाउनुपर्‍यो । कति अव्यवस्थित राजधानी, ठेगानै नभएको भन्नेखालको अवस्था नहोस् भन्नेे हिसाबले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ

चर्चा त ५ नंं प्रदेशले पनि सांसद विकास कोष दियो भन्ने भयो । तर, हामीले कोष दिएको हैन, हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्दा सांसदहरुको सहभागिताचाहिँ खोज्या हौं ।

बजेट निर्माणमा पनि सांसदहरुको बढ्दा सहभागिता छ । किनकि यो सिंगो बजेट नै प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको साझा प्रयास हो भन्ने अर्थमा लिनुपर्छ । यसलाई प्रदेशसभाबाट स्वीकृत पनि गरेका छौं । बजेट निर्माणमा सांसदहरुको सहभागितालाई स्थापित गर्ने कार्यविधिका रुपमा छलफल भएको हो । तर, सांसद आफैंले खर्च गर्ने हिसाबले हामीले कुनै प्रकारको रकम छुट्टाएका छैनौं ।

प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी कहाँ बनाउने भन्दा पनि कस्तो बनाउने भन्ने बहस गरौं भन्नुभएको छ, तपाईले चाहेको भविश्यको राजधानी कस्तो हो ? तपाईको विचारमा ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी कहाँ बनायो भने उपयुक्त हुन्छ ?

स्थायी राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा त म बोल्न मिल्दैन । किनकि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने गरी प्रदेश सभाले विशेष समिति नै गठन गरेको छ । र मैले समितिका साथीहरुलाई बाहिर नबोल्न र जनताका कुरा सुन्न मात्र निर्देशन दिएको छु । जब मैले समितिका सदस्यहरुलाई नै नबोल्न भनेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री आफैं बोल्ने भन्नेे कुरा हुँदैन ।

प्रदेश विभिन्न सातवटा पक्षहरुमा आधारित भएर बनेको हुन्छ । भौगोलिक अनुकूलता, प्रशासनिक सुगमता, जमिनको उपलब्धता (खासगरी सरकारी जमिनको उपलब्धता), त्यसपछि व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने कुरामा स्थानीय जनताको साझेदारी र सहयोग ।

खासगरी ल्याण्ड पुलिङका लागि जनता तयार हुनुपर्‍यो । राजधानी कस्तो बनाउने भन्ने कुराका लागि ल्याण्ड पुलिङ गर्न जनता तयार भएनन् भने त्यहाँ हामीले व्यवस्थित राजधानी बनाउनै सक्दैनौं ।

त्यसैगरी प्रदेशका लागि स्वाभाविकपमा हावापानी, सुरक्षा जस्ता कुराहरु पनि प्रदेशको स्थायी राजधानीसँग जोडिएका कुरा हुन् । यिनै कुराहरुका आधारमा छलफल गर्दै गयौं भने कस्तो ठाउँमा राजधानी उपयुक्त हुँदोरहेछ भन्ने एउटा निश्कर्षमा पुग्न सक्छौं ।

म के ठान्छु भने कम्तिमा २५/३० वर्षपछाडिका पुस्ताले आहा ! कस्तो सुन्दर राजधानी भन्न त पाउनुपर्‍यो । कति अव्यवस्थित राजधानी, ठेगानै नभएको भन्नेखालको अवस्था नहोस् भन्नेे हिसाबले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसैका लागि कमिटी बनेको छ । कमिटीले छलफल गर्ला र एउटा निश्कर्ष निकाल्ला । निर्वाचनका बेला कसले कहाँ के भने भन्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर होइन कि के गर्दाखेरि हाम्रो प्रदेशको समृद्धिमा त्यसले योगदान गर्न सक्छ भन्नेे कुरालाई आधार बनाएर प्रदेशका जनताले आफ्नो राजधानीप्रति गर्व गर्ने स्थिति बनाउने कुरालाई ध्यानमा राखेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

मिडियालाई केही भन्नु छ ?

विकास र समृद्धिको आकांक्षा भनेको साझा राष्ट्रिय मनोविज्ञान निर्माण गर्ने कुरा हो । हामी नेताहरु, सरकारहरुले मात्रै देश बनाउँछौं भनेर देश बन्दैन । यसका लागि सामाजिक मनोविज्ञान तयार गर्ने, आम जनतामा देशभक्ति, इमान्दारिता, अनुशासन र कर्तव्यबोध जस्ता मूल्यमान्यताको विकास गराउने काम आम सञ्चारका माध्यमबाट मात्र सम्भव छ ।

हामीले हाम्रो प्रदेशलाई मिनी नेपालका रुपमा रहेको निश्कर्ष निकालेका छौं । यहाँ कर्णालीका विशेषता पनि छन्, २ नंं प्रदेशका विशेषता पनि छन् र समृद्ध ठाउँका विशेषता पनि छन् । यहाँ सबै प्रकारका विशेषता छन् । यो प्रदेशको समृद्धि भनेकै देशको समृद्धि हो भन्ने हामी ठान्छौं । यसमा मिडिया क्षेत्रको पनि रचनात्मक साथ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

38%

खुसी

3%

दुःखी

28%

अचम्मित

10%

उत्साहित

21%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment