१० भदौ, काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) राष्ट्रहरुबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौताको तयारी भएको लामै समय बित्यो । यस्तो सम्झौता गर्न सहमति भइसके पनि अझै पारवहन प्रोटोकल टुंगिन बाँकी छ ।
युरोपियन युनियनको नक्कल गर्दै प्रस्ताव गरिएको प्रोटोकलमा लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ । यो सम्झौता ठोस सहमति भएर कार्यान्यवनमा कहिलेबाट जान्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । यसपटक पनि प्रोटोकलका विषयमा छलफल भने हुने भएको छ ।
बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंमा यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलबारे छलफल गर्न संयुक्त कार्यटोलीको बैठक बस्दैछ । बैठकको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले गर्नेछन् ।
बिमस्टेक राष्ट्रका बीचमा हुने पारवाहन प्रोटोकलको ड्राफ्ट बनिसकेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा बस्ने कार्यटोलीको बैठकमा नेपालले प्रोटोकलको मस्यौदामाथि आफ्नो टिप्पणी राख्नेछ । अन्य देशले पनि मस्यौदामाथि आफ्ना धारणा र मागहरु राख्नेछन् ।
बंगलादेश र श्रीलंकाले मस्यौदामाथि टिप्पणी राखिसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखा प्रमुख केशवकुमार शर्माले बताए । नेपालले पनि औपचारिक धारणा राखिसकेको छ ।
भुटान लगायतका भुपरिबेष्टित मुलुकले यसमा विशेष सुविधाका लागि फरक किसिमका प्रस्तावहरु गरेका छन् । नेपालले बिमिस्टेक सदस्य राष्ट्रको सडकमार्ग निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अन्य देशले सहमति जनाइसकेका छैनन्
यदि आशन्न बैठकमा मस्यौदामा सर्वपक्षीय सहमति जुटेमा त्यसलाई बिमस्टेकको शिखर नेतृत्वलाई जानकारी गराइनेछ । त्यसपश्चात सबै देशले अनुमोदन गरेपछि संयुक्त पत्र आदान-प्रदान गरेर मात्रै प्रोटोकललाई कार्यान्यवनमा लैजान सकिन्छ ।
तर, अहिलेको शिखर सम्मेलनमै प्रोटोकलमा सहमति जुट्ने सम्भावना भने निकै कम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सबै देशले आफ्नै स्वार्थ अनुकुलको प्रोटोकल तयार गर्न चाहेका छन् । त्यसैकारण यसमा तत्काल ब्रेक-थ्रु हुने गरी समहति हुन सक्नेमा पररारष्ट्र अधिकारी पनि आशावादी छैनन् ।
यो प्रोटोकल बिमस्टेक राष्ट्रहरुबीच सडक मार्गहरुलाई कनेक्सन गर्नमा केन्द्रित छ । यदि प्रोटोकल टुंगिएर समझदारी भएमा नेपालबाट भारत, बंगलादेश, म्यानमार हुँदै बैंककसम्म गाडीबाटै यात्रा गर्न पाइनेछ । त्यसपछि नेपालीहरु यहीँबाट गाडी चलाएर सडकमार्ग मार्फत नै बैंककसम्म पुग्न सक्नेछन् । तर, देशअनुसारका कानुन र नियमहरुलाई पालना गर्दै यात्रा गर्नुपर्ने शर्त यसमा राखिने छ ।
प्रोटोकलको मस्यौदामा वाषिर्क सवारी कोटा तोक्ने र त्यसअनुसार क्रसबोर्डर यातायात पहुँच दिने उल्लेख छ ।
नेपालसहितका भुटान लगायतका भुपरिबेष्टित मुलुकले यसमा विशेष सुविधाका लागि फरक किसिमका प्रस्तावहरु गरेका छन् । नेपालले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको सडकमार्ग निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अन्य देशले सहमति जनाइसकेका छैनन् ।
यो प्रोटोकलमा सहमति भएमा नेपालले भारतबाहेक बंगलादेश, थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकका सामुन्द्रिक बन्दरगाहसम्म यातायातको पहुँच पाउनेछ । वाषिर्क रुपमा अधिकतम् सवारी कोटा प्राप्त गर्न पनि भूपरिबेष्टित मुलुकले प्रयत्न गरेका छन् ।
प्रोटोकलका लागि भेहीकल ट्रयाकिङ सिस्टम, भिसा प्रक्रिया लगायतका विषयमा पनि सहमति जुट्न आवश्यक छ । ‘यो निकै जटिल विषय छ, तर पनि हामीले मस्यौदामा बनाएर त्यसमाथि छलफल गरिरहेका छौं । धेरै कुरा फ्रेमवर्कभित्रै आइसकेकका छन्’ सहसचिव शर्मा भन्छन्,’यसपटक सहमति जुटाउन अधिकतम् प्रयत्न हुन्छ ।’
