१२ भदौ, विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने कार्य विलम्भ भएको भन्दै संसदहरुले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरुले तत्काल प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानीको बिषय प्रदेशसभामा प्रवेश गराउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा संघीय समाजवादी फोरमका संसद जयराम यादवले संविधानत सरकार गठन भएको ६ महिनाभित्र प्रदेश सरकारको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रावधानलाई प्रदेश सरकार कार्यान्वय गर्न नसकेको बताए ।
उनले नाम र राजधानीका विषय आम चासोको बिषय भएकाले प्रदेश सरकारले तत्काल नाम र राजधानी तोक्ने कार्यलाई सदनमा प्रवेश गराउनपनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘६महिना भित्रै यी दुबै काम टुङग्यानु पर्ने संविधानत व्यवस्था छ’ संसद यादवले भने, ‘सरकार गठनको दिनगन्तीले ६ महिनाको समय पूरा भएको छ’ । सदनमार्फत छलफलबाट निर्णयमा पुग्ने बिषयमा अदालत प्रवेश गराउन अबस्था सृजना गर्न सरकारदे दिनुहुन्न ।
संसद यादवले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको बिषयमा कोहीपनि अदालत पुग्ने बाटो खुलेको भन्दै तत्काल नाम र स्थायी राजधानीको टुङगो लगाउन आवश्य विधेयक ससदनमा टेवल गराउन सरकारको ध्यानकर्षण गराए ।
उनले केहीदिनअघि विराटनगरमा पाइपमार्फत गोबर ग्यास वितरण गर्ने कार्यक्रमको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सम्बोधन गर्न नदिइ प्रदेश सरकारको अपमान गरिएको भन्दै सदनमा खेद प्रकट गरे ।
संसद चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले दिने सार्वजनिक विदालाई केन्द्रको सरकार मातहातका निकायले नमान्ने गरेको भन्दै विदाको पूर्ण कार्यान्वयका लागि प्रदेश सरकारले आवश्य कदम चाल्नु पर्ने बताए ।
उनले प्रदेश सरकारभित्र रहेका कार्यालयले सार्वजनिक विदालाई कार्यान्वय नगर्नुले प्रदेश सरकार मातहतमा छैनन् कि भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको बताए ।
संसद उमिता विश्वकर्मा महिलामाथि हुने बलात्कारका घटनामा वृद्धि भइरहेकाले त्यसको रोकथामका लागि आवश्यक कदम चाल्न प्रदेश सरकार र सदनको ध्यानकर्षण गराएकी थिइन् ।
प्रदेश कर र गैरकर सम्बनधमा बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरू
प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल सुरु भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङम्बोले पेश गर्नु भएको विधेयकमाथि सामान्य छलफलको क्रम सुरु भएको हो ।
संसद ओमप्रकाश सरावगी, संसद शेखरचन्द्र थापा र संासद वृद्धीकुमारराज भण्डारीले स्थानीय करले सबै कुरामा यसरी नै करको भार जनता लादै जाने हो भने संघीयता कार्वान्वयमा नै चुनैती थपिने बताएका थिए ।
प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिदै उनीहरुले स्थानीय तहले जथाभावी रुपमा कर वृद्धि गरेकाले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्दा व्यापक छलफल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
संसादहरुले प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका बिषयमा आवश्य छलफलका लागि विषेश समितिमा पठाउर्नु पर्ने बताएका थिए ।
