१२ भदौ, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी बढाइदिन संघीय सरकारसंग माग गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सोमबार सम्पन्न वैठकले प्रदेश सरकारका ६ वटै मन्त्रालयमा हाल केन्द्र सरकारले तोकेको दरबन्दी अपुग रहेको ठहरसहित बढाउन माग गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले बताए ।
‘हाल केन्द्रले २७ सय १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकेको छ, हामीले यो संख्या अपुग भयो भनेर ३१ सय ५७ जना माग गर्ने निर्णय गरेका छौं’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका चौधरीले भने ‘हाम्रो आग्रहलाई केन्द्र सरकारले स्वीकार गरोस् भन्ने हो र मान्नु पनि पर्छ ।’
केन्द्र सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई ५२ जना तोकेकामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदले यसमा भने बढाउन मागेको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा ३८ जनाबाट बढाएर ५२ जना, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ६७ जनाबाट ७७ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ६ सय ७ जनाबाट ७ सय ८ जना कर्मचारी पुर्याउन प्रदेश सरकारले माग गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १२ सय ३८ जनाबाट १३ सय ५७ जना, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २ सय ३३ जनाबाट ३ सय ८५ जना र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ४ सय ४३ जनाबाट ४ सय ६१ जना कर्मचारी दरबन्दी पुर्याउन प्रदेश सरकारले माग गरेको छ ।
‘नयाँ बनेको प्रदेश सरकारका लागि संगठन संरचना धेरै महत्वपूर्ण विषय हो, कर्मचारीको पर्याप्तता नभई वजेट खर्च गर्ने सक्ने स्थिति रहन्न, त्यसैले केन्द्र सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर दरबन्दी बढाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘हामीले मागे अनुसार केन्द्रले कर्मचारी दरबन्दी दियो भने शतप्रतिशत वजेट खर्च गरेर देखाउँछौं ।’
योजना आयोगका सदस्यमा भुसाल
यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश योजना आयोगका सदस्यमा अर्घाखाँचीकी पुष्पा भुसाल लुइँटेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । कृषि र समाज शास्त्रमा स्नातकोत्तर भुसाल कृषि विज्ञ हुन् ।
योजना आयोगमा यसअघि उपाध्यक्षमा अर्घाखाँचीकै डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र सदस्यमा गुल्मीका इन्जिनियर विष्णु गौतम नियुक्त भइसकेका छन् । एकजना महिला सदस्य अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
निर्देशनालय र डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गरिने
मन्त्रिपरिषद वैठकले विभिन्न चारवटा मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्देशनालय र डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । तर आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा भने निर्देशनालय स्थापनाको निर्णय भएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा एउटा र बाँकी ३ वटा मन्त्रालयमा २ -२ वटा निर्देशनालय स्थापना हुने छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हुनेछन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वन निर्देशनालय र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन निर्देशनालय स्थापना हुनेछन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालय स्थापना हुनेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक विकास निर्देशनालय र स्वास्थ्य निर्देशनालय स्थापना हुने छन् ।
मन्त्रिपरिषद वैठकले विभिन्न ५ वटा डिभिजन तथा एउटा व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार सडक तथा पुल डिभिजन, सिञ्चाई तथा उर्जा डिभिजन, सिञ्चाई व्यवस्थापन डिभिजन, भूमिगत जल सिञ्चाई विकास डिभिजन, खानेपानी डिभिजन र शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय स्थापना हुनेछन् ।
प्रदेशका १२ वटै जिल्ला हेर्ने गरी स्थापना हुने यी डिभिजन कार्यालयमध्ये कतिपय एउटै र कतिपयले तीनवटा जिल्ला सम्म हेर्नसक्ने गरी मुकाम तोकिएको छ ।
