१५ भदौ, काठमाडौं । बिमस्टेक राष्ट्रहरुबीच विद्युत प्रसारण लाइन सञ्जाल निर्माणको समझदारी भएको छ । तर, ऊर्जाविदहरुले समझदारीको हस्ताक्षरकर्तामध्येको एक भारत नै ‘ग्रीड इन्टरकनेक्सन एमओयू’ कार्यान्वयनमा बाधक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
भारतले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका नै यो एमओयूको कार्यान्वयनमा ‘पर्खाल’ का रुपमा रहने उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु टिप्पणी गर्छन् ।
भारतीय निर्देशिकामा देशबाहिरबाट बिजुली ल्याउँदा त्यस्तो विद्युत उत्पादन कम्पनी भारत सरकार वा भारतीय कुनै सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा रहेको वा उनीहरुले लगानी गरेको अथवा कुनै निजी कम्पनी जसमा ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
हाल तेस्रो मुलुकका कम्पनीहरुको लगानीमा उत्पादित बिजुली सिधै भारतीय बजारमा बेच्न सकिने अवस्था छैन । नेपाल सरकार र भारतीय लगानीकर्ता बाहेकबाट उत्पादित बिजुली भारतको बाटो भएर अन्य मुलुकमा नेपालको बिजुली जान पनि रोकिएको छ । त्यसैले बिमस्टेक राष्ट्रबीच भएको एमओयू कार्यान्वयनमा भारतीय निर्देशिका नै बाधक हुने ठम्याइ ऊर्जा अधिकारीहरुको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट यो एमओयू विरोधाभाषपूर्ण भएको टिप्पणी गर्छन् । तर, नेपालबाट अहिले ठूलो परिमाणमा बिजुली निर्यात गर्न नसकिने अवस्था नरहेकाले भारतीय निर्देशिकाले अहिले नै ठूलो असर परिनहाल्ने उनको भनाइ छ ।
‘भारतले विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट बिजुली किन्छु भनेकै छ, अहिलेसम्म निजी तवरबाट उत्पादन भएको बिजुली आन्तरिक खपत गरेर प्राधिकरणका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्न सकिन्छ,’ पूर्वअध्यक्ष विष्टले भने, ‘तर, भारतीय निर्देशिकाले तेस्रो मुलुकका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । ठूला लगानी ल्याउने निजी क्षेत्रलाई पनि प्रभाव पार्छ । त्यसैले यो छिटै सच्चिनुपर्छ ।’
नेपाल सरकारले यो निर्देशिका सच्याउन आग्रह गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरे बताउँछन् । भारतले छिट्टै संशोधनको लागि प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ । तर, परिणाम प्राप्त भएको छैन ।
भारतको निर्देशिका ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)को मर्म विपरीत रहेको भनाइ ऊर्जा जानकारहरुको छ । बिमस्टेकको साझा मञ्चमा उभिएर ग्रीड इन्टरकनेक्सनको समझदारीमा हस्ताक्षर गर्नुले भारतको द्वैध चरित्र उदांगो भएको टिप्पणी गर्छन् उर्जा अधिकारीहरु ।
‘बिमस्टेको केन्द्रमा रहेको भारतले आफ्ना मुलुुकका कम्पनीबाहेकले उत्पादन गरेको बिजुली आफ्ना प्रसारण लाइनमार्फत अन्य मुलुकमा पनि लैजान नदिने भएको छ । यस्तो अवस्थामा ग्रीड सञ्जाल विस्तार गरेर क्षेत्रीय स्तरमा कसरी लाभ प्राप्त गर्ने इच्छा कसरी पूरा होला ?’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,’अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उधारोमा समझदारी गरिदिने भारतको पुरानो प्रवृत्ति बिमस्टेकमा पनि दोहोरिएको छ ।
यदि साँच्चै क्षेत्रीय स्तरमा सहज विद्युत व्यापार चाहेको हो भने भारतले आफ्नो निर्देशिका तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ ।’
भारतले आफ्नो अन्तरदेशीय विद्युत् ब्यापार निर्देशिका नसच्याएसम्म ग्रीड इन्टरकनेक्सनको समझदारीले कुनै अर्थ नै नराख्ने विद्युत उत्पादकहरुको पनि भनाइ छ ।
भारतले हाल नेपाल, भुटान र बंगलादेशसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्दै आएको छ । म्यान्मार र थाइल्याण्डसँग भारतको विद्युत ब्यापार छैन । तर, उसको निर्देशिकाले विदेशी लगानी ल्याएर विजुली उत्पादनका लागि अघि बढेका विकासशील राष्ट्रहरुलाई हतोत्साही बनाएको छ ।
छिमेककै ठूलो विद्युत बजार भएको मुलुकले नै तेस्रो मुलुकका कम्पनीमार्फत बनेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने भएपछि ठूलो लगानी लिएर नेपाल आउन विदेशी लगानीकर्ताहरु हिच्किचाएका छन् । झन अन्य मुलुकसम्म बिजुली पुर्याउने बाटो पनि छेकिदिएपछि ठूला लगानीकर्तामा त्रास उत्पन्न भएको बताउँछन् इप्पानका पूर्वअध्यक्ष विष्ट ।
नेपाल-भारतबीच दुई वर्षअघि भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा बिना भेदभाव दुई मुलुकले साझा विद्युत बजारमा पहुँच पाउने उल्लेख छ । तर, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको भारतीय निर्देशिकाले ठूलो सम्भावना रहेको नेपालको विद्युत विकास र बजार विस्तारको सम्भावनामा नै प्रभाव पारेको छ ।
बंगलादेशले माथिल्लो कणर्ालीबाट भारतीय कम्पनी जीएमआरले उत्पादन गर्ने बिजुली किन्न चाहेको छ । यदि माथिल्लो कणर्ाली भारतबाहेकका अन्य लगानीकर्ताले बनाउन लागेको भए बंगलादेशले भारत भएर आफ्नो मुलुकसम्म बिजुली लैजान नै सक्दैन थियो ।
जीएमआरले यस्ता नीतिले अप्ठेरो पर्ने अवस्था देखेर नै भारतीय सरकारी स्वामित्वको विद्युत ब्यापार कम्पनीमार्फत नै बंगलादेशमा बिजुली बेच्न खोजेको छ । विद्यमान भारतीय व्यवस्थाअनुसार भारतीय संलग्नता नभएका निजी लगानीकर्ता कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई भारत लैजानै सकिँदैन ।
यस्ता छन् भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् ब्यापार निर्देशिकाका विवादास्पद व्यवस्था
- भारतीय सरकारको पूर्ण लगानी वा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी, वा पब्लिक कम्पनी वा कम्तिमा ५१ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर भएको भारतीय निजी कम्पनीले छिमेकी देशमा निर्माण गरेको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न सक्ने छन् ।
- भारतीय कम्पनीको शतप्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) रहेको वा छिमेकी मुलुकको सरकार र सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कम्पनी वा भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानी (ज्वाइन्ट भेन्चर)को कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् मात्रै भारतीय बजारमा बिक्री हुने छ ।
- छिमेकी देशमा खोलिएको विद्युत व्यापार कम्पनीले माथिको बुँदा १ र २ अन्तर्गत उत्पादित विद्युत् खरिद गरी भारतमा आयात गर्न सक्नेछ । तर, त्यो व्यापार कम्पनीमा भारतीय लगानीकर्ताको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुनुपर्ने छ ।
