१८ भदौ, काठमाडौं । सातवटै प्रदेशसभाहरु कानुन निर्माणमा जुटेका छन् । केही प्रदेशहरु संघीय सरकारभन्दा अगाडि जान खोजिरहेका छन् भने कुनै प्रदेशहरु सुस्त गतिमा कानुन निर्माणमा छन् ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले बनाउनुपर्ने २२ वटा कानुनका सन्दर्भमा भने कुनै पनि प्रदेशले छुट्टै योजना बनाएका छैनन् । प्रदेशले बनाउनुपर्ने अन्य कानुनमै कतिपयले ती २२ वटा कानुनलाई मर्ज गरेका छन् भने कतिपय संघीय कानुन पर्खिरहेका छन् ।
प्रदेश ५ ले बनाएको प्रदेश लोकसेवासँग सम्बन्धित विधेयक संघीय कानुनको अभावमा थाती रहेको छ । दुई नम्बर प्रदेशले ४६ वटा कानुन बनाएर स्थानीय तहमा पठाएको छ । कर्णाली प्रदेश आफ्नै रफ्तारमा कानुन बनाउँदैछ भने अन्य प्रदेशहरु पनि धमाधम कानुन बनाउँदैछन् ।
चुक्यो प्रदेश १ सरकार
प्रदेश नम्बर–१ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु ३ महिनाभित्र ड्राफ्ट गरिसक्ने योजना सुरुमै सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यसअनुसार प्रगति हुन नसकेको तथ्याङ्मा उल्लेख छ ।
प्रदेशसभाबाट हालसम्म ११ वटा विधेयक पारित भएका छन् भने ६ वटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४, प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७४, प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका छन् ।
त्यसैगरी, जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका छन् ।
प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, सिचाईं सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सामजिक विकास संस्था विधेयक, विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५ बिभिन्न मन्त्रालयबाट दर्ता भएका छन् ।
प्रदेश २ ले ४६ कानुन स्थानीय तहमा पठायो
प्रदेश नम्बर दुईले स्थानीय तहलाई आवश्यक ४६ कानुन बनाएर पठाएको छ । ती कानुनहरु स्थानीय तहबाट समेत अधिकांश पारित भइसकेका सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘हामीले ४६ वटा कानुन बनाएर स्थानीय तहमा पठाएका छौं’, मन्त्रालयका उपसचिव पुरुषोत्तम अधिकारीले भने, अधिकांश पारित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’
असधकारीका अनुसार ती कानुनहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, वातावरण, सहकारीलगायतसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
प्रदेशसभाले पनि ११ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ । संविधानअनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम २२ वटा कानुनको आवश्यकता पर्छ । तीसमेत गरी विनियोजन विधेयक २०७५/०७६, प्रदेश राजपत्र अन्तर्गत आर्थिक कायविधि नियमित तथा व्यस्थित गर्न बनेको ऐनलगायत अहिलेसम्म ११ वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएका हुन् ।
प्रदेश नम्बर २ सँग सम्बन्धित प्रदेश सभा, सम्बन्धित मन्त्रालयका वेबसाइडहरु बनेका छन तर अपडेट छैनन् ।
प्रदेश ३ को गति सुस्त
प्रदेश ३ को प्रदेशसभा एक सयको हाराहारीमा कानुन बनाउने गरी कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म १४ वटा विधेयक पारित भएको र अन्य प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ । ‘सुरुमा यति नै कानुन बनाउने भनेर योजना बनाए पनि समय क्रममा फेरि त्यसमाथि बिचार गर्नुपर्ने अवस्था आउने रहेछ’, मन्त्रिपरिषद कार्यलयका कानुन सचिव इन्दिरा दाहाल भन्छिन् ‘त्यसो भएर हामीले यत्तिउत्ति भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौं ।’
केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, प्रदेश सरकारको विनियोजन ऐन २०७५, गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा बनेको ऐन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रदेश सभाबाट पारित भएका छन् । प्रदेशसभा सञ्चालन, विकास वोर्ड, स्वास्थ्य सेवा ऐन, संस्था दर्ता र खारेज गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकलगायत ५ वटा विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी ढुंगा गिट्टी, बालुवा संकलनको कार्यविधि, बालबालिकाका हक अधिकार, खाद्य पोषण अधिकार, युवासम्बन्धी विधेयकमा धरै प्रगति भएको र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट आएको प्रदेश लोकमार्ग, सार्वजनिक सडक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट आएको सञ्चार ऐन, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विधेयक पनि प्रक्रियामा अगाडि बढेको प्रदेश ३ को सचिवालयले जनाएको छ । संस्था दर्तासम्बन्धी विधेयक र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड र ऐन दर्ता भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि
गण्डकी प्रदेशसभाले १७ वटा विधेयक पारित गरेको छ, भने प्रदेश सभा सचिवालयमा पाँचवटा दर्ता भएर प्रक्रियामा छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार कानुन निमार्णको कार्य ठोस योजना भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा निमार्ण भइरहेका छन् ।
गत जेठ अघि ११ वटा विधेयक पारित भएका थिए । त्यसयता ६ वटा विधेयक पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन् । प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली २०७४, प्रदेश विनियोजन ऐन र सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ऐन, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०७४ पारित भएका छनज् ।
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं ४ (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन पारित भएका छन् । त्यसैगरी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४, प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७४ पारित भएका छन् ।
गत जेठयता, प्रदेश दूग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७५, आर्थिक ऐन २०७५ अन्तर्गत चलचित्रघरमा लाग्ने मनोरञ्जन करको दर हेरफेर, आर्थिक ऐन, २०७५ र विनियोजन ऐन, २०७५ पारित भएका छन् । प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५, स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५ र खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०७५, प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४ समेत पारित भई राजपत्रका प्रकााशित भएका छन् ।
११६ वटा कानुन बनाउँदै प्रदेश ५
प्रदेश सभा ५ ले १ सय १६ वटा कानुन बनाउँदैछ । तीमध्ये अधिकांश कानुन निर्माणका लागि प्रक्रियामा गइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका कानुन सचिव भरतमणि रिजालका अनुसार ११६ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भएको छ ।
पहिचान भएका कानुनहरुमध्य नै १४ वटा पारित भइसकेका छन् । रिजालका अनुसार १२ वटाको ड्राफ्ट तयार भएको छ भने अन्यमा छलफल चलिरहेको छ । ५५ वटा ऐन अति आवश्यक भएको निश्कर्ष निकालिएको जानकारी दिँदै रिजालले कार्यविधि, निर्देशिका, गठन आदेश लगायत १६ वटा विषय मुख्य प्रथमिकतामा परेको बताए ।
संघीय कानुन नबनेकाले प्रदेश ५ ले बनाएको लोकसेवा आयोगसम्ग सम्बन्धी कानुन भने थाती रहेको छ । ‘संघीय सरकारले लोक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित कानुन नबनाएकाले हामीले बनाएको प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग सम्बन्धि कानुन पेण्डिङमा छ’, कानुन सचिव रिजाल भन्छन्, ‘संघीय सरकारभन्दा अगाडि जान्छु भन्न नसकिँदो रहेछ ।’
चालु अधिवेशनमा सबै कानुन प्रदेशसभामा पेस गरिसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको जानकारी दिँदै रिजालले भने, संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने २२ वटा कानुन त्यसभित्रै पर्छन् ।’
कर्णाली प्रदेश आफ्नै रफ्तारमा
चालु अधिवेशनमा कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएका २० वटा कानुनमध्य १३ वटा पारित भएका छन् । २ वटा सम्बन्धित समितिमा गएका छन् । २ वटा प्रदेशसभामा टेबल हुन बाँकी छन्’, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी भन्छन्, ‘हामी आफ्नै रफ्तारमा छौं ।’
कानुनमन्त्री भण्डारीका अनुसार अन्य ३ वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएका छन् । कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५, कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ताको काम¸कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन २०७५ पारित भइसकेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक २०७५ लगायत केही विधेयक दर्ता भएका छन् भने केही विधेयक सम्बन्धित समितिमा छलफलमा छन् ।
प्रदेश ७ मा विनायोजना कानुन बनाइँदै
प्रदेश नम्बर ७ ले अहिलेसम्म ११ वटा कानुन पारित गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयका कानुन सचिव यज्ञ भट्टराईका अनुसार ७ वटा कार्यविधि पारित भइसकेका छन् भने ३ वटा विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन छ ।
१७ वटा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरी प्रक्रियामा गएका छन् । यति, समयमै सक्ने भनेर कुनै समय नतोकिएको भए पनि प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निमार्णमा कुनै ढिलाइ नहुने सचिव भट्टराईले बताए ।
भट्टराईका अनुसार सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण ऐन, ०७५, स्थानीय तह कानुन निर्माण ऐन, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नगरसभा र गाउँसभा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार, प्रदेश आकस्मिक कोष, प्रदेश विनियोजन, अनर्थिक ऐन, आर्थिक कार्यविधि २०७४, प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावलि २०७४ र प्रदेश राजपत्र प्रकाशन लगायतका कार्यविधि पारित भएका छन् ।
