२८ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य अमृतकुमार बोहोरा त्यस पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेका नेतामध्ये वरिष्ठता क्रममा सबैभन्दा पुराना मध्येमा पर्छन् ।
माधवकुमार नेपाल तत्कालीन एमालेको महासचिव हुँदा बोहोरा १४ वर्षसम्म अघोषित दोस्रो बरियतामा थिए । दोस्रो वरियता यसकारण कि, माधव नेपालको अनुपस्थितिमा उनी सधैं कार्यवाहक महासचिव हुन्थे । ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही कु गरेपछि बोहोरा पनि पक्राउ परेकाले झलनाथ खनाल कार्यवाहक महासचिव भएका थिए । अन्यथा बोहोराले नेतृत्व गर्ने सम्भावना थियो ।
कुनैबेला एमालेका शक्तिशाली नेता बोहोरा पछिल्लो दुई कार्यकाल एमालेभित्र शक्तिशाली मानिने अनुशासन आयोगको अध्यक्ष रहे । पार्टी एकीकरणपछि अनुशासन आयोगलाई केन्द्रीय कमिटीको मातहत राख्न खोजिएको भन्दै बोहोरा बागी बने ।
उनको मागअनुसार विधान परिमार्जन गर्ने भनिए पनि विधान छापिएर आउँदा अनुशासन आयोगको गठन केन्द्रीय कमिटीले गर्ने बुँदा यथावत राखिएपछि बोहोरा पुनःअसन्तुष्ट बनेका छन् । उनले अनुशासन आयोग महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुने भन्दै यसलाई कमजोर बनाउनु भनेको पार्टीलाई एकाध नेताको कब्जामा जान दिनु हो भनेका छन् ।
कडा कम्युनिस्ट अनुशासनका पक्षपाती बोहोरा पछिल्लो समय पार्टीका कमिटीहरु निष्क्रिय हुँदै जाँदा पार्टी प्रणाली नै समाप्त हुने दशामा अघि बढेको निश्कर्षमा पुगेका छन् । बोहोराले नेकपाको बेथितिबारे अनलाइनखबरमार्फत यसरी असन्तुष्टि पोखेका छन्-
आज हाम्रो पार्टी नेपालको मात्र होइन दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । एशियाकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीमा हाम्रो नाम आउछ । यो कुरा अवश्य पनि हाम्रो लागि खुसी र गर्वको कुरा हो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणपछि हामी साँच्चिकै ठूलो पार्टी भएका छौं ।
यति ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको वास्तविक अवस्था बाहिरबाट देखिएजस्तो छैन । यदि बेलैमा हामीले सही बाटो नलिने हो भने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विघटनको दिशामा जानेछ । कम्युनिस्ट पार्टी जसरी चल्नुपर्ने हो,आज विल्कुल फरक अवस्था देखिरहेको छु । यही तरिकाले चल्ने हो भने, हाम्रो कमिटी प्रणाली समाप्त हुनेछ ।
मैले देखेको कुरा के हो भने, पार्टी अहिले निष्क्रियताको बाटोमा गएको छ । पार्टीलाई निष्क्रिय बनाउने काम अन्तरिम विधानले नै गरेको छ । अहिले समस्याको मूल जड नै विधान हो । विधानले बिगारेको प्रणाली व्यक्तिले बनाउन सक्दैन ।
विधानले स्थायी कमिटी बैठक ३ महिनामा एकपटक बस्ने भनेको छ । अहिलेको सन्दर्भमा दिनमा तीनपटक बस्नुपर्ने स्थायी कमिटीलाई ३ महिनामा एकपटक राख्ने भनेको पार्टी प्रणाली सिध्याउने हो । पोलिटब्युरो त बनेकै छैन । यो हिसाबले केन्द्रीय कमिटी त महाधिवेशनजस्तै छ वर्षमा एकपटक बस्ला ।
पार्टीलाई बैधानिक रुपबाट चलाउनुपर्ने कमिटीहरुलाई निष्क्रिय बनाएर केन्द्रीय सचिवालयलाई सक्रिय बनाइएको छ । सचिवालयले राजनीतिक र संगठनात्मक निर्णय गर्न सक्ने भनिएको छ । यो आफैंमा गलत प्रणालीमा हामी जाँदैछौं । यो अन्ततः दुईजना नेतामा पार्टीको अधिकार सीमित गर्ने कुरा हो ।
केन्द्रीय निकायहरु अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग जस्ता स्वायत्त कमिटीहरुलाई निष्क्रिय बनाइएको छ । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदलाई एकातिर सुझाव र परामर्शमात्र दिन सक्ने सेरेमोनियल अंग बनाइएको छ । अर्कोतिर यहि सेरेमोनियल निकायले पार्टीका केन्द्रीय निकायका एक तिहाई पदाधिकारीहरु फेरबदल गर्न सक्ने विरोधाभास पूर्ण कुरा विधानमा राखिएको छ ।
पार्टीलाई सुझाव मात्रै दिन सक्ने भनिएको कमिटीले स्वायत्त निकायहरु फेरबदल गर्न सक्ने कुरा आफैंमा हास्यास्पद छ । यस्तो कुरा कुनै हालतमा मान्य हुँदैन । तर, पनि पार्टीमा सचिवालयबाहेक अरु कमिटीहरु नै निष्क्रिय बनाउन खोजिएकाले कुरा राख्ने ठाउँ पनि छैन । कमिटी प्रणाली समाप्त हुने र केही नेताको बोली नै निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था भनेको दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
अन्तरिम विधानमा अनुशासन आयोगलगायतका केन्द्रीय निकायहरु केन्द्रीय कमिटीले गठन गर्ने भनियो । त्यसविरुद्ध हामीले स्थायी कमिटी बैठकमा फरक मत राखेपछि सच्याएर विधान छाप्ने भनियो । तर, अहिले छापेर आएको विधानमा त्यही कुरा राखिएको छ । यो कुनै हालतमा मान्य हुँदैन ।
विधान नै गलत ढंग र गलत नियतले बनाइएकाले कमिटीहरु निष्क्रिय भए । स्थायी कमिटीजस्तो कार्यकारी कमिटीलाई गतिहीन बनाइएको छ । सचिवालय भनिएको छ । तर, सचिवालयको पनि अधिकार दुईजनाले खिचेका छन् । अहिले त पार्टी पक्षघात हुने अवस्थामा गइरहेको देख्छु । यो भनेको पार्टी प्रणाली समाप्त पार्ने कुरा हो ।
अहिले पार्टी कुनै पनि प्रणाली र बिधानबाट होइन केही व्यक्तिको लहडमा चलिरहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टी यसरी चल्नु भनेको कमिटी प्रणाली समाप्त हुने खतरा हो । अहिले नै तल्ला कमिटीको एकीकरणमा समस्या आएपछि मापदण्ड परिमार्जन गर्ने कुरा आएको छ ।
कमिटी प्रणाली भनेको, सबैभन्दा पहिले मापदण्ड बनाउने । कमिटीमा छलफल गरेर मापदण्ड बनाएपछि अनि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो । पहिले नीति र मापदण्ड अनि नेतृत्व हुनुपर्नेमा यहाँ त उल्टो गरिएको छ । व्यक्ति हेरेर मापदण्ड बनाउने कुरा कम्युनिस्ट पार्टी अघि बढ्दैन ।
मेरो आग्रह यतिमात्र हो कि सबै निकाय र कमिटीहरुलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । पार्टी कमिटी प्रणलीबाट चल्नुपर्छ । अनिमात्रै हामी ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका रुपमा स्थापित हुन सक्छौं । प्रणाली मिचेर पार्टी चलाउन खोजियो भने दुर्भाग्य हुनेछ ।
अझै पनि नेतृत्वलाई मेरो आग्रह छ, पार्टीलाई कमिटीगत प्रणालीबाट अघि बढाउनुस् । केन्द्रीय कमिटीलाई निर्णय गर्ने संस्था बनाउनुस् । पोलिटब्यूरो गठन गर्नुस् । स्थायी कमिटी बैठक ३ महिनामा होइन, लगातार बस्ने र त्यसका निर्णयका आधारमा पार्टी चलाउनुस् ।
सचिवालयलाई कार्यकारी होइन, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कमिटीका रुपमा चलाउनुस् । व्यक्ति होइन, कमिटी प्रधान बनाउनुस् । अनुशासन, लेखा र निर्वाचन आयोग जस्ता निकायलाई महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी बनाउनुस् ।
अहिले ठूला-ठूला अनियमितताका कुरा छन् । सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने कुरा छन् । अनुशासन आयोगलाई बलियो बनाउन सकिएन भने पार्टीमा ठूला-ठूला विकृति र भ्रष्टाचार बढ्नेछन् ।
दण्डहीनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिध्याउँछ । अनुशासन आयोगलाई बलियो बनाउन विधान बाधक छ । यसलाई संशोधन गरेर महाधिवेशनबाट निर्वाचित आयोगहरुको एकीकरण गरौं । कोही थपघट गर्नुछ भने त्यही आयोगले नै गर्नेछ । पार्टीलाई चलायमान बनाउन नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्छ ।
