७ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन हालेर चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना पुनः हात पारेको छ । तर, निर्णय प्रक्रियामा अपनाइएको अपारदर्शी शैलीका कारण यो आयोजनाको निर्माण अनिश्चितातिर धकेलिएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा सरकार परिवर्तनैपिच्छे फरक-फरक निर्णयहरु हुँदै आएका छन् । सरकारी निर्णयमा देखिएको यस्तो अस्थिरताले नीति निर्माताहरु कति हचुवाका भरमा काम गर्छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
शुक्रबार राति ११ बजे सकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थुप्रै निर्णय गरेको थियो, जसमा बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिनेबारे वार्ता गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिइएको रहेछ । तर, क्याबिनेट बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बुढीगण्डकीबारे कुनै जानकारी दिएनन् ।
शनिबार एकाएक सूचना चुहियो, केपी शर्मा ओली सरकारले बुढीगण्डकी गेजुवालाई नै दियो ।
सरकारले सबै प्रक्रिया पुर्याएर निर्णय गरेको भए बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण सुनिश्चित हुन्थ्यो र विरोध गर्नेहरुले ठाउँ पाउने थिएनन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म यसबारे पारदर्शी र ठोस निर्णय गर्न सकेन ।
सरकारले आफैं बनाउने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँसमेत उठाइसकेको अवस्थामा अहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
हरेकपटक लुकाएर निर्णय
बुढीगण्डकी आयोजनाका सन्दर्भमा अहिलेसम्म जतिपटक निर्णय भएको छ, यसरी नै लुकाउने गरिएको छ । केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला बुढीगण्डकी गेजुवालाई नै दिने तयारी थियो । तर, सूचना चुहिएपछि संसदको जलस्रोत समितिले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै निर्णय गर्न निर्देशन दिएपछि रोकियो ।
त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जाँदाजाँदै पनि अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गर्यो । बालुवाटारमा हतार-हतार कार्यक्रम गरेर सम्झौता आदान-प्रदान कार्यक्रम गरिएको थियो ।
शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रचण्ड सरकारको निर्णय उल्टायो । तर, त्यसबेला पनि निर्णय लुकाउन धेरै प्रयास भयो । तत्कालीन उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापाले भोलिपल्ट मात्रै बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरेको स्वीकार गरे ।
अहिले नेकपाको सरकारले पनि बुढीगण्डकी फेरि गेजुवालाई दिने निर्णय गर्दा पनि लुकाएको छ । स्रोतका अनुसार गेजुवाले बुढीगण्डकी आयोजना माग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिखित निवेदन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘कारवाही अघि बढाउनु’ भन्ने ब्यहोराको तोक लगाएर ऊर्जा मन्त्रालयमा पठायो ।
पत्र आएको झण्डै एक महिनासम्म ऊर्जा मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएन । तर, निरन्तर दबाव आएपछि बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगियो । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोजना पहिलेकै जस्तो ईपीसीएफ मोडेलमा निर्माण गर्ने गरी गेजुवालाई जिम्मा दिएको छ । यसबारे आवश्यक वार्ता गर्न गेजुवा ग्रुपको टोलीलाई काठमाडौं बोलाउने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि आयोजना निर्माणका लागि गेजुवासँग सहमति हुनेछ ।
यसअघि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पूँजीमै बनाउनेबारेमा सुझाव दिन समितिसमेत बनाएको थियो । करिब २ खर्ब ६३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने सुझाव वाग्लेको समितिले दिएको थियो ।
अघिल्लो पटक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुटुक्क गेजुवालाई दिने निर्णय गर्दा नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई लगायतले आर्थिक अनियमिता चलखेल भएको र प्रतिस्पर्धा नगराएको भन्दै विरोध गरेका थिए । संसदको जलस्रोत समितिले पनि गेजुवासँग गरिएको समझदारी खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
वर्तमान सरकारका उर्जामन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ स्वयं यो आयोजना जसलाई दिए पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाटै दिने पक्षमा थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा विना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिने निर्णय भएको स्रोत बताउँछ ।
तर, लाइन मिनिस्ट्रीकै असहमति रहेको अवस्थामा गेजुवासँग हुने वार्ता र सहमति प्रक्रियाले कति प्राथमिकता पाउला र आयोजना कहिले बन्ला भन्ने संशयमै छ ।
नेता रिझाएर निर्णय गराउने बानी
जलविद्युत आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा नेपालले थुप्रै राम्रा अभ्यासहरु गरिसकेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई आहृवान गरेर पनि काम भइरहेको छ भने लगानी बोर्डमार्फत नेगोसिएसन गरेर पनि काम भइरहेको छ । यसो गर्दा लगानीदेखि आयोजना निर्माणको सुनिश्चित हुने गर्छ ।
तर, बुढीगण्डकी आयोजनाका सन्दर्भमा कहिल्यै यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरिएन । किनकी गेजुवाका एजेन्ट दीपक भट्ट हुन्, उनी नेतालाई रिझाएर आफ्नो अनुकुल निर्णय गराउन माहिर छन् । नेकपाका नेता बामदेव गौतम निटक उनले पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका छन् ।
अघिल्लोपटक बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गराउँदा उनले केपी शर्मा ओली र प्रचण्डसँगै तत्कालीन उर्जामन्त्री जर्नादन शर्मालाई विश्वासमा लिएका थिए । अहिले सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुलाई रिझाएर बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिलाएका हुन् ।
पश्चिम सेतीको नियति दोहोरिन सक्छ
बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिनुभन्दा एक साताअघि मात्रै लगानी बोर्डले पश्चित सेती जलविद्युत आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई विदा गरेको थियो ।
झण्डै ७ वर्ष आयोजना होल्ड गरेपछि थ्री गर्जेजले अनेक बहाना बनायो र पश्चिम सेती आयोजना क्षमता ७५० बाट ६०० मा झार्दा पनि बनाउन चाहेन ।
अहिले फेरि लगानी, निर्माण प्रक्रिया लगायतका समयतालिका नबनाई बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिँदा ‘पश्चिम सेती’ कै नियति दोहोरिने आशंका ऊर्जाविदहरुको छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्ट हचुवाका भरमा निर्णय गर्दा बुढीगण्डकी फुटबबलजस्तै भएको बताउँछन् । ‘टाइमलाइन लिएर यति वर्षभित्र बनिसक्छ भनेर जिम्मा दिइएन भने यो आयोजना अझै अनिश्चित बन्छ’ उनी भन्छन्, ‘सबै कुरा सुनिश्चित गरेर आयोजना बनाउन सक्ने जसलाई दिँदा पनि हुन्छ । तर, यसलाई राजनीतिक खेलभित्रै राखिरहनुहुन्न ।’
