११ असोज, लुम्बिनी । विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत अन्तर्राष्टिय पर्यटकीय स्थल लुम्बिनीमा भइरहेको औद्योगिक प्रदुषणबारे फेरि बहस शुरु भएको छ ।
लुम्बिनी कोरिडोरमा करिब एक दर्जन सिमेन्टसहित करिब डेढ दर्जन ठूला उद्योगहरु रहेका छन् । स्पष्ट मापदण्ड नहुंदा लुम्बिनीको १३ किलोमिटर दुरिमै सिमेन्टलगायतका उद्योग संचालित छन् ।
सिमेन्ट वाहेक त्यहां स्टिल,इटा,डिस्टिलरी,खाद्यान्न लगायतका उद्योगहरु छन् । सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादन हुने धुलोका कणले लुम्बिनीस्थित अशोकस्तम्भलाई असर गरेको दुई वर्षअघि युनेस्कोको अध्ययनले देखाएको थियो ।
यस्तै ध्वनी र वायु प्रदुषणले भिक्षु भिक्षुणीलाई ध्यानमा समेत असर गरेको गुनासो उनीहरुको छ ।
यसै क्रममा लुम्बिनीको औद्योगिक प्रदुषणबारे नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले संचार वहस आयोजना गरेको छ ।
बहसमा बोल्दै प्रदेश ५ सरकारका उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत लुम्बिनीलाई प्रदुषणमुक्त बनाइछाड्ने बताएका छन् ।
लुम्बिनी कोरिडोरका उद्योगहरुका कारण अन्तराष्ट्रिय पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी प्रदुषणको चपेटामा परेको र प्रदुषणकै कारण अन्तराष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक असर परेकाले प्रदुषणमुक्त बनाउन उद्योगीहरु तयार हुनुपर्ने बताए ।
मन्त्री गिरीले प्रदेश सरकारले छिट्टै लुम्बिनी कोरिडोरका उद्योगीहरुसंग बसेर उद्योगलाई प्रदुषणमुक्त बनाउन आधुनिक प्रविधि जडान गर्न लगाउने र त्यसबाट नभए स्थानान्तरण गर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे । ‘हामी सकेसम्म अन्तराष्ट्रिय मापदण्डका प्रविधि जडान गरेर उद्योगहरुलाई प्रदुषणमुक्त बनाउन प्रयास गर्छौं,यसमा उद्योगीहरुले सहयोग गर्नुपर्छ,’ मन्त्री गिरीले भने, ‘त्यसबाट पनि प्रदुषण नियन्त्रण नभए उपयुक्त क्षेत्रमा उद्योगहरुलाई स्थानान्तरण गर्नैपर्छ ।’
उद्योगहरु स्थानान्तरण गर्नुपरेमा पुराना उद्योग भएका स्थानमा पयृटनसंग सम्बन्धित होटल, रिसोर्ट संचालन गर्न सम्बन्धित उद्योगीलाई दिने मन्त्री गिरीले स्पष्ट पारे ।
लुम्बिनी विश्वमै नभएको अमूल्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहर मात्र नभई प्रदेशकै आर्थिक विकास र समृद्धिको मुख्य आधारस्तम्भ भएकाले यसको वातावरणीय संरक्षणमा सरकारले सम्झौता नगर्ने बताए । ‘उद्योगहरुलाई उठीबास लगाउने सरकारको मनसाय होइन,तर मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै उद्योग चलाउनुपर्छर्,’ मन्त्री गिरीले भने, ‘मुलुक औद्योगिकरणमा पनि जानुैपर्छ तर विश्व सम्पदामा सूचिकृत र पर्यटनको मुख्य आधारलाई प्रदुषणमुक्त पनि बनाउनैपर्छ ।’
वायु प्रदुषण, धुलाम्य सडक, फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुंदा लुम्बिनीको छवि धुमिल हुंदै जान सक्ने भएकाले लुम्बिनीलाई अहिलेको हालतमा रहन दिन नसकिने मन्त्री गिरीले स्पष्ट पारे ।
उद्योगले गर्ने प्रदुषण रोक्न अहिले कानुन अभाव रहेको औंल्याउंदै मन्त्री गिरीले छिट्टै कानुन बनाए प्रदुषणको समस्या समाधान गर्ने बताए ।
पुराना उद्योगलाई मापदण्ड पूरा गरेर मात्र र नयांलाई मापदण्ड विपरीत संचलन हुन नदिने मन्त्री गिरीको भनाइ छ ।
मन्त्री गिरीले लुम्बिनी विकास कोष र यसको गुरुयोजनासँग यहांका स्थानीय बासिन्दाको अपनत्व गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
लुम्बिनी आउने राजमार्गको दुबै तर्फ बृक्षारोपण र सौन्दर्यीकरण गरी ५ वर्षभित्र हरियाली बनाउने उनले बताए । लुम्बिनीको आसपास रहेका तिनाउ,दानव,रोहिणी, आदि नदी किनारमा बाँस लगाइ नदी कटान रोक्ने र हरियाली पनि बनाउने, एक गाउं एक पोखरी बनाई पानीको स्रोत संरक्षण गर्ने,जंगलमा रिसोर्ट बनाउने प्रदेश सरकारको योजना रहेको बताए ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अधयक्ष कूलप्रसाद न्यौपानेले उद्योग विभागको नीति नियमभित्रै रहेर उद्योग स्थापना गरिएको र हाल अरबौं रुपैयां लगानी भइसकेको उल्लेख गर्दै वैकल्पिक स्थान र उद्योग स्थानान्तरणका लागि लाग्ने खर्च बेहोर्नुपर्ने माग गरे ।
स्वदेशी उद्योगका कारण मात्र नभई भारतीय सीमावर्ती उद्योगका कारण पनि लुम्बिनीमा प्रदुषण भएपनि तयसतर्फ कसैको ध्यान नगएको बताए ।
सरकारैपिच्छे परिवर्तन हुने राज्यको स्पष्ट औद्योगिक नीतिका कारण नेपालको ब्यापार घाटा अकल्पनीयरुपमा बढेको भन्दै उनले उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने नीति राजयले लिनुपर्ने माग गरे ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भिक्षु विवेकानन्दले प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने प्रविधि र उपकरण उद्योगहरुमा जडान नहुंदा लुम्बिनीमा रहेका अशोक स्तम्भ लगायतका सम्पदाहरुमा असर पुगेको बताए ।
उनले लुम्बिनी जस्तो महत्वपूर्ण सम्पदालाई बचाउन कम्तीमा ३० देखि ४० किलोमिटर वरपर प्रदुषण निम्तिने उद्योगहरु राख्न नपाउने गरी कानुन बनाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिए ।
लुम्बिनीमा हुने प्रदुषणको अनुगमन गर्न युनेस्को र विश्व स्वास्थ्य संगठनसंग सरकारले सहयोग लिन जरुरी रहेको बताए ।
पर्यटनविद् डा. गितु गिरीले वायु प्रदुषणसंगै ढल र नालीको उचित वयवसथापन गरी लुम्बिनीलाई सफा र स्वच्छ बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
वातावरण बचाउ आन्दोलनका संस्थापक अग्रज पत्रकार नारायणप्रसाद सापकोटाले डम्पि साइट नहुंदा लुम्बिनी फोहोर बन्दै गएको भन्दै बृक्षारोपण बढाउनुपर्ने बताए ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरीले लुम्बिनी विकास कोषले स्थानीय सरकारसंग समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
स्थानीय तहको चुनावपछि लुम्बिनीप्रति स्थानीयको अपनत्व विस्तारै बढ्न थालेको भन्दै चौधरीले सथानीयकै सहकार्यमा लुम्बिनी षेत्रका घरहरुमा बुद्धत्व झल्कने पहेंलो रंग लगाउने तयारी भइरहेको बताए ।
लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सचिव इन्जिनियर सरोज भट्टराईले उद्योग विभागले लुम्बिनी विकास कोषसंग समन्वय नै नगरी उद्योग स्थापनाको अनुमति दिने गरेको गुनासो गरे ।
उद्योग विभाग ,प्रविधि तथा वातावरण शाखामा झण्डै २ सय २० वटा वैठक बस्दा कोषलाई भने एकपटक मात्र बोलाइएको उनले बताए । तिनै वैठकहरुमार्फत उद्योग स्थापनाको स्वकिृति दिने टुंगो लाग्ने गर्छ ।
लुम्बिनी विकास कोषमा कार्यरत प्राविधिकहरुलाई कोष भित्रको वाहेक बाहिरी परिसरको वातावरणीय प्रदुषण हेर्ने अधिकार नभएको बताए ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष अर्जुन ढकाल, कार्यकारी निर्देशक सुवोध गौतम,कार्यक्रम संयोजक दुर्गा कार्की,नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ उपाध्यक्ष भरत केसी, महासंघ रुपन्देहीका पुर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, दिनेश पाण्डे, पत्रकार हिम विष्ट, माधव ढुंगाना, नरेश केसी,युवराज कंडेल लगायतले वातावरणको विषयलाई विकास विरोधी भनेर चित्रित गर्न नहुने धारणा राखे ।
