१६ असोज, विराटनगर । प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानीको टुंगग्याउने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको बैठक विराटनगरमा शुरु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आहृवान गरेको बैठक दुई दिनसम्म चल्नेछ । बैठकले नाम र स्थायी राजधानीको निर्णय गर्ने नेकपा संसदीय दलका सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
उनले नामको बिषयमा तत्काल सहमति नजुटे नामलाई थाती राखेर राजधानी तोकिने बताए । प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन नेकपाले निर्देशन दिएको छ ।
राजधानीबारे मन्त्रीहरु नै विभाजित
कम्तीमा प्रदेशसभाको यही अधिवेशनबाट राजधानी तोक्ने तयारी गरिएको नेकपाले जनाएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु जीवन घिमिरे, हिक्मत कार्की, इन्द्र आङ्बो, जगदीश कुसियत पनि सहभागी छन् ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई पछिल्लो समय प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरबाट विकेन्द्रित गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । पार्टी प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका भीम आर्चायसंगको सम्बन्ध सुधारका लागि मुख्यमन्त्री राईले विराटनगर भन्दा अन्य ठाउँमा नै बनाउने तयारीमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री राईको यो योजनाप्रति मोरङ जिल्लाका प्रदेश सांसद र नेकपाको जिल्ला कमिटीले असहमति जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदका कतिपय सदस्य पनि मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा रहेका छन् । विराटनगरलाई नै प्रदेश राजधानी बनाउने पक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोसमेत छन् ।
प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश १ का ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६७, कांगे्रसका २१, संघिय समाजबादी फोरम ३ र संघिय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एक/एक सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद चाहिन्छ ।
आन्तरिक सहमति नजुटेकै कारण प्रदेशसभा गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि राजधानी र नामबारे सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपाले औपचारिक छलफल थालेको थिएन ।
दुईतिहाइ बहुमत रहेको कारण नेकपाको संसदीय दलले निर्णय गरेपछि स्वतः सो विषय संसदबाट पारित हुने अवस्था छ ।
प्रदेशको राजधानी विराटगनरसहित इटहरी, गोठगाउँ, धरान र धनकुटामा राख्नुपर्ने मतहरु आएको छ । प्रदेश सरकारले संसदको चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने बताउँदै आएको छ ।
नाममा पनि विवाद
प्रदेशसभामा रहेका नेकपाका जनजाति र पूर्वमाओवादी सांसदहरुले प्रदेशको नाममा पहिचान जोड्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । त्यस कारणले पनि नामको विषय पेचिलो बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोसहितका सांसदहरुले किरात-कोशी नाम राख्नुपर्ने पक्षमा भए पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमनत्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित नेकपाकै अन्य सांसदहरु भने प्रदेशको नाम कोशी वा सगरमाथाभन्दा अन्य राख्न नहुने पक्षमा छन् ।
सरकारका मन्त्रीदेखि संसादहरु भूगोलका आधार र साँस्कृतिक पहिचानका हिसाबले किरात नाम राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि संसदीय दलको बैठकले यो बिषयलाई तत्काल टुग्याएर जाने कुरामा सहमति जुट्ने सम्भावना न्युन रहेको एक प्रदेश संसादले बताए ।
भूगोलका आधारमा प्रदेशको नाम कोशी र सगरमाथा बढी चर्चामा छ भने पहिचानको आधारमा सबै भन्दा बढी किरातको चर्चा छ ।
पूर्वमाओवादीका तर्फबाट मन्त्री तथा सांसद बनेकाहरु पहिचानको आधारमा किरात राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
