सैनिक भर्नामा भ्रष्टाचार, १८० लाई ‘कोर्ट मार्सल’

१० कात्तिक, काठमाडौं । आज शनिबार । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित पत्रिकाहरुमा शनिबारीय सामाग्रीसहित बिभिन्न समाचारहरु छन् । आज सत्तारुढ नेकपाले निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता पाएको समाचारले प्राथमिकता पाएको छ ।

त्यसबाहेक सैनिक भर्नामा भ्रष्टाचार, संघ-प्रदेश कानुन विवाद, तीन महिनामा काठमाडौंमा चेक बाउन्सका एक हजार मुद्दा र पुनर्निर्माणबाट दाताहरु पन्छिन थालेको लगायतका समाचारहरु पनि आजका पत्रिकाहरुका फ्रन्टपेजमा छन् ।

सैनिक भर्नामा भ्रष्टाचार

कान्तिपुर दैनिकले नेपाली सैनिक भर्नामा भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धी समाचार छापेको छ । सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टदेखि सिपाहीसम्म छनोट प्रक्रियामा अनियमितता भएको पाइएपछि सैनिक अदालतले १८० जनामाथि ‘कोर्ट मार्सल’ सुरु गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

समाचारमा लेखिएअनुसार२०७४ सालको प्राविधिक तथा इन्फेन्ट्री सेवादेखि सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टसम्म छनोटमा आर्थिक अनियमितता भएको आन्तरिक छानबिनका क्रममा पुष्टि भएको थियो । ठूलो रकम लिएर लिखित, मौखिक तथा शारीरिक तन्दरुस्ती परीक्षा उत्तीर्ण गराएको निष्कर्ष जंगीअड्डाको छ ।

आन्तरिक छानबिनमा अनियमितता पुष्टि भएपछि सैनिक अदालतले ती १८० जनालाई निलम्बन गरी नियन्त्रणमा लिएर छानबिन थालेको सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले बताएका छन् ।

प्रतिपक्षी जिस्काउँदै सरकार

नागरिक दैनिकले संघीय सरकारलाई उछिनेर प्रदेश २ को संसदले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी ऐनका कारण सरकार र प्रतिपक्षबीचको विवादको समाचार लेखेको छ । प्रदेश २ सरकारले प्रतिपक्षीलाई जिस्काउने काम गरेकाले विवाद बढेको समाचारको सार छ ।

समाचारमा लेखिएअनुसार प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई चुनौति देखिएको छ । एकपक्षीय ढंगले संविधानको व्याख्या गरी प्रदेश सरकारले उक्त ऐन ल्याएको आरोप प्रदेश २ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सम्बद्ध सांसदको छ । उनीहरु विरोधमा उत्रिएपछि बहुमतका आधारमा प्रहरी विधेयक पारित भएको थियो ।

निरन्तर १५ वटा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको प्रदेश २ को सभाभित्र सरकारको गलत नियतले अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

रोकियो प्रदेश २

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको आश्वासनपछि प्रदेश २ सरकारले कर्मचारी नियुक्ति र खटनपटनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक  अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले लोकसेवा, निजामती कर्मचारी र प्रशासनसँग सम्बन्धित ३ विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा तत्काल दर्ता नगराउने समाचारमा उल्लेख छ ।

‘रोकियो प्रदेश २’ शीर्षकमा कान्तिपुर लेख्छ- तीनवटै विधेयकमा  सैद्धान्तिक सहमति दिन शुक्रबार साँझ बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक महिनाका लागि विधेयक अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको हो । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले संघीय सरकारको आग्रहमा तीनवटै विधेयक एक महिना रोक्ने निर्णय भएको बताए ।

फेरि दाता सम्मेलनको तयारी

पुनर्निर्माणबाट दाताहरु पन्छिँदै गएपछि सरकार फेरि दाता सम्मेलन गर्न तम्सिएको समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ । भूकम्पमा भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि भारतले दिने भने को ७५ अर्ब रुपैयाँ नआउने दाबीसहित अन्नपूर्णले समाचार लेखेको छ ।

भूकम्पलगत्तै तत्कालीन सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले १ खर्ब रुपैयाँ पाँच वर्षभित्र उपलब्ध गराएको बचन दिएकी थिइन् । तर, भारतले अहिलेसम्म २ प्रतिशत मात्र रकम नेपाललाई दिएको छ ।

भूकम्पको दुई महिनापछि २०७२ असारमा आयोजना गरिएको दाता सम्मेलनमा भारत, चीनदेखि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका थिए । तर, दाताले घोषणा गरेको ४० प्रतिशत पनि रकम आएको छैन । त्यसैले सरकार पुनः दाता सम्मेलन गर्न तम्सिएको अन्नपूर्णको समाचारमा लेखिएको छ ।

काठमाडौंमा चेक बाउन्सका एक हजार मुद्दा

नयाँ पत्रिका दैनिकले काठमाडौंमा चेक बाउन्सका घटना अत्यधिक बढेकोबारे समाचार लेखेको छ । ९० दिनमा महानगरीय प्रहरी परिसरमा चेक बाउन्सका एक हजार १७ उजुरी परेका छन् ।

छोटो समयमा धेरै उजुरी परेका कारण प्रहरीले अधिकांशको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सकेको छैन । सवा अर्ब रुपैयाँ बराबरका ७४१ मुद्दा ‘पेन्डिङ’मा रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

एक सय ६३ उजुरीमाथि मात्रै अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाइएको छ । ११३ उजुरी भने फिर्ता गरिएका छन् । एउटा बाउन्स चेक पाँच करोडसम्मको छ ।

बाउन्स चेक काट्नेमा धेरैजसो जग्गा कारोबारी रहेका समाचारमा लेखिएको छ ।

नयाँ पत्रिकाले चिकित्सक सेवा सुध्रिँदै गएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ ।

२९ जिल्लामा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम

सरकारले २९ जिल्लामा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समाचार गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ । २९ जिल्लाका २७६ स्थानीय तहमा समृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

उक्त स्थानीय तहहरु मानव विकास सूचांकमा अन्य स्थानीय तहभन्दा कमजोर भएकाले सरकारले तराई मधेस समृद्धिको कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

तत्काल कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्लाहरुमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा तराई मधेस समृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ ।

कर्मचारी विवरण पठाउन तीन दिने अल्टिमेटम

राजधानी दैनिकका अनुसार सरकारले सबै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)लाई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण तीन दिनभित्र पठाउन अल्टिेमेटम दिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत रहेका कर्मचारीबारे विवरण संकलन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिसस कार्यालयका नाममा पत्र काट्दै तीन दिनभित्रै विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले जिसस साविकका जिल्ला विकास समितिमा साविक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा नियमावली २०५६ को प्रावधानअनुसार स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीको विवरण इमेलमार्फत अनिवार्य उपलब्ध गराउन भनेको राजधानीको समाचारमा उल्लेख छ ।