१४ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरेपनि कैलालीका किसानहरू भने सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यापारीहरूले धान खरिद नगरेपछि किसानहरूले निकै सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएका हुन् ।
सरकारले धानको मुल्य प्रतिकिलो २३ रुपैयाँ तोकिएपनि त्यसको कुनै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
किसानहरु अहिले प्रतिकिलो १७ देखि १९ रुपैयाँसम्ममा धान बेच्न बाध्य छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारले यसवर्ष समयमै मूल्य तोकेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा किसानहरूलाई समस्या परेको हो ।
सरकारले यस वर्षका लागि मोटा चामलको धानको समर्थन मूल्य प्रतिकिलो २३ रुपैयाँ ३१ पैसा र मसिनो चामलको धानको मूल्य प्रतिकिलो २४ रुपैयाँ ६० पैसा तोकेको थियो । तर, कैलालीका किसानहरूले भने प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ कम सम्ममा धान बेच्न बाध्य भएका छन् ।
हाल कैलालीमा प्रतिकिलो १७ रुपैयाँदेखि १९ रुपैयाँ ५० पैसा सम्ममा धानको बिक्री वितरण भइरहेको छ । यहाँको मुख्य बालिको रुपमा रहेको धान बेच्ने समयमा उचित मूल्य नपाउदा किसानहरूलाई मर्का परेको छ ।
कम मूल्यमा धान बेच्नुपर्दा धेरै ठगिने गरेको बताउँदै कैलालीका किसानहरूले उचित मूल्यमा धान बिक्री नभएको गुनासो गरेका छन् ।
करिब डेढ बिघा क्षेत्रफलमा धान खेती गरेका धनगढी उपमहानगरपालिका १० का घुम्मन रानाले धानको मूल्य कम हुँदा लागत खर्च पनि उठाउन नसेको बताए ।
उनले महंगो मुल्यमा मलखाद खरिद गर्नु परेको बाध्यता बताउदै बेच्ने बेलामा मूल्य नपाउँदा दुखी भएको बताए ।
धान काटेर बेच्ने बेलामा मूल्य नपाएपछि अर्को खेती लगाउन भएपनि सस्तोमै धान बेच्न बाध्य भएको कृषक सम्मन रानाले बताए ।
उनले उत्पादनको मूल्य व्यापारीहरूले तोक्ने गरेकाले पनि किसानहरुलाई मार परेको बताउँदै सरकारले तोकेको मूल्यमा खरिद नगर्ने र व्यपारीहरुलाई कारवाही गर्नु पर्ने बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ लाख ७६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ । गत वर्ष ५ लाख ९३ हजार मेटि्रक टन धान उत्पादन भएको यस प्रदेशमा यसवर्ष त्योभन्दा बढी धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
गत वर्षभन्दा २ रुपैयाँ बढी मूल्य तोकेको सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन नसक्दा पश्चिम नेपालका किसानहरू मारमा परेका छन् ।
मल अभाव कायमै
हरेक खेती लगाउने समयमा रसायनिक मल अभावको समस्या भोगिरहेका कैलालीलगायत सुदूरपश्चिमका किसानहरु तोरी तथा गहुँ लगाउने समयमा मल अभावकै मारमा पर्ने भएका छन् ।
सरकारकै कमजोरीका कारण समयमा मल नपाएर किसानहरु मल अभावको संकटमा पर्ने निश्चित छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साल्ट ट्रेडीङ कर्पोरेसन लिमिटेडले बिक्रि गर्ने ३० प्रतिशत रसायनिक मल वितरण गरिसकेको जनाएको छ, भने कृषी सामग्री कम्पनि लिमिटेडमा दैनिक आउने मलको तेब्बर बढी माग भइरहेको छ ।
भैरहवाबाट सुदूरपश्चिमका लागि कृषि सामग्री कम्पनि लिमिटेडमा पुगेको मल गोदाममा राख्न नपाउँदै सहकारीकहाँ पठाउनु परेको छ । गाँउमा मल वितरण गर्ने जिम्मा पाएका सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरु दैनिक कृषि सामग्री कम्पनि क्षेत्रीय कार्यालयमा धाइरहेका छन् ।
कार्यालयले सबै स्थानिय तहमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ पालै पालो मल वितरण गरिरहेको छ । दैनिक सहकारीमा धाएर किसानले हैरान पारेपनि सहकारी सञ्चालकहरुपनि मल लिनका लागी कृषि सामग्रीकम्पनिमा धाइरहेका छन् ।
किसानको मागको आधापनि मल नपुग्दा किसान समस्यामा परेको उनिहरुको भनाइ छ । दैनिक मलका लागी कृषि सामग्री कम्पनिको क्षेत्रीय कार्यालयमा धाएपनि किसानको माग अनुसार मल पुगाउन नसकिएको उनिहरुको भनाई छ ।
गहुँ खेतीका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झण्डै ३ हजार ५ सय मेट्रिक टन डीएपी र ७ हजार मेट्रीक टन यूरिया आवश्यक पर्दछ ।
गहुँ खेतीका लागि डीएपी गहुँ छरेकै दिन आवश्यक पर्दछ । तर, किसानहरु मल नपाउँदा चिन्तित बनेका छन् ।
केही मात्रामा दैनिक रसायनिक मल आइरहेकाले अभाबै भन्न नमिल्ने र पूर्ति भएकोपनि भन्न नमिल्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीयकार्यालय धनगढीका क्षेत्रीय प्रवन्धक दुर्गा प्रशाद पाण्डेय बताए ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै बाषिर्क ३० हजार मेटि्रक टन मलको आवश्यक्ता पर्ने भएपनि करिब २० हजार मेटि्रक टन मात्रै मल पुग्ने गरेको बताए ।
मलकोे अभाव सिर्जना हुँदा यस वर्ष गहुँको उत्पादन पनि घट्ने चिन्ता किसानहरुको छ । ३० प्रतिशत मलको आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीमा भने अहिले डीएपी मलको मौज्दात शून्य छ ।
मौज्दात मल सकिएकाले थप मल आउन समय लाग्ने कार्यालयका सहायक महाप्रबन्धक केशब प्रशाद पाण्डेयले बताए ।
उनले आवश्यकता अनुसार मल आपुर्तीका लागी सरकारी पक्षबाट पहल नहुँदा यस्तो समस्या आएको बताउँदै मलको अभावले किसान तड्पी रहँदासम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने मलको तथ्याङ्क समेत ननिकाल्दा जनप्रतिनिधीहरुनै किसानका समस्याप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।
गत वर्ष मात्रै सरकारले कैलालीमा गहुँको सुपरजोन क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सस्तो लोकपि्रयताका लागि गरिने यस्ता घोषणाहरुले भविष्यमा पर्नसक्ने असुविधाहरुप्रति समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।
