१४ कात्तिक, काठमाडौं । चुनावअघिका प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकेको भनेर आलोचित बन्दै आएका छन् काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । खासगरी सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि अत्यधिक प्रहार हुने गरेको छ ।
उनै मेयर शाक्यको संयोजकत्वमा ललितपुर महानगरपालिकासहित उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय तह संगठित भएका छन् । यसलाई ‘उपत्यका नगरपालिका फोरम’ नाम दिइएको छ जसले उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छताका साथै यसलाई उन्नत सहरका रुपमा विकास गर्ने गरी ८ बुँदे सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
एक्लैले सफल बनाउन नसकिएको काम सामूहिक प्रयासबाट सफल हुनेमा आशावादी देखिएका छन् शाक्य । उनले काठमाडौं उपत्यकाको सरसफाइ र फोहर व्यवस्थापनमा केन्दि्रत रहेर अनलाइनखबरसँग संक्षिप्त कुराकानी गरे । साथै चक्रपथमा मोनोरेल सञ्चालनको पुरानै आश्वासन दोहोर्याए ।
शाक्यसँग गरिएको कुराकानीको छोटो अंश :
फोहर व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण र यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले के गरिरहेको छ ?
काठमाडौं उपत्यकाभित्र उत्सर्जन हुने फोहर र प्रदुषणप्रति हामी चिन्तित छौं । तर, फोहर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरभित्रको मात्रै हैन । हामीले अन्य नगरपालिकाको बोझ पनि उठाइरहेका छौं । हिजोका दिनमा उपत्यकाका सम्पूर्ण फोहरको व्यवस्थापन सिसडोलमै हुन्थ्यो । त्यसमा पनि व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाले लिइरहेको थियो, अहिले पनि लिइरहेको छ ।
अहिले पनि सिसडोलमा उपत्यकाका तीन वटा जिल्ला बाहेक काभ्रे, धादिङ बजार र नुवाकोट बजारको फोहर जान्छ । कुल ६ वटा जिल्लाको फोहर जाने भए पनि काठमाडौं जिल्लाको इकाइमध्ये एउटा इकाइले मात्रै सबै बोझ उठाइरहेको छ । प्रदेश सरकार वा केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । खासमा सिंगो उपत्यकाले केन्द्रसँग पनि मिलेर यसको समाधान गर्नुपर्छ ।
यही उद्देश्यका साथ १८ वटै नगरपालिका एकजुट भएर उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा अग्रसर भएका छौं । हिजोका दिनमा कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने द्विविधा थियो । नेपाल सरकारका केही कर्मचारी साथीहरुले फोहर व्यवस्थापनको काम स्थानीय सरकारको हो भनेर पन्छिने काम गरे । तर, हामीले उहाँहरुलाई पनि जिम्मेवार बोध गराइरहेका छौं ।
आवश्यक पर्यो भने ‘कस्ट सेयरिङ’ हामी पनि गर्छौं । बन्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल साइट बनाउनका लागि वा त्यहाँको बाटो बनाउनका लागि नेपाल सरकारले दिएको बजेट पर्र्याप्त भएन भने स्थानीय सरकार जनसंख्याका आधारमा त्यो पनि सेयरिङ गर्न तयार छ । हामी विश्वस्त छौं कि अर्को वर्षातसम्म सिसडोलमा भोग्नुपरेको जस्तो समस्या रहनेछैन ।
तपाईंले भनेजस्तै गएको वषर्ात्मा सिसडोलमा फोहरको पहिरो जाने जस्तो समस्या देखियो । त्यहाँ थप फोहर फाल्न सम्भव पनि छैन । यस्तो अवस्थामा अब बन्चरे डाँडामा केन्द्र सरकारले नै ल्याण्डफिल साइटबनाइदेला भनेर कुरेर बस्ने सुर हो ?
पहिले पनि नेपाल सरकारकै जिम्मेवारी थियो, अहिले पनि हो । यो समस्या काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै होइन । ६ वटा जिल्लाको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाले लिन्छ र ? यो त बच्चाले पनि बुझ्ने हो । यद्यपि, संक्रमणकालमा रहेको हुनाले काठमाडौं महानगरपालिकाले दायित्व र जिम्मेवारीबोध गरेर गरिरहेको छ । साधन स्रोत भएको पुरानो नगरपालिका भएकाले हामीले गरिरहेका छौं । तर, सँधै गर्ने होइन ।
सिसडोलमा हामी केही महिना मात्रै फोहर व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । त्यो पनि जवर्जस्ती । त्यहाँ लामो समय जान सकिँदैन । हामीले सरकारलाई नै ध्यानाकर्षण गरिसकेका छौं, कुनै पनि त्यहाँ पहिरो जान सक्छ । अहिले पनि पानी पर्यो भने बाटोको जोखिमका कारण सिसडोलसम्म पुग्ने स्थिति छैन । ०६२ सालमै ल्याण्डफिल साइट विकास गर्दाखेरी सिसडोललाई दुई वर्षका लागि मात्र भनिएको थियो र त्यसपछि बन्चरेडाँडाकै सोच थियो । हामी बञ्चरे डाँडा नै व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।
हामीले सहरमा सिर्जित फोहर लगेर फाल्ने ल्याण्डफिल साइट विकासतर्फ मात्रै ध्यान दियौं । तर, फोहरबाट उर्जा निकाल्ने, त्यसलाई प्रांगारिक मल बनाउने अथवा छुट्याएर प्रशोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेनौं । ल्याण्डफिल साइटमा लगेर फाल्नुमात्रै त दिगो समाधान होइन होला । यसबारे महानगरपालिकाले के सोचिरहेको छ ?
त्यो सोचिएको छ ।स्वयं काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य नगरपालिकाहरुलाई यस्ता प्रस्ताव आएका पनि छन् विभिन्न दातृ निकायहरुबाट । वैदेशिक सहयोग आउने क्रम पनि छ । तर, हामी आफैं निर्णय गर्न सक्दैनौं । लगानी बोर्डले निजी कम्पनी नेफएस्टसँग पीडीए गरिसकेको र एमओयूको चरणमा रहेको हुनाले त्यो सम्झौता रद्द नगरी हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।
संघीय सरकारले गरेको निर्णयका विरुद्धमा हामी जान सक्दैनौं । तर, संघीय सरकारले हामीलाई जिम्मा दियो भने तयार छौं । त्यस्तो भयो भने फोहरबाट उर्जा निकाल्न सकिन्छ । फाल्नैपर्ने फोहर मात्र उठाउनेगरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
जिम्मेवारी कसको भन्ने अन्यौल र पर्याप्त अधिकार नदिइदा पनि काम गर्न समस्या भएको हो भन्ने हो तपाईंको तर्क ?
एउटा कारण त्यो पनि हो । समयमै जिम्मेवारी र अधिकार टुंगो लगाइनुपथ्र्यो, तर भएन । विगतको सहमति हेर्दा त ०६२ सालमा नै बञ्चरे डाँडामा ल्याण्डफिल साइट बन्नुपथ्र्यो । तर, अहिले हामी १८ वटै नगरपालिकाले सहकार्य र समन्वय गरेर दवाव दिइसकेपछि अघि बढ्ने चरणमा छ ।
तपाईले चुनावअघिका प्रतिवद्धता पूरा नगरेको भनेर आलोचना भइराख्छ । महानगर सूचनामैत्री भएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
गुनासो मैले पनि सुनेको छु । हुनत काम धेरै भइरहेका छन् । तैपनि म आफै पनि धेरै सन्तुष्ट छैन । अझै पनि मैले मेहनत गर्न पुगेको छैन । मैले आफ्नो कर्मचारी संयन्त्रलाई व्यवस्थित रुपमा परिचालन गर्न सकेको छैन । त्यहाँ अझै पनि केही कमजोरी छन् । त्यसलाई सुधारेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
जनप्रतिनिधिको स्पिरिटअनुसार कर्मचारीलाई हिँडाउनुपर्नेछ । त्यो हामी कोशिस गरिरहेका छौं । महानगरभित्रै पनि दुरी छ । बुझाईमा फरक छ । नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ । तैपनि महानगरपालिकाले आफ्नो दायित्वभित्रका धेरै कामहरु गरिरहेको छ । भित्री सडकहरु धमाधम पिच भइरहेका छन् । तर, आठ मिटरका मुल सडकमा देखिएको भद्रगोलले गर्दा हामीले गाली खानुपरिरहेको छ ।
त्रिपुरेश्वर-कालिमाटी-कलंकी हुँदै थानकोट जाने सडकलगायत अन्य ठूला सडक हाम्रो मातहतमै छैनन् । तर, पब्लिकले त्यहाँ खाल्डो भयो भने, धुलो उड्यो भने मलाई गाली गर्छन् । समन्वय नहुँदा यस्तो भएको हो । दुई तीन वटा कामले हामीले अपजस पाइरहेका छौं । यो सबैलाई थाहा छ । वुद्धिजिवीहरु सबैलाई थाहा छ ।
सबभन्दा अपेक्षा गरिएको र विश्वाशिलो पात्रको नै आलोचना हुँदो रहेछ । जनताले मलाई भन्नु अस्वभाविक होइन । तपाईंले कुनै ठाउँमा फोहर देख्नुभयो, खाल्डाखुल्डी देख्नुभयो भने मेयरलाई अपजस दिनु नै हुन्छ । यसलाई मैले अन्यथा लिदिँन । जसलाई गाली गरिन्छ, उसैलाई माया गरिन्छ । तर, मलाई नखाएको विष लागिरहेको छ ।
चुनावी अभियानकै क्रममा तपाईंले चक्रपथमा मोनोरेल गुडाउने सपना बाँड्नुभयो । सम्भाव्यता अध्ययन पनि भयो । के अब साँच्चै मोनेरेल गुड्छ त चक्रपथमा ?
काठमाडौंको ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्ने नाममा सडक विस्तार गर्न घरहरु भत्काउँदै जाने हो भने सहर अस्तव्यस्त, ध्वस्त हुन्छ । हामी अब घर भत्काएर सडक विस्तार गर्ने पक्षमा छैनौं । यस्तो अवस्थामा मोनोरेल एउटा विकल्प हुनसक्छ भनेर नै प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहमतिमा काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले मिलेर यो प्रस्ताव अघि बढायौं । फिजिबिलिटी सकिएर रिपोर्ट पनि आएको छ ।
अब त्यो डीपीआरको चरणमा जान्छ । हुन त यो निकै खर्चिलो छ । मोनोरेलबारे हामीसँग विज्ञ जनशक्ति पनि छैन । धेरै छलफलहरु गर्दैछौं हामी पनि । सुझाव लिइरहेका छौं ।
लगानी धान्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि महानगरपालिका चक्रपथमा मोनोरेलको सट्टा ठूला विद्युतीय बस चलाउने योजनातर्फ लागेको भन्ने पनि सुनिन्छ । सत्य हो ?
त्यस्तो होइन । महानगरले मोनोरेलको पनि योजना अघि बढाउँछ । तर, अहिले हामी आफैं लगानी गर्न सक्दैनौं । लगानीकर्तालाई आग्रह गरिरहेका छौं । लगानी गरेर बनाउनुस्, निश्चित अवधिसम्म सञ्चालन गर्नुस् र मुनाफाको निश्चित प्रतिशत हामीसँग सेयर गर्नुस् भनिरहेका छौं । त्यसका लागि प्राविधिक रुपमा केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नेछौं ।
भनेपछि महानगर स्वयंले लगानी गरेर मोनोरेल ल्याउने अवस्था रहेन ?
निश्चय नै, हामी लगानी गर्ने पक्षमा छैनौं, सक्दैनौं । त्यसमा दुईमत नै छैन । लगानीकर्तालाई पनि हामीले प्रष्ट भनेका छौं । बनाए पनि उसैले बनाउने हो, उसैले निश्चित अवधिसम्म चलाउने हो । त्यो मोडोलिटीमा हामी कुरा गरिरहेका छौं ।
यसबाहेक हामीले ठूला बसको संख्या बढाउनेबारे पनि छलफल गरिरहेका छौं । केही समयपछि हाम्रो लगानीका ठूला बसहरु आउँदैछन् । यसले ट्राफिक जाम कम हुने र यात्रुलाई सहुलियत पनि हुने छ । हामीले बिद्युतीय बसतर्फ पनि जोड दिइरहका छौं ।
