Comments Add Comment

समृद्धितर्फको तगारो र खतराको घण्टी

ज्ञान-विज्ञानको शिखर युगमा विकास व समृद्धि एक अमूर्त र अभेद्य होइन । आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण खातिर गरिएका राजनीतिक आन्दोलनमा जनताको आम सहभागिता विकास व समृद्धि तर्फकै उत्कट चाह थिए, हुन् । तर, के अहिले सोहीअनुरूप वर्तमान राजनीति अग्रसर छ त ? सरकारका क्रियाकलापहरु जनलक्षित छन् त ? समृद्धिका लागि कस्ता नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता छ ? यिनै गम्भीर प्रश्नहरूको सटिक उत्तर र आम जनसमुदायको आकांक्षा अनुरुपको परिणाम अहिलेको आवश्यकता हो ।

घर-घर ग्यास पाइप लाइन जडान, रेल, पानीजहाज जस्ता गम्भीर कुरालाई हाँसीमजाक र आल्तुफाल्तु कुरामा समय बर्बाद गर्ने होइन कि दीर्घकालीन मार्गचित्रसहित कार्यान्वयनतर्फ प्रस्तुत हुनुपर्ने बेला हो ।

शासन प्रशासनको आमूल सुधारविना यी सबै कोरा कल्पना हुन्, मिथ्या भाषण हुन्, मृगमरिचिका हुन् । समाजवाद परिलक्षित उद्देश्यहरू प्राप्ति खातिर पुँजीको परिचालन कुशलतापूर्वक त गर्नुपर्छ नै, साथै नोकरशाहीभित्रका अरमठ्ठ मालिक मगज र लालफित्ताशाहीलाई दह्रो जवाफदेही संयन्त्रभित्र नठिंगुर्‍याई समृद्धि असम्भव छ ।

किनभने, पञ्चायतकालीन सर्भिस डेलिभरीको कार्यशैली यद्यपि कायम छ । सरकारी कर्मचारी भन्नेवित्तिकै भ्रष्टाचारको नमिठो हरक आउँछ । यस्तो छविलाई सफाचट नगरी विकासको फल आँखातरी मर हुन जान्छ । नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार र तजबिजी अधिकारको अवस्था चरम छ । आम जनसमुदायमा सरकारी कर्मचारीको छवि घुस्याहा छ । जो नचिरी, ननिचोरी सफलताको खुड्किलो टेक्न लगभग असम्भव छ ।

राष्ट्र सेवक कर्मचारीको ठाँट-बाठ, रवाफ र बोलीचालीमा मौजावालको झल्को आउँछ । बिचौलिया बीचमा कार्य सम्पादन गर्न पल्केकालाई नयाँ सेवाग्राही देख्दा मुन्टो बटार्ने, आलटाल गर्ने गर्छन् । सेटिङ्गमा काम गर्दा पाइने अतिरिक्त लाभ (घुस) ले खुरुखुरु काम अघि सार्न तम्तमार हुन्छन् । भ्रष्टाचारले नैतिक रूपमा स्खलित समाज निर्माण त गर्छ नै, हरेक चिजवस्तुको मूल्य बढोत्तरी गरी अन्तिम उपभोक्ताको श्रमजनित कमाइजति जम्मै बजारले शोषेर मालिकको पोल्टामा हाल्छ ।

फलस्वरूप श्रमजीवीको दैनिक गुजारा खर्चले नधान्दा दिनपर दिन झनझन ऋणको भार बढ्दै (बचत दुस्कर हुँदै ) जाँदा अन्ततः बढ्दो धनी-गरिबको खाडलले वर्गविभेद एवम् संघर्षको र्ऊवर भूमि तयार गर्छ ।

हरेक संस्थाको प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको नियुक्ती सरुवा, बढुवामा पार्टीगत आस्था र सिफारिसले ठाउँ लिँदा हुने अति राजनीतिकरणले संस्थागत लक्ष्य हासिल तथा कार्यान्वयन निष्प्रभावी र अब्यवस्थित छन् । पेशागत इमान्दारी, कार्य अनुभव, क्षमता, योग्यता, कुशलता जस्ता मापदण्डहरू रद्दीको टोकरीमा मिल्काइन्छन् ।

शासनको कार्यभार जनताले हाललाई सर्लक्क नेकपाको काँधमा सुम्पेका छन । विकासको पूर्वसर्त नै स्थिर सरकार हो र त्यसलाइै नै भनियो । किनकि त्यसका लागि चाहिने नीतिगत स्थिरता तथा पूर्ण अवधिको सरकार जो प्राप्त हुन्छ ।

अब दुई नेताद्वय ओली र प्रचण्ड यसका जस र अपजसको भागी इन्तु, परन्तु, किन्तु नगरी हुनुपर्छ र पर्नेछ । ओली राणा शासन पढेका/अनुभव सुनेका, पञ्चायतको कालकोठरी भोगेका नेता हुन् भने प्रचण्ड द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका पूजारी, भूमिगत जीवन गुजारेका, सशस्त्र संघर्षका प्रमुख कमाण्ड सम्हालेका नेता हुन् । दुवैको सैद्धान्तिक धार कम्युनिष्ट भए तापनि सार रूपमा यी दुवै व्यक्ति/व्यक्तित्वमा आकाश जमीनको अन्तर छ । एक लोक हास्यरस मिलाएर कुरा गर्न बाचाल छन् भने अर्का राजनैतिक खेलाडी, रणनीतिकार एवम् तीक्ष्ण तिक्डमबाज लाग्छन् ।

समाजको एक झुण्ड जो दलाली, कमिसनखोरी, भनसुनको सिफारिसकर्ता छन्, ती सदैव पार्टी कार्यकर्ता र नेता रिझाउन घुमिरहन्छन् । कमाउधन्दामा कम्मर कसेर लागेका हुन्छन् । जसले सम्भवतः चुनावको बेला चन्दा उठाउन सर सहयोग गरेको हुन्छ वा गराउन मद्दत गरेको हुन्छ । पार्टीगत कार्यकर्तादेखि स्थानीय जनताले केही नगद र भोजमा आफ्नो अमूल्य मत निर्वाचन पूर्व नै बेचिसकेका हुन्छन् । किनकि गरिबले भविश्य भन्दा वर्तमानको तत्कालीक लाभ हेर्छ । यहाँनेर लोकतान्त्रिक राज्यको बडो नराम्ररी धज्जी उड्छ र उडाइन्छ ।

हरेक गाउँ, गल्ली र चौकमा उठेका जनआवाजको जायज गुनासा पहिचान गर्ने, विश्लेषण गर्ने तत्पश्चात त्यसको सटिक सम्बोधन लोकतान्त्रिक राज्यको प्राण वायु हो । न कि दमन, प्रतिरोध, प्रतिकार र हुँकार प्रर्दशन । जनआवाज नसुन्ने र आलोचना खप्न नसक्ने सरकार लोकतन्त्रको खोलमा अधिनायकबाद हुर्काउने जाल बुनाई हो या भनौं, दक्षिणपन्थतर्फको उँधो यात्रा सावित हुनेछ । राज्यको उँधोबाट उँभोको लक्ष/नीति नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । जहाँ शोषित, दमित, निमुखा, निम्छरा, गरिब गुरुवा अशक्तहरू पर्दछन् । जो राज्यदेखि धेरै परको परिवेशमा चरम निराशा/भरोसामा दैनिक चक्कर काटिरहेका हुन्छन् ।

राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक एकताभन्दा सत्ता सुख खातिरको मिलापमा अग्रसर हुने पुरानै प्रचलनमा छन् । जसमा व्यक्ति/व्यक्तित्वको पदीयसोपान मिलाउँदैमा पार्टीको समय खर्च हुने परिस्थिति छ । यसले कुनै तेल पानी त कतै घिउ तेलको अपत्यारिलो मिश्रण बोध हुन्छ । अन्तर पार्टीगत गुट-उपगुट देखा पर्नुले राज्यका अङ्गहरू जनभावना अनुरूप परिचालित गर्नुपर्नेमा नितान्त विमुख देखिन्छन् ।

नेतामा सैद्धान्तिक खरोपन देखिए तापनि व्यवहारिक कार्यशैली निम्न स्तरको भनौ अकुशल लाग्दछ । पदीय भागबण्डाको अतिरिक्त खिचातानी र असन्तोष यतिबिघ्न घीन लाग्दा छन् कि जनता भन्ने चिज चुनावका भोट बैंक मात्र हुन् भन्ने भान हुन्छ । उक्त समयका बोली बचन लवज, अशिष्ट, निम्न स्तरको लाग्दछ । पार्टीलाई जीवन्त राख्न लोकतान्त्रिक परिपाटी अवलम्बन गर्छु भनेता पनि भोटिङलाई भन्दा सर्वसम्मत्ाि खोज्ने परम्परा अद्यापि कायम छ ।

नेतृत्व चयन गर्दा परख गर्नु पर्ने नेतृत्व कौशल, योग्यता, दक्षता, क्षमता, बैचारिक तिक्ष्णता, त्यागी, निष्ठावान, जनजनमा भिजेका कार्यकर्तालाई पन्छाएर गुट उपगुटको सिफारिसमा छान्ने परम्परा लोकतान्त्रिक निक्रिष्टता हो । जसले भोलिको जिम्मेवारी त परै जाओस्, वर्तमानमा समेत गुणात्मक कार्यशैली प्रस्तुत गर्न असमर्थ हुन्छ ।

हाल नेपाली कांग्रेसको हालतबाटै प्रष्ट हुन्छ, कि यत्रो लोकतन्त्रका खातिर ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको पार्टीको हविगत विग्रेको कम्पास प्रतित हुन्छ ।

एमाले र माओवादीको एकीकरण जोडजाड जबरजस्त मिलाप लाग्दछ, न कि स्वतस्फूर्त अन्तरघुलित । यत्रो भारी जनमत हुँदा पनि नेकपा सरकारको कार्यशैली पार्टीगत आन्तरिक पदीय असन्तुष्टि, मन्त्री तथा मन्त्रालय भागवण्डा मै रडाको मच्चिरहन्छ । जसले समग्र लोकतन्त्रलाई धमिराले खाँबो खाएझैं भित्रभित्रै मक्काइरहेको छ । सरसरती हेर्दा पार्टीगत अवसान त लाग्छ नै, तर यसले समग्र लोकतान्त्रिक जग कमजोर बनाउँछ । नेपाली समाज एवम् पार्टीहरू अनेक तन्त्र -राणा, राजा, पञ्चायत) भोगे तापनि लोकतान्त्रिक परिपक्वता हासिल गर्दै गरेको बालक बुुबुरो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

अरु पार्टीहरू कोही क्षेत्रीयता, जातीयता, धर्म प्रधानतामा जडित, नूतन र नवीन शक्ति भनिए तापनि लोकतान्त्रिक आचार व्यवहारमा खरो उत्रिन, जनभावना बुझ्न, अंगाल्न, संगाल्न निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि जनताले २००७ सालदेखि नै धोकै-धोका खाँदै आएका छन् ।

पुराना पार्टीगत संस्थाहरूप्रति जनविश्वासको ह्रास नव लोकतन्त्रका लागि पटक्कै शुभ संकेत होइन । बडो मिहीन ढङ्गले बुझ्नुपर्ने के छ भने पार्टीगत कार्यकर्ताले मात्रै सुविचारित जनमत तयार हुँदैन । आम जनतालाई समेटन पत्यारिलो नेतृत्व जसमा बैचारिक सुझबुझ गठिलो होस्, राष्ट्रिय भावना जागृत गर्नेखालको हुनु अपरिहार्य छ ।

कुनै एक लोक कथामा दृष्टिविहीन राजाले आफ्नो आँखाको ज्योती ल्याइदिनेलाई आफू आसीन राजसिंहासन दिँदा त्यसमा बस्ने व्यक्तिको पनि आँखाको ज्योति गुमेको प्रसङ्गलाई हालको सरकारसँग जोड्नु युक्तिसंगत नै छ ।

राज्य शक्तिको श्रोत जनता हुन् । जसको सार्मथ्य शिखर उकाल्न पनि छ, चित्त नबुझे पछार्न/बढार्न पनि छ भन्ने हेक्का सदैव हुनु जरुरी छ । लोकतन्त्रमा पनि राजकीय शक्तिको दम्भ अहंकार सरकारमा हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । किनकि उनीहरूमा सम्पूर्ण राज्यको स्रोत साधनमा सरल र सहज पहुँच हुन्छ । भनौं, आफ्नो हात जगन्नाथ हुन्छ । तर, त्यसलाई संयमित र सन्तुलित ढंगले लिनुपर्ने/लानुपर्नेमा एकल निरोको बाँसुरी बजाउनु किमार्थ हुन्न । जसले गर्दा वर्तमान परिस्थिति त बिग्रन्छ बिग्रन्छ, पार्टीको हुँदाखाँदाको छविमा समेत जनह्रास उत्पन्न हुन्छ । त्यस भूलको सुधार असुल उपर हुन पुस्तौं लाग्न सक्छ । राष्ट्रको एक उर्बर समय फगत खेर जान्छ । २००७ साल देखि हालसम्मको अवस्थितिबाटै र्छलङ्ग हुन्छ कि देशको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासका सुचकाङ्कहरू अन्तराष्ट्रिय मानकहरूका पुछारतिर छन् ।

छरपष्ट नागरिक समाजको अष्टवक्र तालले जनजागरण तथा सचेतता अभियान शिथिल छ । जो एक तटस्थ भूमिका र निर्दिष्ट दिशा उन्मुख गराउन हरदमको पहरेदारीमा असफल छ । यसलाई अझ संगठित र सक्षम बनाउन स्थानीय तहदेखिकै सञ्जालको नितान्त आवश्यक छ । पार्टीका चुनावताका व्यक्त प्रतिवद्धतालाई पुरा गराउन निरन्तरको दवाव सिर्जना यसको प्रथम एक मात्र काम कर्तब्य हुनेछ । कुनै अभाव प्रभाव तथा आग्रह पूर्वाग्रहले असर नगर्ने सुवैचारिक थलो निर्माण राष्ट्रिय अपरिहार्यता हो । जसको निर्माण बेगर निर्वाचित सरकारको मनोमानी बढी नै रहने छ ।

विगतका नागरिक समाज, व्यक्तित्व टकराव र स्वार्थीय मनोदशा हाल अचेत र विश्रृङखलित छ । जसलाई पुराना-नयाँ सच्चा दिलका अग्रज मनुवाहरू देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, गोविन्द के.सी., खगेन्द संग्रौलाहरुलाई समेट्ने अथक प्रयत्नबेगर शासन रवैयामा सुधार खोज्नु दुष्कर प्रयत्न मात्र हो । निर्मला पन्त घटना र स्वास्थ्य बेथिति मुद्दामा मात्र ब्युँझिने होइन कि निरन्तरको पहरेदारी र झक्झक्याउने कार्य अविछिन्न गतिमा हुने थलो/चौतारी/संगठन अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।

विकास व समृद्धि एक बहुआयामिक अवधारणा हो । मुलुक बनाउन हर कुनै संस्थामा निष्ठावान, कर्मशील, पेशागत इमान्दारिता र नैतिकतामा खरो उत्रिएका/उत्रन सक्ने व्यक्ति वा व्यक्तित्वको चयन नै सफलतम राष्ट्रतर्फको फड्को हुनेमा कुनै द्विविधा छैन । बिचौलिया, आसेपासे, दलाल, कमिसनखोर, सिण्डिकेटधारी जस्ताको जब्बर तह नामेट नगरी समृद्धिको बखान, दिन कटाउने मेलो मात्र हो । अवस्था ज्यूँ का त्यूँ रहे बिग्रह र असन्तुष्टि चुलिने र्ऊवर भूमि बन्न सक्छ । भै हालेमा अबको आन्दोलन विगतको जस्तो नभई समाजका जब्बर फटाहा, गुण्डा, डन, गैर जनउत्तरदायी उपर सोझै सोझिने छ । परिणाम अनुमान गरेभन्दा भिषण र कहालीलाग्दो हुन सक्छ । वर्तमान ज्ञान विज्ञानको लेसयुक्त सामाजिक चेतलाई अहम् र बज्रस्वाँठ सोच र शैलीले अबको युग धान्न असम्भव छ । समयमै चेतना भया, जय होस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment