२९ कात्तिक, काठमाडौं । नयाँ संविधानसँग बाझिएका पुराना कानून संशोधन गर्न संसदले सरकारलाई ताकेता गरेको छ । चार महिनाभित्र सबै पुराना बाझिएका कानून संशोधन गरिसक्नुपर्ने चटारो संसदलाई छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णवहादुर महराले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएरै नयाँ कानूनको विधेयक ल्याउन ताकेता गरेका हुन् । आफूले फागुन २१ गतेको समयसीमा सम्झाएर सरकारलाई विधेयक मस्यौदा गर्न सुझाव दिएको महराले बताए ।
३ वर्षअघि संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधाननसँग बाझिएका १ सय ५० वटा कानून संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये कतिपयको विधेयक मस्यौदा भइसकेको र कतिपय हुने क्रममा रहेको कानूनमन्त्री ढकालले बताए ।
संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्रमा संविधानसँग बाझिने सबै कानूनहरु प्रतिस्थापन भइसक्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक गत वर्ष फागुन २१ मा बसेको थियो ।
यसबीचमा संविधानसभासँग बाझिएका बाहेक पनि सयौं नयाँ कानूनहरु बनाउनुपर्ने चटारोमा संसद् र सरकार छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरु बनिनसक्दा संघ र प्रदेशबीच समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् ।
संसदको आगामी अधिवेशनबाट सबै कानूनहरु पारित भइसक्नुपर्ने भएकाले कानून मन्त्रालय बाझिएका कानूनहरु खारेज गरेर नयाँ कानूनको तयारीमा छ । सरकारले चाँडो काम नगर्दा संसदलाई अप्ठेरो पर्ने भएकाले आफूले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न लागेको महराले बताए ।
नयाँ कानूनहरुको विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर संसदमा दर्ता भएपछि मात्र संसदले काम गर्न पाउँछ । संसदको आगामी अधिवेशनका सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच छलफल हुने भएको छ ।
