२९ कात्तिक, काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयभित्र रहेको हेल्लो सरकारको कार्यकक्षमा पुग्दा कर्मचारीहरु निकै व्यस्त देखिन्थे । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत आउने गुनासाहरुको सम्बोधन गर्न सिंहदरबारमा छुट्टाछुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको छ ।
केही कर्मचारीहरु फोन, इमेल र अनलाइनमार्फत आएका गुनासा हेर्दै/सुन्दै थिए भने कोहीचाहिँ कार्यालयमै पुगेकाहरुसँग गुनासा सुन्दै थिए ।
‘तपाईको गुनासो सम्बन्धित व्यक्तिमा पुगेको छ, प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सिडियोले दुबै पक्षलाई राखेर मिलाइदिन्छु भन्नुभएको छ । मैले हिजो मात्रै कुरा गरेकी हुँ’, हेल्लो सरकारको कार्यकक्षमा भेटिएकी गृहमन्त्रालय गुनासो व्यवस्थापन शाखाकी उपसचिव रमा आचार्य भन्दै थिइन् ।
सँगै रहेका गुनासोकर्ताले आचार्यलाई जवाफ फर्काए, ‘भनेर मात्रै भएन कारबाही हुनुपर्यो ।’ अर्का एक कर्मचारीले थपे, ‘तपाईको गुनासो हामीले पठाउने उहाँकैमा हो, उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ ।’
उपसचिव आचार्यले दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल गैरेलाई फोन गरिन्, ‘मैले हिजो भनेको केस थियो नि त्यो …के भयो ? उताबाट के जवाफ आयो, त्यो थाहा भएन तर, आचार्यले गुनासोकर्तासँग भनिन्, ‘सिडियोलाई मात्रै दोष दिएर पनि हुन्न । उहाँले दुबै पक्षलाई राखेर मिलाइदिन्छु भन्नुभएकै छ । तपाईका को मान्छेलाई भेटेर के-के दिएको रे भन्ने रैछ । तपाईको समस्या समाधान हुन्छ ।’
यति भनेर आचार्य बाहिरिइन् ।
‘सरकारी कर्मचारीले ६० लाख खाइदिए’
सिंहदरबारभित्र पुगेका गुनासोकर्ता हेल्लो सरकारका कर्मचारीहरुलाई हात जोडेर ‘ल हजुर मिलाइदिनुपर्यो भन्दै बाहिरिन खोज्दै थिए, हामीले रोक्यौं र सोध्यौं- तपाईको गुनासो के हो ? हामीलाई भन्न मिल्छ ?
गुनासोकर्ता रहेछन् दार्चुला घर भई हाल काठमाडौं अनामनगर बस्ने स्टेशनरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका एक व्यापारी । १२ वर्ष अगाडि एकजना उपसचिवलाई ६० लाख रुपैयाँ सापटी दिएको, तर अहिलेसम्म तिनले त्यो सापटी फिर्ता नगरेकाले दिलाई पाउँ भनी उनले हेल्लो सरकार कक्षमा गुनासो गरेका रहेछन् ।
‘६० लाखमध्ये अब २६ लाख लिन बाँकी छ । तर, अहिले नदिने नियत देखाए । मलाई कहाँ जाउँ, के गरौं भयो र यहाँ आएको हुँ हजुर । मेरो पैसा लिनेलाई दवाब होस र बाँकी रकम पाउँ भन्ने मात्रै चाहना हो ।’ उनी भन्दै थिए, नभए मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी पनि गरेकै छु । तर, तिनको जागिरै किन खाइदिउँ भन्ने लागेर हेल्लो सरकारमा आएको हुँ । हेरौं के हुन्छ ।’
‘अमेरिकामा नक्कली पारपाचुके, नेपालमा दोस्रो बिहे’
बिराटनगर घर भई हाल अमेरिका बस्दै आएकी ३४ वर्षकी एक महिला केही दिनअघि गुनासो लिएर हेल्लो सरकारका पुगेकी रहिछन् । उनको गुनासो रहेछ – ‘मेरा श्रीमानले फेक पारपाचुके गरेर अर्कै बिहे गरे, अब म के गरौं ?’
ती महिलाले पेस गरेको प्रमाण अनुसार उनीहरुको ०६८ सालमा बिहे भएको थियो । बिराटनगर वडा नम्बर ६ मा दुबैले विवाह दर्ता गरे । ०६९ सालमा श्रीमानलाई डीभी पर्यो र ०७० मा उनी अमेरिका गए । केही समयपछि श्रीमतीलाई पनि अमेरिका लगे ।
महिलाको उजुरी अनुसार गत भदौमा नेपाल पुगेर आउँछु भनेर स्वदेश फर्केका श्रीमानले आफ्नो पारपाचुके भइसकेको फर्जी कागज बनाएर अर्कै बिहे गरे ।
सँगै बस्दै आएकी आफूलाई थाहै नदिई श्रीमानले ०७२ सालमा अमेरिकामै फेक डिभोर्स पेपर बनाएको ती महिलाको निवेदनमा उल्लेख छ । अमेरिकामा बनेको फेक डिभोर्स पेपरलाई प्रमाण मान्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले आफूहरुबीच पारपाचुके भएको प्रमाण दिलाइदिएको दाबी गर्दै ती महिलाले अदालतले दिएको प्रमाणपत्रसमेत हेल्लो सरकारमा पेस गरेकी छन् ।
पीडित महिलाको यो गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि हेल्लो सरकारले कतै पठाएको छैन । ‘हामी के गर्ने भन्ने अन्योलमै छौं, एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘वकिल राखेर कसरी यो गुनासोको सम्बोधन गर्ने भन्ने भएको छ । तर, यसै गर्ने भन्ने भइसकेको छैन ।’
निर्मला हत्या प्रकरणबारे एक हजार बढी गुनासा
निर्मला हत्या प्रकरणबारे मात्रै एक हजार भन्दा बढी गुनासाहरु बिभिन्न माध्यमबाट आएको हेल्लो सरकारकी शाखा अधिकृत गुणा राईले जानकारी दिइन् ।
‘त्यो घटनापछि निर्मला हत्या प्रकरणबारे मात्रै एक हजार बढी गुनासाहरु आएका छन्’, राईले भनिन् एकै प्रकृतिका सबै गुनासाहरु हामीले फरवार्ड गर्दैनौं ।’
आफूलाई थाहा भएको विषय भए यस्तो छ भनेर जानकारी दिने गरेको पनि उनले बताइन् । पन्तको गत साउन १० गते बलत्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो ।
तर, निर्मला हत्या प्रकरणमा यति नै संख्यामा गुनासाहरु आए भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने हेल्लो सरकारसँग रहेनछ ।
‘एकै प्रकृतिका गुनासाहरु हुँदा नयाँ गुनासाहरु हेर्दै र त्यसको सम्बोधन गर्दै जाँदा पुरानो स्केप हुन्छ र त्यो पछि फेरि हेर्न मिल्दैन’ हेल्लो सरकारमा फेसबुकबाट आएका गुनासाहरु सम्बोधन गर्ने कक्षमा रहेकी रीता रेग्मीले भन्छिन्, ‘योबीचमा निर्मला प्रकरणबारे धेरै गुनासाहरु आए । के भइरहेको छ, के हुँदैछ भन्नेखालका एकै प्रकृतिका जिज्ञासाहरु आएका छन् ।’
शुसासन र भ्रष्टाचारका विषय उच्च प्राथमिकतामा
हेल्लो सरकारमा पुग्ने गनासाहरुको कार्यान्वयन पक्ष हेर्ने कक्षका सुशील पनेरु अमूर्त खालका गुनासाहरुको सम्बोधन गर्नमा ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन् ।
प्रष्ट विवरण नखुलाई गरिएका गुनासाहरु कार्यान्वयनमा लैजान समस्या हुने गरेको उनको भनइ छ । ‘फलानो ठाउँमा खुला ठाउँमा जस्तापाता अलपत्र छ, फलानो ठाउँको सडक भत्केको छ भनेर गुनासा गरिएका हुन्छन् । तर, कुन जिल्ला/नगरपालिकामा भन्ने प्रष्ट हुँदैन । यस्ता गुनासाहरुको सम्बोधन कसरी गर्ने ?’ पनेरु भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार, ठेकेदारको लापरवाही जस्ता विषयमा गरिएका नीतिगत गुनासाहरुको सम्बोधनमा पनि ढिलाइ हुने गरेका छन् ।’
हेल्लो सरकारकी शाखा अधिकृत राईका अनुसार प्राप्त गुनासाहरुलाई प्राथमिकताप्राप्त, साधारण र उच्च प्राथमिकता प्राप्त गरी तीन भागमा छुट्याइन्छ । उच्च प्राथमिकतामा परेका गुनासाहरु प्राप्त भएको दुई घण्टाभित्रै सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
‘धेरै गुनासाहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त अन्तर्गत राखेर पठाउँछौं । त्यसको जानकारी बढीमा तीन दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा पुग्छन्’, राईले भनिन्, ‘उच्च प्राथमिकतामा परेका गुनासाहरुलाई दुई घण्टाभित्रै टेलिफोनमार्फत सम्बन्धित निकायमा पुर्याउँछौं ।’
सुशासन, भ्रष्टाचार, भौत्तिक पूर्वाधार जस्ता विषय उच्च प्राथमिकतामा पर्ने गरेको उनले बताइन् । सडक धुलो/हिलो भएको, ठेकेदारले लापरबाही गरेको, खाल्डाखुल्डी पुरिएन भन्ने जस्ता गुनासाहरु धेरै आउने गरेको पनि उनले बताइन् ।
चालकले गाडीको नम्बर प्लेट नै नराखेको, चिकित्सकले परिचय खुल्ने परिचयपत्र नै नबोकी उपचारमा संलग्न भएको जस्ता गुनासाहरु पनि हेल्लो सरकारमा पुग्ने गरेका छन् ।
सञ्चार माध्यममा आएका समाचारका आधारमा पनि धेरै गुनासाहरु आउने गरेको राईले जानकारी दिइन् ।
७८ प्रतिशत गुनासा सम्बोधन भएको दाबी
हेल्लो सरकारले स्थापनाकालदेखि हालसम्म प्राप्त गुनासाहरुमध्य ७८.४२ प्रतिशत सम्बोधन गरिएको जनाएको छ ।
हालसम्म प्राप्त ८० हजार ३ सय ३५ गुनासामध्ये ६२ हजार ९ सय ९२ वटा गुनासाहरु सम्बोधन गरिएको तथ्याङ्क छ । १७ हजार ३ सय ३८ अर्थात २१.५८ प्रतिशत गुनासाहरुको सम्बोधन हुन बाँकी रहेको छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबैभन्दा बढी ११ हजार ६ सय ७२ गूनासाहरु हेल्लो सरकारमा पुगेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६ हजार ३ सय २५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५ हजार ९ सय ४८, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५ हजार ४ सय ४५ र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार २१ गुनासा छन् ।
विगत ०६८ सालदेखि सर्वसाधारणका गुनासाहरु सम्बोधन गर्न हेल्लो सरकार सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
