३ मंसिर, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले भिन्न–भिन्न विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । वाइडबडी खरिद प्रमाण सरकारसँग नै नभएकोदेखि डेढ लाख दोषी जेलबाहिरै रहेकोसम्मका खबरलाई आजका पत्रपत्रिकाहरुले प्रमुख समाचारको रुप दिएका छन् ।
त्यसैगरी, पत्रपत्रिकाकै पहिलो पृष्ठमै नेविसंघको अवधि २ महिना थपिएको, विपदको रकममै बेथिति भएको, पप्पु कन्ष्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेकोलगायत खबर छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली नै मन्त्री, सचिव र मन्त्रालयले गरेको कामको अनुगमनमा निस्किन लागेकोलाई पनि आजको पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको छ ।
वाइड बडी खरिदमा अनियमितताबारे निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेको अन्नपूर्णले किनेको प्रमाण सरकारसँग नै नरहेको लेखेको छ ।
‘नेपाल एयरलाइन्सको पहिलो वाइड बडी विमान आएको ५ महिना भयो । दोस्रो ४ महिना । पर्यटनमन्त्री स्वयं अझै दोधारमा छन्– यी किनिएका हुन् कि भाडामा’, अन्नपूर्ण अगाडि लेख्छ, ‘प्रमाण मागेर तुरुन्त हेर्न सक्ने मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी बरु ब्रह्मले अनुमान गर्छन्, भाडामा त नहुनुपर्ने हो ।’
समाचार अनुसार मन्त्री अधिकारीले किनेको ठोस प्रमाण आफूसँग नभएको प्रष्ट पारेका छन् । मन्त्री अधिकारीले यसबारे आफूले छानबिन थालेको बताउँदै साढे २ महिनाभित्र निचोड निकाल्ने बताएको पनि समाचारमा उल्लेख छ ।
१० वर्षमा ५४ अर्बको गाडी खरिद गरिएको अर्को खबरलाई पनि अन्नपूर्णले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।
अन्नपूर्णका अनुसार सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा गाडी खरिदमा सकिने गरेको छ । १० वाषर््मा ५४ अर्बको गाडी खरिद गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सवारी सुविधामा ११ अर्ब सकाएको छ । सर्वोच्चले नै अख्तियारीबिना राज्यकोषमा व्ययभार पारी गाडी किन्नु गैरकानूनी भने पनि यो क्रम रोकिएको छैन ।
विभिन्न समयमा फौजदारीलगायत मुद्दाका झन्डै डेढ लाख दोषी जेलबाहिरै रहेकोलाई राजधानीले आज मुख्य समाचार बनाएको छ ।
विगत सात दशकको समयमा देशभरका करिब ७७ हजार मुद्दाको फैसलासँग सम्बन्धित झन्डै डेढ लाख दोषी कारबाहीको दायरामा नआएको सर्वोच्चको तथ्यांकले देखाएको समाचारमा उल्लेख छ । यति मात्रै होइन, दोषी कारबाहीको दायरामा नआउँदा राज्यकोषलाई समेत अर्बौं घाटा लागेको छ । मुद्दाका दोषीबाट असुल हुनुपर्ने ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म असुल भएको छैन ।
विपद् व्यवस्थापनका नाममा पाँच वर्षको अवधिमा राज्यकोषबाट २४ अर्ब खर्च भए पनि त्यसको पारदर्शितामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको अर्को विषय पनि राजधानीले उठाएको छ । विपद्को नाममा भएका खर्चमा विभिन्न त्रुति हुने गरेको र एकपछि अर्को गर्दै करोडौं रुपैयाँ बेरुजु आउने क्रम बढेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै राजधानीले लेखेको छ ।
कान्तिपुरले आज नेविसंघको अवधि २ महिना थप भएकोदेखि उपराष्ट्रपतिका लागि समाज कल्याण परिषद्को उठिबास लागेकोसम्मका खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।
नागरिकले नहर निर्माण कार्य समयमा गर्न नसकेका कारण ठेक्का तोडेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना कार्यालयले कोस्टाल पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको लेखेको छ भने गोरखापत्रमा फैसला नटेर्नेको सार्वजनिक सेवा रोक्का हुने भएको समाचार छ ।
कारोबारले कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) मार्फत माग गर्ने नेपाली युवाको संख्या गत वर्षभन्दा बढाउन लागेको लेखेको छ ।
कारोबार लेख्छ– कोरियाका रोजगारदाताले नेपाली कामदार इमान्दार, मेहनती र अवैधानिक बस्नेको संख्या कम रहेको जनाउँदै माग बढाउँदै लगेको हो ।’
